Home » Business » Budget 2013 » Script » Challenges Before The Bugdet

अर्थसंकल्पापुढील आव्हाने

वेणुगोपाल धूत | Feb 18, 2013, 02:00AM IST
अर्थसंकल्पापुढील आव्हाने


लोकसभा निवडणुकीला तब्बल 14 महिन्यांचा अवधी असल्यामुळे 2013-14चा अर्थसंकल्प जनतेला खुश करणारा असणार नाही, असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आधीच जाहीर केले आहे. अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या प्रयत्नांबरोबरच आर्थिक सुधारणाही पुढे रेटल्या जाण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. करप्रणाली स्थिर असावी, असे मतही त्यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केले आहे. साहजिकच अर्थसंकल्पाकडून सर्वांच्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत. मात्र, या घोषणा प्रत्यक्षात उतरवायच्या असतील तर अर्थमंत्र्यांना पाच महत्त्वाच्या आव्हानांवर आपले लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

घसरण थांबवायची असेल तर तातडीने गुंतवणूक आवश्यक
18 महिन्यांपूर्वी आपला विकासदर 8 टक्क्यांच्याही पुढे गेला होता. त्यामुळे जगभर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कौतुक होत होते. पण सध्याची स्थिती मात्र तशी राहिलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत आपला कन्झम्पशन ड्रिव्हन ग्रोथ सतत खाली खाली येत सप्टेंबर 2012 मध्ये 5.3 वर पोहोचला आहे. उत्पादन क्षेत्रातील घसरण तर अखंडपणे चालू असून ती आता शून्याच्या खाली गेली आहे. साहजिकच या सर्व घटकांचा परिणाम एकूण आर्थिक वाढीवर होतो आहे. ही घसरण थांबवायची असेल तर तातडीने गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. उत्पादन क्षेत्र नवी गुंतवणूक आणि मागणीअभावी मागे पडते आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे आवश्यक झाले आहे. सरकारने पायाभूत सुविधांना चालना दिली तर उत्पादन क्षेत्रातही प्रगतीचा मार्ग दिसू शकेल. बचत हे आपले वैशिष्ट्य असले तरी अधिक बचतीसाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

सरकारने पुढाकार घेऊन हे
मतभेद तातडीने संपवायला हवेत
करांमध्ये वाढ न करता महसुलात मोठी वाढ करणे हे अर्थमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. 2008 मध्ये आपण सर्वाधिक महसुलाची नोंद केली होती, पण क्रमाक्रमाने हा महसूल घटत चालला आहे आणि 2012 ची स्थिती अधिक गंभीर आहे. गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्ससारखी महत्त्वाची करप्रणाली राजकीय मतभेदांमुळे अडकून पडली आहे. त्यामुळे महसुलाचे मोठे नुकसान होते आहे. सरकारने पुढाकार घेऊन हे मतभेद तातडीने संपवायला हवेत.
करदात्यांना दिल्या जाणा-या  भरमसाट सवलती कमी करून जास्तीत जास्त लोकांकडून कर कसा गोळा करता येईल याचा विचार करायला हवा. त्यासाठी नवे नवे मार्ग आणि क्षेत्रे शोधावी लागतील. मूठभर अतिश्रीमंतांवर अधिक कर लादण्याची कल्पना मात्र महसूल वाढीच्या दृष्टीने फारशी उपयोगी नाही. उलट त्याचा परिणाम संभाव्य गुंतवणुकीवरच होण्याची शक्यता आहे.

सरकारला काही लोकप्रिय घोषणा करावयास हव्यात
येते वर्ष निवडणूक वर्ष आहे हे लक्षात घेऊन सरकारला काही लोकप्रिय घोषणा कराव्याच लागतील. पण त्यासाठी अर्थसंकल्पातील खर्च न वाढवता, मूळ खर्चाचे पुनर्नियोजन करता येणे शक्य आहे. वेगवेगळ्या कारणांसाठी लाखो कोटींचे अनुदान सरकार देत असते. हे अनुदान गरजवंतांना आणि गरज नसलेल्यांनाही दिले जाते. अनुदानाची रक्कम लाभधारकांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. त्याबरोबरच हे थेट अनुदान फक्त गरजवंतांनाच मिळेल, याची काळजी घेतली तर सरकारचे हजारो कोटी वाचू शकतात. शहरी गरिबांना मोफत घरे देण्याचा कार्यक्रम सरकारने आखला आहे. त्यासाठी वेगळा निधी खर्च न करता वेगवेगळ्या खात्यांमधून या योजनेत वर्ग करण्यात येणार आहे. डिझेलवरील नियंत्रण उठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहेच. ही वाढ थोडी थोडी, वेळोवेळी करत गेल्याने लोकांवर त्याचा एकदम बोजा पडणार नाही, पण तेल कंपन्यांचा तोटा मात्र भरून निघेल. गुंतवणुकीअभावी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडले आहेत. त्यामुळे त्यात केलेली लाखो कोटींची गुंतवणूक अडकून तर पडली आहेच, पण प्रकल्पाचा फायदा मात्र मिळत नाही. परिणामी अर्थव्यवस्थेचे दुहेरी नुकसान होत आहे. यातील बहुसंख्य प्रकल्प वन विभागाच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे अडकले आहेत. प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाचा विचार व्हायला हवाच, पण तो एकमेव मुद्दा असू शकत नाही. प्रगतीसाठी प्रकल्प उभे करत असताना पर्यावरण कायम राखण्याची जबाबदारी या उद्योगांवर सोपवता येईल. हे घडले तर प्रकल्पांना आणि पर्यायाने गुंतवणुकीला चालना मिळेल. श्रीमंत असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांकडे खूप निधी पडून आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी हा निधी विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवण्यास या कंपन्यांना भाग पाडले पाहिजे.


आर्थिक प्रगतीला धक्का न लावता चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान
आर्थिक प्रगतीला धक्का न लावता चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. गेली काही वर्षे सतत होणा-या  चलनवाढीमध्ये आणि वाढत्या महागाईमध्ये सर्वाधिक वाटा शेतीमालाचा आहे. घाऊक दरांचा आलेख एकीकडे नियंत्रणात येत असताना शेतीमालाच्या दरातील वाढ मात्र आटोक्यात येऊ शकलेली नाही. शेतीमालावर वाहतूक आणि विक्रीसंबंधी असलेली अनेक प्रकारची बंधने तातडीने दूर केली, तर ही भाववाढ लवकर नियंत्रणात येऊ शकते. शेतीमालाच्या प्रक्रियेवर अजूनही आपण पुरेसा भर दिलेला नाही. म्हणूनही हे दर वाढत आहेत. प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळाली, तर शेतीमालाला स्थानिक ठिकाणीच स्थानिक ठिकाणीच चांगला भाव मिळू शकेल आणि शेतीमालाची होणारी 50 टक्के नासाडी थांबवता येईल. या पाच आव्हानांवर अर्थमंत्र्यांनी योग्य आणि लवचीक अशी उत्तरे शोधली, तर येणारा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरेल.


लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
7 + 4

 
 
 
जाहिरात

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment