मोटार कंपन्यांना हवा डिझेल करावर ‘ब्रेक’

मुंबई - महागाई, चढ्या व्याजदराच्या ‘स्पीड ब्रेकर्स’मुळे गेल्या वर्षात वाहन उद्योगाचा वेग मंदावला होता; परंतु नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात बहुतांश मोटार कंपन्यांनी विक्रीचा टॉप गिअर टाकत दोन अंकी वाढीची नोंद केली. परंतु आता या कंपन्यांना आता चिंता आहे ती डिझेलवर कर लागण्याची. त्यामुळे बहुतांश मोटार कंपन्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात डिझेलवर कर लावण्यात येऊ नये, अशी विनंती अर्थमंत्र्यांना केली आहे. 

डिझेल वाहन कर लादला गेल्यास वाहन उद्योगाचा विकास खुंटेल, असे मत महिंद्रा अँड महिंद्राच्या ऑटोमोटिव्ह विभागाचे अध्यक्ष पवन गोयंका यांनी व्यक्त केले आहे. हा कर लावल्यास डिझेलचे ग्राहक पुन्हा पेट्रोलकडे वळतील असे आपल्याला वाटत नाही, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. फोर्ड इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मायकेल बोनहेम यांनीही हाच सूर आळवताना प्रवासी मोटार उद्योगाची वाढ होत असताना इंधनाचा जास्त वापर होणे अपेक्षित असून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भारताला आणखी तेल आयात करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.  वित्त मंत्रालयाच्या अवजड उद्योग खात्यानेही डिझेल मोटारींवर जास्त सीमाशुल्क कर लावण्यात येऊ नये तसेच डिझेलवर चालणा-या मोठ्या मोटारींवरील अतिरिक्त 15 हजार रुपये शुल्क रद्द करावे अशी विनंती केली आहे. 

जीएसटीची अंमलबजावणी करा  : वाहन उद्योगाला सध्या जीएसटीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होण्याची प्रतीक्षा आहे. जीएसटीची नेमकी अंमलबजावणीची वेळ किंवा त्याबाबतचे संकेत मिळाल्यास किंवा सीएसटीमध्ये कपात करून जर तो 2 टक्क्यांवरून 1 टक्क्यांवर आणल्यास त्याचा वाहन बाजारपेठेवर सकारात्मक परिणाम होईल, असे मत वाहन उद्योगाने व्यक्त केले आहे. 

एक हजार कोटींचा निधी हवा - देशातील वाहन क्षेत्राला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने वाहनांचे सुटे भाग बनवणा-या उद्योगांमध्ये तांत्रिक सुधारणा होणे गरजेचे असून त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1 हजार कोटी रुपयांचा तंत्रज्ञान निधी उभारण्याची तरतूद केली जावी, अशी मागणी   अवजड उद्योग खात्याने केली आहे. तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जावर 5 टक्के सवलत मिळण्याची सुविधा या तंत्रज्ञान सुधारणा निधी योजनेत असावी, असेही या खात्याने आपल्या अर्थसंकल्पपूर्व प्रस्तावामध्ये म्हटले आहे.  वाहनांचे सुटे भाग बनवणारे उद्योग विशेषकरून लघु आणि मध्यम उद्योग जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक होण्याची गरज असल्याचे या खात्याने म्हटले आहे. तंंत्रज्ञान सुधारणा निधी सध्या केवळ वस्त्रोद्योग क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे.