अर्थसंकल्पात डिझेल मोटारींना सीमाशुल्क लावण्याचा विचार

मुंबई - महागड्या पेट्रोलपेक्षा डिझेल मोटार खरेदी केलेली बरी, असा विचार जर तुम्ही करत असाल तर लगेच निर्णय घ्या. मार्च महिन्यात सादर होणा-या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये डिझेल मोटारीवर जास्त सीमाशुल्क कर लावण्याचा वित्तमंत्रालयाचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे खरोखरच सीमाशुल्कात वाढ झाली तर डिझेल मोटार खरेदी मार्चनंतर महागडी ठरण्याची शक्यता आहे. 

स्वत:च्या मालकीची मोटार असलेल्यांना सध्या पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेल स्वस्त मिळत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मोटारी खरेदी करण्याचा कल वाढू लागला आहे.

त्यामुळे सवलतीच्या दरात मिळणा-या डिझेलच्या वापराला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने डिझेल मोटारींवरील सीमाशुल्कात वाढवण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात येत असल्याचे वित्तमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले. परंतु अवजड उद्योग मंत्रालयाने मात्र या वाढीला विरोध केला आहे. 

सीमा शुल्क वाढीचा हेतू काय?

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल वितरण कंपन्यांना आर्थिक वर्ष 2012 मध्ये 82 हजार कोटी रुपयांचा तोटा होण्याचा अंदाज आहे. डिझेल मोटारीवरील सीमा शुल्कात वाढ केल्यास त्यातून जमा होणारा अतिरिक्त निधी हा  सरकारी नियंत्रण असलेल्या डिझेल विक्रीवर या तेल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी होऊ शकेल. 

किरीट पारिख समितीचा प्रस्ताव असा 

ऊर्जाविषयावरील किरीट पारिख समितीने डिझेल मोटारींवर एकदाच 80 हजार रुपयांचे अतिरिक्त सीमाशुल्क लावावे, अशी शिफारस केली आहे. यामुळे पेट्रोलवरील सर्वाधिक अबकारी शुल्काचा भार भरून निघण्यास मदत होऊ शकेल असे या समितीने म्हटले आहे.

श्रीमंतांना सवलतीच्या दरात डिझेल नको, असाही एक मतप्रवाह आहे. 

देशामध्ये डिझेलचा वापर सर्वाधिक असला तरी आयात खर्चाच्या तुलनेत सवलतीच्या दरात विक्री होते. सध्या डिझेलवर वार्षिक प्रतिलिटर 14.57 रुपये सबसिडी देण्यात येते. एकूण इंधन सबसिडीच्या तुलनेत ही रक्कम 82 हजार कोटी रुपये असून चालू आर्थिक वर्षात ती 1,36,936 कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.

  डिझेलचा वापर वाढला 

- साधारणपणे डिझेल इंधनाचा वापर हा वाहतूक क्षेत्राबरोबरच (ट्रक आणि प्रवासी बस) जलसिंचन आणि अन्य कृषी उपकरणांमध्ये जास्त करण्यात येतो; परंतु आता लक्झरी आणि स्पोर्ट्स युटिलिटी (एसयूव्ही) वाहने, मॉल्स आणि टेलिकॉम टॉवरमध्येही डिझेलचा वापर होऊ लागला आहे. 

- तेल मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार वैयक्तिक मोटार आणि एसयूव्ही मालकांचे डिझेल वापराचे प्रमाण 15 टक्के. 

- आर्थिक वर्ष 1997 आणि 2005 वगळता गेल्या 15 वर्षांत डिझेलच्या तुलनेत पेट्रोलच्या वापरात सर्वात

जास्त वाढ.

चार मीटर लांब आणि 12 सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या पेट्रोल मोटारी तसेच चार मीटर लांब आणि 1500 सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या डिझेल मोटारींवर सध्या 10 टक्के सीमाशुल्क आकारण्यात येते. त्याशिवाय 4 मीटरपेक्षा लांब आणि 1200 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता तसेच 4 मीटरपेक्षा जास्त लांब आणि 1500 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या डिझेल मोटारीवर 22 टक्के सीमाशुल्क अधिक 15 हजार रुपये असे शुल्क आहे.