अवघा अनर्थ सदोष करांनी केला!

अर्थसंकल्प जवळ आले की करवाढ होणार की करांत सूट मिळणार, अशी चर्चा सुरू होते. जगात तथाकथित आर्थिक पेचप्रसंग सुरू झाला, त्याला आता चार वर्षे उलटून गेली. मात्र तो पेच संपत आला असे म्हणण्याची कोणाची हिंमत होत नाही. याचे कारण जोपर्यंत मूळ कारणाला हात घातला जात नाही किंवा ज्यामुळे पेच निर्माण झाला ते कारण समजून घेतले जात नाही, तोपर्यंत पेचप्रसंग संपण्याची सुतराम शक्यता नाही. जगात हा अवघा अनर्थ करव्यवस्थेने केलाय, हे जगाने मान्य केले. भारत, फ्रान्स, अमेरिकेसह सर्वच देश करव्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज व्यक्त करू लागले.

 अमेरिकेत सुपररिच म्हणजे अतिश्रीमंतांवर करभार वाढवण्याची चर्चा गेल्या वर्षी सुरू झाली आणि या वर्षी तसा कायदा संमत करण्यात आला. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवणा-या भारतातही मग अतिश्रीमंतांवर पुन्हा अधिक कर लादण्याची गरज असल्याचे बोलले जाऊ लागले. युरोपमध्ये तर अर्थव्यवस्थेची गाडी अशी रुतली आहे की काहीही करून ती बाहेर काढा, असा आक्रोश तेथील नागरिक   करीत आहेत. त्यामुळेच तेथील अतिश्रीमंतांना करवाढ स्वीकारावी लागणार आहे. जगावर ही वेळ का आली, हे समजून घेतले पाहिजे. जगातील सरकारे दरिद्री झाली आणि मोजके लोक श्रीमंत झाले, हा खरा जागतिक पेच आहे. जनतेसाठी खर्च करण्याची आणि तिचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी अर्थातच सरकारची आहे. मात्र ते करण्यासाठी सरकारे सक्षम राहिली नाहीत.

त्यांच्या तिजोरीत पुरेसा पैसाच नाही.गेली चार वर्षे आर्थिक पेचप्रसंगाला वेगवेगळी नावे दिली गेली. जगातील किमान 300 - 400 कोटी लोक अजून चांगल्या राहणीमानाच्या शोधात (स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी खरेदीदाराच्या भूमिकेत) असताना या पेचाला मंदीचे नाव देण्यात आले. वास्तविक या कोट्यवधींची क्रयशक्ती हिरावल्याने आणि ते हिरावण्याचे काम आर्थिक केंद्रीकरणाने केले असून हे केंद्रीकरण सदोष करपद्धतीमुळे शक्य झाले. मात्र त्याचा उच्चार फारसा झाला नाही. मग लक्षात असे आले की अतिश्रीमंतांच्या तिजोरीतील थोडा तुकडा काढून दिल्याशिवाय गाडी पुढे सरकूच शकत नाही. हा तुकडा म्हणजे अतिश्रीमंतांवर अधिक कर लावण्याचे सध्या सुरू असलेले तात्पुरते प्रयत्न.

 वार्षिक दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना 39. ६ टक्के दराने कर लावण्याचा कायदा अमेरिकेने संमत केला असून भारतात अतिश्रीमंतांकडून 40 टक्के कर वसूल करता येईल का, याची चाचपणी सध्या सुरू आहे. असे काही करण्यास जोरदार विरोध होतो आहे. कारण करपद्धतीत सकारात्मक बदल करणे, हा खरा मार्ग आहे. कर वाढवले की काय होते, हे भारताने आतापर्यंत चांगले अनुभवले आहे. हा कर बुडवण्यासाठी आपला पैसा मग स्विस बँकेसारख्या ‘टॅक्स हेवन’ देशांमध्ये जमा होतो. ज्यांना ते शक्य नाही, ते कायद्याचा कीस पाडून किंवा रोखीचे व्यवहार करून कर बुडवतात. (डिसेंबर 12 अखेरच्या केवळ तीन महिन्यांत दोन हजार ६00 कोटी रुपयांची करचोरी पकडली गेली आहे.) काही तर देशाचे नागरिकत्वच बदलून टाकतात.  व्यापार-उदीम वाढून त्यातून जगाचे आर्थिक व्यवहार तर चाललेच पाहिजेत; पण त्यासोबतच अधिकाधिक लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला पाहिजे, याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही.

आपल्या उत्पन्नातील योग्य हिस्सा (कर) सार्वजनिक हितासाठी खर्च झाला तरच हे शक्य होणार आहे. तो हिस्सा म्हणजे नेमका किती, याविषयी जगात वर्षानुवर्षे मंथन सुरू आहे. आता वेळ अशी आली आहे की त्यावर लवकरात लवकर एकमत व्हावे आणि सा-या जगाने केवळ पर्यावरणाच्या गप्पा मारण्याआधी माणसांच्या आयुष्याची प्रतिष्ठा जपावी. जगातील आजच्या जटिल वाटणा-या प्रश्नांना आपण नावे अनेक देऊ शकतो, मात्र त्यातील अनेक प्रश्नांची उकल करपद्धती नावाच्या पेटीत बंद झाली आहे, हे विसरता काम नये. आर्थिक पेचप्रसंगावर मार्ग काढतानाच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणूनच जगाला करदरांविषयी बोलणे भाग पडले आहे.

करांची कथा-जग आणि भारत
*अमेरिकेत दोनशे कोटी रु. वार्षिक उत्पन्न असणा-यांवर 3९.६ टक्के  कर लावण्याचा कायदा संमत. ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक
कर 45 टक्के .  
*फ्रान्समध्ये अतिश्रीमंतांवर ७5 टक्के  कर लावण्याच्या हालचाली. त्यामुळे प्रसिद्ध अभिनेते जेरार्ड दिपार्र्डी यांनी रशियन नागरिकत्व स्वीकारले. रशियात सर्वाधिक कर दर 1७ टक्के  .
*खर्च भागवण्याचा एक मार्ग म्हणून अतिश्रीमंतांकडून 40 टक्के  (सध्या 30 टक्के ) वसूल करावा, अशी सूचना पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी केली असून तसे करण्यास विरोध सुरू झाला आहे. कर वाढवल्यास संपत्ती निर्माण करणारे नागरिक सिंगापूरसारख्या करपद्धती आणि जीवनमान चांगले असलेल्या देशात जाऊन राहतात, असा अनुभव.
*गेल्या आर्थिक वर्षात तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी नागरिकांनी प्राप्तिकर विवरण पत्र सादर केले. एवढेच नव्हे तर आपले उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा अधिक आहे, हे फक्त 14 लाख ६0 हजार (लोकसंख्या 122 कोटी) भारतीयांनी मान्य केले.
*देशाचा जीडीपी वाढला, तसे करसंकलनही वाढले पाहिजे. भारतात 1९९0-९1 मध्ये जीडीपीच्या 10.1 टक्के  कर जमा होत होता. 20 वर्षांत हे प्रमाण फक्त 10.7 टक्के  एवढेच वाढले आहे. याचा अर्थ करपद्धतीत आमूलाग्र बदलाची गरज आहे.

ymalkar@gmail.com