विकास दराला ओहोटी; चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.9 टक्के राहणार

नवी दिल्ली- या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. कृषी, निर्मिती तसेच खाण क्षेत्राच्या खराब कामगिरीमुळे विकास दरात घट येण्याचा अंदाज आहे.  सरकारच्या अंदाजानुसार देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) 2011-12 वर्षासाठी 6.9 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मार्चअखेरीस कृषी उत्पादनात 2.5 टक्के,  तर निर्मिती क्षेत्रात 3.9 टक्के वाढ होईल. गेल्या दोन वर्षांत आर्थिक विकास दर 8.4 टक्के होता. 

केंद्रिय सांख्यिकी विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सर्वाधिक फटका कृषी, निर्मिती तसेच खाण क्षेत्राला बसणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 7 टक्के दराने विकास साधणाºया कृषी क्षेत्राचा विकास यंदाच्या आर्थिक वर्षात 2.5 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे, तर निर्मिती क्षेत्राचा विकास दर 7.6 टक्क्यांवरून 3.9 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 7 टक्क्यांपेक्षा कमी राहील, असे या आकडेवारीत म्हटले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 7 टक्के दराने विकास होईल, असा अंदाज यापूर्वी व्यक्त केला होता, तर मध्यावधी आर्थिक आढाव्यात विकास दर 7.5 टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे म्हटले होते. 

सांख्यिकी विभागाच्या नव्या अंदाजानुसार जीडीपी 6.9 टक्के राहणार, असे म्हटले आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर-2011 या सहामाहीत जीडीपी 7.3 टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या सहामाहीत आर्थिक विकासाचा दर चांगलाच मंदावल्याचे हे लक्षण आहे. खाण क्षेत्राच्या खराब कामगिरीत सुधारणेची चिन्हे नाहीत. गेल्या वर्षी खाण क्षेत्राने 5 टक्के दराने प्रगती साधली होती. यंदा हा दर 2.2 टक्क्यांवर येण्याची अंदाज आहे, तर बांधकाम क्षेत्राचा विकास दर 8 टक्क्यांवरून 4.8 टक्क्यांवर घसरण्याची शक्यता आहे. वित्त, विमा, रिअल इस्टेट आणि उद्योग क्षेत्राचा विकास 10.4 टक्क्यांवरून 9.1 टक्के असा घसरणार आहे.

दरडोई उत्पन्न मात्र वाढणार  - बदलत्या जीवनशैलीमुळे दरडोई उत्पन्नात प्रतिवर्ष 60,000 रुपये किंवा महिन्याकाठी 5000 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता असल्याचे सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीत म्हटले आहे. 2011-12 च्या किमतीनुसार दरडोई उत्पन्न 60,972 रुपये होणार आहे. 2010-11 मध्ये हे उत्पन्न 53,331 रुपये होते. ही वाढ 14.3 टक्के आहे. दरडोई उत्पन्न म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात असणारे वैयक्तिक उत्पन्नाचे प्रमाण. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब उमटणारे हे एक प्रभावी साधन आहे.

निराशाजनक आकडेवारी  - नव्या अंदाजानुसार जाहीर झालेली विकास दराची आकडेवारी अत्यंत निराशाजनक आहे. देशातील सध्याची औद्योगिक कामगिरी तसेच जागतिक आर्थिक परिस्थिती यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. आता तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. विकास दर चांगला राखण्याबरोबरच महागाई आटोक्यात ठेवावी लागणार आहे.’’ - प्रणव मुखर्जी, अर्थमंत्री 

-औद्योगिक क्षेत्राने जर चांगली कामगिरी बजावली तर चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 7 टक्क्यांवर राहील. नव्या अंदाजानुसार आकडे 7 टक्क्यांच्या खाली असले तरी अंतिम आकडे निश्चितच 7 टक्क्यांवर असतील.’’- सी. रंगराजन, प्रमुख, पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समिती