इंटरनेट होणार आणखी स्वस्त

नवी दिल्ली -  आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ब्रॉडबँड सेवेवरील सेवा कर समाप्त होण्याची शक्यता आहे. ब्रॉडबँड व इंटरनेट सेवा सध्या सेवा कराच्या कक्षेत येतात. दूरसंचार विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यासंदर्भात दूरसंचार मंत्रालयाकडून वित्त मंत्रालयाकडे शिफारस करण्यात आली आहे.  

सूत्रांनी सांगितले की, 2013-14 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ब्रॉडब्रँड सेवांवरील सेवा कर हटवण्यात येण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार मंत्रालयाने 2017 पर्यंत ब्रॉडबँड ग्राहकांची संख्या  17.5 कोटींपर्यत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, महागड्या इंटरनेट सेवांमुळे हे लक्ष्य गाठणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे इंटरनेट सेवा किफायतशाीर करण्याच्या हेतूने त्यावरील सेवा कर हटवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही शिफारस मंजूर होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली.  
दूरसंचार विभागाकडून (डॉट) वित्त मंत्रालयाकडे अनेक शिफारशी पाठवण्यात आल्या आहेत. यात टेलिकॉम उपकरणाच्या निर्मितीला चालना मिळवण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, संशोधनावर सध्या होणाºया एकूण खर्चाच्या 200 टक्के कर योग्य उत्पन्नातून कमी करण्यात येतो.

देशातील संशोधनाला चालना मिळावी यासाठी  ही मर्यादा वाढवून 300 टक्के करावी, अशी शिफरस डॉटने केली आहे. जगाच्या तुलनेत भारतात संशोधनावर खूप कमी खर्च होतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ही तरतूद झाल्यास देशातील संशोधनाला गती मिळेल. त्याशिवाय आयात करण्यात येणाºया टेलिकॉम उपकरणांवरील सीमा शुल्क डिफर्ड पेमेंटच्या स्वरूपात देण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी आहे.

वित्त मंत्रालयाकडे करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार आयात टेलिकॉम उपकरणावरील सीमा शुल्क पाच वर्षांत बिनव्याजी फेडण्याची मुभा असावी.नव्या टेलिकॉम परवान्याबाबत नियमावली पुढील महिन्यात  नव्या टेलिकॉम परवान्याबाबत सरकार पुढील महिन्यात नियमावली जारी करण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर यांनी ही माहिती दिली.ते म्हणाले, फेब्रुवारीमध्ये युनिफाइड लायन्सन्सवरील नियमावली जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर सध्याची टेलिकॉम परवाना पद्धत युनिफाइड परवान्यात स्थलांतरित होईल. यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार सध्याच्या परवान्याअंतर्गत देण्यात येणाºया सेवांसह स्पेक्ट्रमसारख्या सेवांत दुस-या कंपन्यांबरोबर भागीदारी करू शकता.