नवी दिल्ली - येत्या आर्थिक वर्षामध्ये आर्थिक विकासदर 7.5 ते 8 टक्के राहण्याचा अंदाज पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक आढाव्यामध्ये व्यक्त केला आहे. आगामी काळात आर्थिक स्थिती भक्कम राखण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर तसेच इंधनाच्या किमती वाढवाव्यात, असा सल्ला या समितीने दिला आहे.
जागतिक आर्थिक वातावरण अनुकूल राहिले आणि ठोस पावले उचलली तर विकासदराचे शिखर गाठता येऊ शकेल. सरकारने कर संकलनाचे उद्दिष्ट 35,000 कोटी रुपयांचे ठेवायला हवे. मात्र, यासाठी उत्पादन शुल्क तसेच सेवा करात वाढ करणे योग्य राहील. हे दोन्ही कर 2008 च्या मंदीपूर्वीच्या पातळीत आणायला हवेत. मंदीपूर्वी सेवा कर तसेच उत्पादन शुल्क 12 टक्के होते, मात्र मंदीमुळे ते 10 टक्क्यांवर आणावे लागले होते. तसेच वाढत्या अनुदानाचा बोजा सहन न करता डिझेल तसेच पेट्रोलच्या किमती वाढवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतच आहेत. अशा स्थितीत इंधनावर अनुदान देणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार व्हायला हवा, असे मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी व्यक्त केले.
2008 च्या आर्थिक मंदीच्या वातावरणापूर्वी आर्थिक विकासदराने 9 टक्क्यांपेक्षा जास्त शिखर सर केले होते; परंतु मंदीनंतर विकासाला ओहोटी लागून तो 2008-09 या वर्षात 6.7 टक्क्यांवर आला. 2010 - 11 वर्षात 8.4 टक्क्यांची नोंद केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षामध्ये विकासदर 6.9 टक्क्यांपर्यंत मजल गाठेल, असे केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने म्हटले आहे. आर्थिक आढाव्यात मात्र विकासदर जास्त म्हणजे 7.1 टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे; परंतु सर्वाधिक विकासदर गाठण्यासाठी प्रयत्नांची जोड देणे गरजेचे असल्याचे मत रंगराजन यांनी व्यक्त केले आहे.
कृषी क्षेत्र : 3 % वाढ अपेक्षित : विक्रमी धान्य उत्पादन, फलोत्पादन आणि पशुवैद्यकीय क्षेत्रात झालेली भक्कम वाढ लक्षात घेता चालू आर्थिक वर्षामध्ये कृषी क्षेत्रात 3 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षात कृषी क्षेत्राने 7 टक्के वाढीची नोंद केली होती. फलोत्पादन आणि पशुवैद्यकीय क्षेत्रांनी एकत्रपणे नोंदवलेल्या भक्कम वाढीमुळे कृषी क्षेत्राची जीडीपी वाढ ही सरासरी 3 टक्के राहण्याचा अंदाज या आढाव्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. 2011 -12 वर्षात कृषी क्षेत्राने पहिल्या सहामाहीत कृषी क्षेत्राने सरासरी 3.7 टक्के विकासदर गाठला आहे.
कृषी : पंतप्रधानांचा अंदाज 3.5% - दहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कृषी क्षेत्राची वाढ 2.5 टक्के होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता; परंतु पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 11 व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीत कृषी क्षेत्रात 3.5 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज अलीकडेच व्यक्त केला होता. त्याचबरोबर 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत ही वाढ 4 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त होण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
धान्योत्पादन 250.4 दशलक्ष टन - देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन अतिशय अनुकूल असून अगोदर व्यक्त करण्यात आलेल्या 244.8 दशलक्ष टनांच्या सर्वाधिक अन्नधान्य उत्पादनाच्या अंदाजाच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षात 250.4 दशलक्ष टन विक्रमी धान्योत्पादन होण्याचा अंदाज या आर्थिक आढाव्यामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे
खरीप हंगामातील उत्पादन : 128.4 दशलक्ष टन - रब्बी हंगामातील उत्पादन : 122 दशलक्ष टन (अगोदरच्या वर्षात 123.6 दशलक्ष टन). परंतु रब्बी हंगामातील अंतिम अंदाजामध्ये गेल्या वर्षापेक्षा जास्त धान्य उत्पादन होण्याचा अंदाज.
आर्थिक आढाव्याची ठळक वैशिष्ट्ये
2012-13 वर्षात आर्थिक विकासदर 7.5 ते 8 टक्के राहणार
2011-12 वर्षात विकासदर 7.1 टक्के राहण्याचा अंदाज
पुढील आर्थिक वर्षात चलनवाढ घसरून 5 ते 6 टक्क्यांवर
अन्नधान्याच्या किमती, कृषी उत्पादन, चलन विनिमय दरावर करडी नजर
सबसिडी कमी करण्यासाठी पेट्रोलच्या किमतीत सुधारणा होण्याची गरज
वित्तीय तूट चिंतेची; पथदर्शक आराखड्याची गरज
चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या तुलनेत 3 टक्के राहण्याचा अंदाज
कृषी क्षेत्रात 2011-12 वर्षात 3 टक्के वाढ अपेक्षित
चालू आर्थिक वर्षात खाणकाम उद्योगाची नकारात्मक वाढ
फलोत्पादन क्षेत्रात 5.5 टक्के वाढीचा अंदाज
दूध आणि अन्य पशू उत्पादनवाढीत चांगली कामगिरी
गहू, तांदळाचे विक्रमी उत्पादन
तांदूळ आणि गव्हाच्या उत्पादनाने नवीन विक्रमाची नोंद केली असून तांदूळ उत्पादन 102.8 दशलक्ष टन, तर गव्हाचे उत्पादन 88.3 दशलक्ष टन झाले आहे.
डाळ उत्पादनात घसरण - गेल्या वर्षी देशात 18.2 दशलक्ष डाळींचे उत्पादन झाले होते, परंतु यंदा मात्र ते घसरून 17.3 दशलक्ष टनांवर येण्याचा अंदाज आर्थिक आढाव्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. तेलबियांचे उत्पादनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी म्हणजे 30.5 दशलक्ष टन होण्याची अपेक्षा आहे.