Home » Divya Marathi Special » Cotton And Crises

कापूस आणि कोंडी

सुजय शास्त्री | Feb 23, 2013, 02:00AM IST
कापूस आणि कोंडी

विदर्भातील कापसाची शेती आर्थिक समस्यांच्या चक्रात संपूर्णत: अडकलेली दिसते. बीटी कापसाच्या वाणांमुळे उत्पादन तर वाढलेले दिसते, पण उत्पादन खर्चात कमालीची वाढ झाल्याने शेतकरी पार वैतागून गेला आहे. गेली काही वर्षे विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या शेकडो घटनांनी शेतीव्यवस्थेच्या रचनेबाबत अनेक बाजूंनी विचारमंथन झाले होते.

सरकारची शेतीव्यवस्थेबाबतची अनास्था, राजकीय नेत्यांचा शेतीव्यवस्थेतील अवाजवी हस्तक्षेप, गटबाजीचे राजकारण, पाणी समस्या, शेतक-यांचे नवे तंत्रज्ञान न स्वीकारण्याची मानसिकता, शेतजमिनीचे वाढलेले भाव, नागरीकरणाचा दबाव अशा विविध कारणांनी शेतीची अवस्था गंभीर झालेली आहे. विदर्भातील कापूस शेतक-यांच्या आत्महत्या या अनेक प्रश्नांपैकी एक प्रश्न आहे. पण विदर्भातील कापसाच्या शेतीला मजुरी आणि तणनियंत्रणाच्या समस्येने ग्रासले आहे. गेल्या दहा वर्षांत बीटी कापसामुळे कापसाचे प्रतिएकर उत्पादन वाढले आहे. पण कालौघात उत्पादन खर्चही वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा आर्थिक ताळमेळ साधायचा झाल्यास तंत्रज्ञानाची गरज आहे, शिवाय शेतीमालाला उत्पादनखर्चानुसार भाव द्यावा, अशी बहुसंख्य शेतक-यांची मागणी आहे. यंदा कापसाला प्रतिक्विंटल 3900 रुपये भाव दिल्याने विदर्भातील शेतकरी प्रचंड नाराज आहे. ही नाराजी त्यांनी नुकतीच पत्रकारांच्या एका भेटीत बोलून दाखवली. मॉन्सॅन्टो या अमेरिकी कंपनीने नागपूरनजीकच्या सोनेगाव, वरूड, गोराड, काटोल या गावांतील शेतक-यांशी चर्चा आयोजित केली होती. या दौ-याचा विषय होता- बीटी कापसामुळे उत्पादन वाढले. पण शेतक-यांना त्याचा आर्थिक फायदा कितपत झाला?  

विदर्भात सध्या एक एकर शेतीत कापसाचे पीक घेण्यासाठी सुमारे 25 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो व उत्पन्न मिळते 20 हजार रुपयांपर्यंत. शेतकरी हा तोटा भरून काढण्यासाठी सोयाबीन, संत्र्याची पिके घेतात. या पिकांमुळे शेतक-याला समाधानकारक उत्पन्न मिळते, पण त्याचे जीवनमान फारसे उंचावलेले नाही. बीटी कापसाच्या शेतीत बोंडअळींना अटकाव होत असल्याने शेतक-याचा कीडनाशकांवर होणारा खर्च कमी झाला आहे. पण कापसाच्या पिकासोबत तणही मोठ्या प्रमाणात उगवत असल्याने निंदणीचा खर्च शेतक-यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. सोनेगाव, वरूड, गोराड या गावांतील सर्वच शेतक-यांचे म्हणणे होते की, रासायनिक खतांमुळे याअगोदर शेतजमीन खराब झाली आहे.

सरकार सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करते, पण अशा शेतीसाठी लागणारा मजुरी खर्च परवडणारा नसतो. सरकार ठिबक सिंचनाचा वापर करण्यास सांगते. त्यासाठी सरकारकडून सबसिडी मिळते, पण शेतात ठिबक सिंचन लावण्यासाठी शेतक-याला एकरी 60 ते 70 हजार रु. स्वत:चे पैसे म्हणून गुंतवावे लागतात. नंतर प्रशासकीय लालफितीतून, सरकार दरबारी खेटे मारल्यानंतर पैसे परत मिळतात. यात वेळ वाया जातो. तरीही बीटी कापसामुळे विदर्भातील कापूस शेतक-यांचे उत्पन्न वाढले ही वस्तुस्थिती आहे. 2002 मध्ये महाराष्ट्रात कापसाचे वार्षिक उत्पादन 26 लाख गासड्या होते, ते 2011 मध्ये 74 लाख गासड्या इतके झाले. साधारणपणे हेक्टरी उत्पादन 283 किलोग्रॅम इतके झाले आहे. या विक्रमी उत्पादनामुळे कापसाची निर्यात वाढली व शेतक-याच्या हातात पैसा येऊ लागला.
पण बीटी तंत्रज्ञान हे केवळ पिकाशी निगडित होते. त्याच्यामुळे वाढते औद्योगिकीकरण, मजूरबळ, नागरीकरण, नव्या तंत्रज्ञानाची वानवा, दुष्काळ असे शेतीला ग्रासणारे प्रश्न सुटलेले नाहीत. या प्रश्नांची खरी झळ अल्प किंवा मध्यम शेतक-यांना बसली आहे. या शेतक-यांना मजुरांचा प्रश्न सतावतोय. केंद्र सरकारच्या ‘मनरेगा’ आणि ‘बीपीएल ’ योजनांमुळे बहुसंख्य गरीब असा मजूर वर्ग शेतीव्यवस्थेपासून दूर जाताना दिसतोय. या दोन योजनांमुळे मजुराच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय झाली आहे तसेच त्याला काम आणि पैसे मिळण्याची हमी मिळाली आहे. शिवाय मजुरीच्या हमीमुळे शेतात काम करणारे मजूर अधिक मजुरी मागू लागले आहेत. एक दिवसाचा मजुरीचा दर थेट 300-400 रुपयांच्या घरात गेला आहे.

शिवाय त्यात 9 तास काम करणे आले. उलट रोजगार हमी योजनेवर 4 तास काम करून 150 रुपये मिळू लागले आहेत. मजूरबळाची शेतीव्यवस्थेतील गरज अशा पद्धतीने घटल्यामुळे शेतमालकांवर पीक कापणीच्या वेळी बाका प्रसंग येत आहे. जी खेडी वाढत्या शहरांच्या नजीक आहेत त्या शहरांत शेतमजूर स्थलांतरित होऊ लागला आहे. शहरांमध्ये अनेक गृहसंकुलांचे काम वाढल्याने, पायाभूत सोयींचे प्रकल्प होत असल्याने शेतीत राबण्यास आता मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाची मदत घेणारे बडे शेतकरी या प्रश्नातून स्वत:ची सोडवणूक करून घेतात. इतरांचे मात्र तसे नाही.गेली दोन वर्षे विदर्भात निसर्गानेही हुलकावणी दिल्यामुळे कापसाचे भाव खाली आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी कापसाला 5 हजार रु.पर्यंत भाव मिळत होता. तो आता महागाईच्या काळात एक ते दीड हजार रु.नी घसरला आहे. मध्यंतरी कापसाचा निर्यातबंदीचा मुद्दा पेटला होता. शेतीव्यवस्थेला राजकारण्यांपासून मुक्त केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेच्या काही शेतकरी सदस्यांनी दिली. 1971-72 मध्ये कापूस आणि सोन्याचा भाव एक होता (सुमारे 1200 रुपये) आता 40 वर्षांनंतर कापसाचा भाव 4 हजार रुपये तर सोने 30 हजार रुपयांपर्यंत गेले आहे. 10 वर्षांपूर्वी कापसाची शेती बीटी तंत्रज्ञानामुळे प्रचंड फायदेशीर वाटत होती. आता तसे नाही. बीटी कापसाचे उत्पादन वाढले आहे, पण उत्पादनाचा खर्च कमी झालेला नाही. संत्रे, सोयाबीन, भाजीपाला अशा पिकांवर अवलंबून कापसाला वाचवण्याची वेळ आली असल्याचे शेतक-यांचे म्हणणे आहे. सरकार जोपर्यंत उत्पादन खर्चावर आधारित कापसाला भाव देत नाही तोपर्यंत शेतकरी कर्जातून बाहेर येणार नाही, असेही काहींचे म्हणणे होते. विदर्भात संत्री शेतीची स्थितीही फारशी चांगली नाही. कापसाच्या शेतीत फायदा नसल्याने शेतकरी नाइलाजाने संत्र्याकडे वळलेले आहेत. विदर्भात सुमारे 500 नर्सरी आहेत. या नर्सरींवर सरकारचे नियंत्रण नाही. नियंत्रण नसल्याने संत्र्याची रोपे नित्कृष्ट दर्जाची असतात. संत्र्याला ठिबक सिंचनाने पाणी दिल्यास उत्पादन वाढू शकते, पण याचे प्रमाण येथे फारच कमी आहे. तसेच सरकारने सबसिडी दिली तरी बहुसंख्य शेतकरी शेतीत फारसे प्रयोग करत नाहीत. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. कृषी अर्थव्यवस्था व तंत्रज्ञान यांचा समन्वय नसल्याने असे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेले दिसतात. 
               
sujayshastri@gmail.com

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
1 + 5

 
 
 
जाहिरात

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment