डिझेल कार महागणार!

नवी दिल्ली - डिझेलवर धावणा-या मोठ्या आकाराच्या डिझेल कारवर उत्पादन शुल्क वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. येत्या अर्थसंकल्पात सेडान श्रेणीतील डिझेल कारवर एक्साइज ड्यूटी वाढवण्याबाबत सरकारकडून गांभीर्याने विचार करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे डिझेलवरील सबसिडीने वैतागलेल्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने या कारवरील उत्पादन शुल्क वाढवण्यात यावे, अशी मागणी आधीपासूनच अर्थमंत्रालयाकडे करून ठेवली आहे. 

वित्त मंत्रालयातील एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार सेडान श्रेणीतील डिझेल कारवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क वाढवण्याची शिफारस प्रत्यक्षात अमलात आणण्याबाबत सर्वसंमती झाली आहे. मात्र कराचे प्रमाण किती असावे, याबाबत अर्थसंकल्पाच्या एका आठवड्याआधी घेण्यात येईल. 1500 सीसी क्षमतेपर्यंतच्या डिझेल कारवर सध्या 10 टक्के उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कारवर मात्र सुमारे 22 टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते.  

देशात तूर्तास डिझेलवर दुहेरी किंमत आकारणी यंत्रणा उभारणे शक्य नाही, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. यामुळे पॅसेंजर कारमध्ये होणारा डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी त्यांच्यावरील कर वाढवणे हाच एक योग्य उपाय असल्याचे मंत्रालयाचे आकलन आहे. फक्त डिझेलवर देण्यात आलेल्या सबसिडीमुळे राष्ट्रीय तिजोरीवर सुमारे 67 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडला आहे. मात्र या निर्णयामागे राजकीय कारणेही बरीच आहेत.  दुसरीकडे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने यासारख्या उपायांना नेहमीपासूनच विरोध केला आहे. अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी याबाबत वित्त मंत्रालयाला अधिकृत पत्रच लिहिले आहे. वाहन निर्मात्या कंपन्यांची संघटना सियामही या प्रकारच्या उपायांविरुद्ध आहे.  

80 हजारांचा अतिरिक्त कर - किरीट पारिख समितीने डिझेलवर धावणा-या सर्व प्रकारच्या कारवर सध्याच्या शुल्कासोबत 80 हजार रुपयांची अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लादण्याची शिफारस केली आहे. सध्या देशातील एकूण डिझेलच्या वापरापैकी 15 टक्के डिझेल पॅसेंजर श्रेणीतील कारद्वारे होतो. दिवसेंदिवस कारसाठी डिझेलचा वापर वाढत चालला आहे. यामुळे डिझेल कारवर अतिरिक्त कर आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.