आता मिळणार अधिक कर्ज

नवी दिल्ली - गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज तसेच छोट्या व मध्यम उद्योजकांना आता कर्जासाठी अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) एका समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे हे शक्य होणार आहे. आरबीआयने ऑगस्ट 2011 मध्ये  युनियन बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन चेअरमन एम. व्ही. नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधान्य क्षेत्रासाठी ही समिती स्थापन केली होती. आरबीआयने मंगळवारी या समितीच्या  शिफारशी जाहीर केल्या. यात गृह, शिक्षण आणि लघु तसेच मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी (एसएमई)  अधिक रकमांचे कर्ज देण्यावर जोर देण्यात आला आहे. 

देशातील बँका त्याकडून देण्यात येणा-या कर्जात किमान 40 टक्के कर्ज प्राधान्य क्षेत्राला देतात. समितीने या प्रमाणात कोणताही बदल सुचवलेला नाही. समितीने छोट्या उद्योजकांना (मायक्रो सेक्टर) 7 टक्के, तर अत्यल्पभूधारक तसेच अल्पभूधारक  शेतक-यांसाठी  एकूण कर्ज वाटपाच्या 9 टक्के  प्रमाणात बँकांनी कर्ज द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. त्यामुळे लघुउद्योजक तसेच छोटे शेतकरी यांना अधिक प्रमाणात कर्ज मिळणार आहे. यासंदर्भात समितीने म्हटले आहे की, मायक्रो क्षेत्रासाठी असलेले उद्दिष्ट बँकांनी  2013-14 पर्यंत पूर्ण केले पाहिजे. विदेशी बँकांनीही त्यांच्या एकूण कर्जवाटपातील  प्राथमिक क्षेत्रासाठीचे प्रमाण सध्याच्या 32 टक्क्यांवरून 40 टक्के करावे, असे सुचवले आहे. यात एसएमईसाठी 15 टक्के, मायक्रो क्षेत्रासाठी 7 टक्के, तर निर्यातदारांसाठी 15 टक्के हिस्सा ठेवण्याची शिफारस केली आहे.    

घरांच्या गगनाला भिडणा-या किमती लक्षात घेऊन समितीने 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाला प्राधान्य क्षेत्रात समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. शैक्षणिक कर्जाबाबतही   समितीने अनेक शिफारशी सुचवल्या आहेत. भारतात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यासाठी सध्या 10 लाख रुपये कर्जाची मर्यादा आहे. ती वाढवून 15 लाख करावी.  विदेशात शिक्षण घेणा-यासाठी कर्ज मर्यादा सध्याच्या 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करावी, असे समितीचे मत आहे. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांसाठी  बँकांनी त्यांच्या एकूण कर्जवाटपाच्या 5 टक्क्यांहून अधिक कर्ज देऊ नये, असे नायर समितीने सुचवले आहे. एसएमईसाठीही या समितीने अनेक शिफारशी सुचवल्या आहेत. मॅन्युफॅक्चर मायक्रो क्षेत्रासाठी सध्याची 25 लाखांची मर्यादा वाढवून 50 लाख रुपये करावी, लघुउद्योगासाठीची मर्यादा सध्याच्या 5 कोटींवरून 8 कोटी करावी, सेवा क्षेत्रातील मायक्रो क्षेत्रासाठीची सध्याची 10 लाखांची मर्यादा 20 लाखांपर्यंत वाढवावी,  तर सेवा क्षेत्रातील लघुउद्योगासाठीची मर्यादा सध्याच्या 2 कोटींवरून वाढवून 3 कोटी रुपये करावी, अशा शिफारशी केल्या आहेत. 

समितीने प्राधान्य क्षेत्रातील घटकांच्या यादीतही बदल सुचवत कृषी क्षेत्र यातून वेगळे केले आहे. समितीने आता कृषी आणि एलाइड अ‍ॅक्टिव्हिटीज असा स्वतंत्र वर्ग तयार केला आहे. आतापर्यंत याचा समावेश प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कृषी कर्जाच्या संवर्गात होता.  

नायर समितीच्या शिफारशी  - गृह : 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाचा प्राधान्य क्षेत्रात समावेश करावा. 

शिक्षण : भारतात शिक्षण घेणा-यांसाठी सध्या 10 लाख रुपये कर्जाची मर्यादा आहे. ती वाढवून 15 लाख करावी. 

विदेशात शिक्षण घेणा-यासाठी कर्ज मर्यादा सध्याच्या 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करावी.