संपत्ती कराची कक्षा रुंदावणार

नवी दिल्ली - विदेशी बँकांमधील ठेवींबरोबरच महागडी चित्रे, मूर्ती किंवा घड्याळे खरेदी करण्याची आवड असलेल्यांना आता यापुढे सावध राहावे लागणार आहे. देशातील काळ्या पैशाविरोधात सरकारने हाती घेतलेल्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून या सर्व खर्चिक गोष्टी संपत्ती कराच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. आगामी अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक येण्याची शक्यता लक्षात घेता विविध करांची कक्षा रुंदावणार आहे.  

संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये ‘डायरेक्ट टॅक्स कोड’ अर्थात प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या संहितेचा एक भाग म्हणून संपत्ती कराची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल असा अंदाज आहे. त्याचबरोबर यापैकी काही प्रस्तावांचा समावेश 2012 - 13 वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात केला जाण्याची शक्यता आहे. 

संपत्ती कराची सध्याची मर्यादा 30 लाख रुपये आहे. संंपत्ती कर कायद्यांतर्गत  एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र मालमत्तेवर एक टक्का संपत्ती कर लावण्याचा

नवीन प्रस्ताव आहे.  संपत्ती कर लागू करण्यासाठी करपात्र मालमत्तेमध्ये व्यक्तींच्या बाबतीत भारताबाहेरील बँकांमधील ठेवी तसेच अन्य जणांच्या बाबतीत आयकर खात्यापासून   लपवलेल्या ठेवींचा समावेश असल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. देशातील काळा पैसा शोधून काढण्याच्या दृष्टीने ही एक नवीन उपाययोजना असल्याचेही वित्त मंत्रालयाने  स्पष्ट केले आहे. 

मोटारी, हेलिकॉप्टर्स, विमाने, अलंकार, सोने, पुरातन वस्तू, चित्रे, मूर्ती यांसारख्या अन्य मालमत्ताही संपत्ती कराच्या जाळ्यात येऊ शकतात. त्याचप्रमाणे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची घड्याळे किंवा 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोकडदेखील संपत्ती कराच्या जाळ्यात येऊ शकते. 

स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या बाबतीत निवासी घरे, व्यावसायिक जागा आणि आर्थिक वर्षामध्ये किमान 300 दिवस भाड्याने दिलेली अचल मालमत्तेचा मात्र संपत्ती करामध्ये समावेश करण्यात येणार नसल्याचे प्रत्यक्ष कर संहितेमध्ये स्पष्ट केले आहे; परंतु एखाद्या महापालिका किंवा कॅँटोनमेंट बोर्डपासून 25 किलोमीटरच्या परीघात असलेली नागरी जमीन आणि फार्म हाऊससह अन्य मालमत्ताचे मूल्य संपत्ती कर म्हणून गृहीत धरले जाऊ शकते. 

पूर्वीच्या संस्थानिकांकडे असलेले सोने आणि जमिनी यावरही संपत्ती कर लावण्यात येणार नसल्याचे प्रत्यक्ष कर संहितेत म्हटले आहे; परंतु करदात्याला देशातील तसेच विदेशातील मालमत्ता प्राप्ती कर खात्याला दाखवणे बंधनकारक असेल, असेही प्रत्यक्ष कर संहितेत स्पष्ट केले आहे. 

अनेक तरतुदींकडे लक्ष - संपत्ती करा बाबतच्या उपाययोजनांना संसदेकडून पुढील आर्थिक वर्षात मान्यता मिळण्याची सरकारला आशा आहे. 16 मार्चला सादर होणा-या अर्थसंकल्पामध्ये काही तरतुदींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 50 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या प्राप्ती कर कायद्याची जागा घेणारे प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक ऑगस्ट 2010 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. चालू आर्थिक वर्षात 9.32 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण कर महसुलापैकी संपत्ती कराच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीमध्ये केवळ 635 कोटी रुपयांची भर पडली आहे.