विकासासाठी हवी आर्थिक समावेशकता

नवी दिल्ली - आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी  वित्तीय सर्वसमावेशकता अत्यंत गरजेची आहे. त्यामुळे येणा-या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तीय सर्वसमावेशकतेवर जास्तीत जास्त भर देण्यात यावा, असे मत रिझर्व्ह बॅँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण यांनी व्यक्त केले.

आर्थिक विकास आणि वित्तीय सर्वसमावेशकता एकमेकांशी पुरक आहेत. त्यामुळे  आधी आर्थिक वृद्धी साध्य केली तर नंतर वित्तीय सर्वसामावशकता मिळेल असे म्हणता येणार नाही. परिणामी आर्थिक विकासाच्या वाढीतील वित्तीय सर्वसमावेशकतेचे महत्त्व दुर्लक्षून चालणार नाही असेही गोकर्ण यांनी एडेलवाईसने आयोजित केलेल्या गुंतवणूकदार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.

मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत हे अन्नधान्याच्या महागाईचे मुख्य कारण होते. आता प्रथिनयुक्त पदार्थांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे प्रथिनयुक्त पदार्थांची उत्पादकता वाढवण्याची गरज असल्याकडे गोकर्ण यांनी यावेळी लक्ष वेधले.

केंद्र सरकारच्या सब्सिडीवरील खर्चात किमान एक लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली असल्यामुळे अगोदरच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार जीडीपीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षातल वित्तीय तूट 4.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. वित्तीय तुट नियंत्रणात आणण्याचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी  विकासाला बाधा ठरणा-या सार्वजनिक कर्जावर मर्यादा आणावी अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केली होती. वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी देखील  वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी 2012-13 या वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ठोस पावले उचलण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले होते.