Home » Editorial » Agralekh » Editoral

कर्जमाफीतील फसवणुकीचा खेळ(अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Feb 09, 2013, 05:33AM IST
कर्जमाफीतील फसवणुकीचा खेळ(अग्रलेख)

महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ‘अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँका आणि शेतक-यांना दिलेली कर्जमाफी’ हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्याला निमित्त ठरले ते राजू शेट्टी यांनी लोकसभेत विचारलेल्या कर्जमाफीविषयक प्रश्नाला केंद्र सरकाराने दिलेल्या उत्तराचे. कर्जमाफी किती जणांना मिळाली? ती मिळाल्यानंतरही वसुलीच्या नोटीसा किती जणांना पाठवल्या? शेती कर्जमाफीचे खरे लाभधारक कोण? आदी अनेक मुद्दे शेट्टी यांनी लोकसभेतील प्रश्नावलीमध्ये उपस्थित केले होते. केंद्र शासनाने 69 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी शेतक-यांना दिली. निर्णय जाहीर करताना त्याचा बराच गाजावाजा झाला. काही शेतक-यांना तर थेट पंतप्रधानांच्या सहीची कर्जमाफीसंदर्भातील पत्रे आली. बराच डांगोरा पिटल्यानंतर आता त्या शेतक-यांना माफीपाठोपाठ बँकांकडून कर्जवसुलीच्या नोटिसाही येऊ लागल्या आहेत. पंतप्रधानांसारख्या पदावरून माफीचे पत्र पाठवणे व पुन्हा वसुलीची नोटीस पाठवणे ही एका अर्थाने शेतक-यांची फसवणूक  केल्यासारखे आहे. साधारणपणे 20 ते 22 हजार कोटी रुपये वसुलीस पात्र असल्याचे सांगितले जाते. प्रामुख्याने ही सगळी वसुली गावपातळीवर काम करणा-या विकास सोसायट्या व पर्यायाने जिल्हा बँकांशी निगडित आहे.

कर्जमाफी करताना त्यातील खरे किती अन् खोटे किती? माफीचा लाभ ख-याखु-या अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना मिळाला, की निकषात नसताना अव्वाच्या सव्वा ज्यांना कर्जे दिली गेली अशा उपटसुंभांना मिळाला, हा खरे तर संशोधनाचाच विषय आहे. ज्यांची 10-20 गुंठे जमीन आहे त्यांना 15-16 लाख रुपयांची कर्जे दिली गेली. प्रश्न असा पडतो की, अशी कर्जे दिली कोणी? कर्ज वितरणाचे काम सोसायटी करते. मर्जीतील अपात्र शेतक-यांना कर्जे दिली जातात. संंबंधित सोसायट्यांमध्ये घोटाळे होतात. अशा घोटाळ्यातील रकमेची जबाबदारी सोसायट्यांतील सचिवांवर टाकली जाते, नंतर तेच कर्जमाफीच्या चौकटीमध्ये बसवले जाते, असा सारा खेळ मार्च 2008 अखेर झालेल्या  69 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात आहे. वास्तविक  5 एकर शेती असली तरी 5-6 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज मिळत नाही. परंतु 10-20 गुंठ्यांवर 15-16 लाख रुपये कर्ज दिले जाते. या पार्श्वभूमीवर  होणारी कर्जमाफी ही संशयास्पद आहे. अशा मोठ्या रकमांची माफी मिळालेल्या लाभधारक शेतक-यांची यादी सरकारने जाहीर करावी. शिखर बँक, जिल्हा बँका, सोसायट्या या सत्ताधारी पक्षाच्या ताब्यात असल्याने कर्जमाफीच्या निर्णयाचे लाभ सर्वसामान्य शेतक-यांना मिळण्यापेक्षा राजकीय हितसंबंध सांभाळणा-यांच्या खिशात पडतात.

विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये 5-10 एकरांच्या वर जमीन असेल तर त्यांना कर्जमाफीचे लाभ मिळाले नाहीत. माफीसंदर्भातील निर्णय घेतानादेखील त्या वेळेस सरकारने वस्तुस्थिती काय आहे याची पडताळणी न करता निर्णय घेतले गेले. परिणामी विदर्भामध्ये नावावर जमीन 20 एकर असली तरी प्यायला पाणी नाही, कापूस पिकण्यासारखी स्थिती नाही. अशा शेतक-यांना कर्जमाफीचे लाभ दिले गेले नाहीत. काही जिल्हा बँकांनी कर्ज देताना नाबार्डचे निकष डावलून कर्ज दिले, परंतु नंतर दिलेल्या कर्जांची व त्यावरील व्याजाची वसुली भागवायला त्याच खातेदाराला पुन्हा कर्जे दिली गेली. जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देण्याच्या खेळामुळेच जिल्हा बँकांकडील कर्जाचे व थकीत रकमांचे आकडे फुगत गेले. परिणामी महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा बँका या अशा खेळांमुळे सध्या अडचणीत आल्या असून रिझर्व्ह बँकेने अशा बँकांवर कारवाई करण्याच्या  दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. केवळ व्यक्तिगत स्तरावरील कर्जपुरवठा नाही तर संस्था पातळीवरील कर्जपुरवठादेखील निकष डावलून केला गेला.

वास्तविक  कोणत्याही सहकारी संस्थेला कर्ज देताना 40-60 टक्क्यांचा निकष आहे. पण प्रत्यक्षात ते निकष डावलून पुरेसे बीजभांडवल नसतानाही कर्जे दिली गेली. एक कोटी रुपयांच्या संस्थेला नियम डावलून 10 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. परंतु त्यावर कारवाई नाही. अर्थात, कर्जांचे गैरव्यवहार जे होतात ते सगळे नेतेमंडळी आणि त्यांचे राजकीय हितसंबंध जपणा-या समर्थकांमध्येच होतात. म्हणूनच आमदार असतानाही जिल्हा बँकेवर जाण्यावर धडपड करताना राज्यातील अनेक नेतेमंडळी  दिसतात. वास्तविक आमदार आणि जिल्हा बँकेचा संचालक या दोघांमध्ये आमदाराचे स्थान अधिक महत्त्वाचे व मोठ्या ताकदीचे आहे. परंतु आमदाराला मतदारसंघातील आपले राजकारण सांभाळण्यासाठी सोसायट्यांच्या सचिव पातळीपर्यंतची यंत्रणा वापरायची असते. विरोधकांची कर्जे डावलायची असतात. यामुळेच बरेचसे आमदार जिल्हा बँकेवर असल्याचे चित्र राज्यात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. यातूनच बेहिशेबी कर्जपुरवठ्यामुळे  वसुली अडचणीत आल्याने जिल्हा बँकांचा ‘एनपीए’ मर्यादेबाहेर गेल्याचे किंवा जात असल्याचे चित्र राज्यात बहुतांश ठिकाणी दिसते.

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दिलेल्या कर्ज प्रकरणांची व त्यांना मिळालेल्या माफीची चौकशी सध्या नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेने केली असून काही जणांना वसुलीच्या नोटिसाही दिल्या आहेत. वास्तविक अशाच प्रकारची चौकशी राज्यातील सर्वच जिल्हा बँकांमधून झाली तर सगळे घोटाळे बाहेर येतील. म्हणूनच खासदार शेट्टी यांनी 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जमाफी ज्यांना मिळालेली आहे अशांची यादी सरकारने जाहीर करावी, त्याची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी मागणी केली आहे. कर्जमाफीचा लाभ योग्य असलेल्या सर्वांना मिळावा आणि बोगस खातेदारांकडून वसुली व्हावी, हेच योग्य होईल. महाराष्ट्रातील 13 जिल्ह्यांतील जवळपास 2 हजार गावे टंचाई स्थितीतून सध्या जात आहेत.

पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई  मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतून जाणवते आहे. या दुष्काळात शेतक-यावर आलेली कठीण परिस्थिती व त्याचे अडचणीत आलेले पशुधन वाचवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार काही पावले उचलेल. 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांतून जमीन महसुलाची वसुली थांबवलीही जाईल, सरकारी कर्जवसुलीचे हप्ते थोपवण्याची मागणीही पुढे येईल. अशा काळात कर्जमाफीची मागणी राज्य सरकारकडे होऊ शकते. याबाबतची पावले उचलताना राज्य शासनाने ख-या गरजूंना लाभ कसा मिळेल, याचाच कसोशीने प्रयत्न करायला हवा; अन्यथा 2008 च्या कर्जमाफीसारखी अवस्था पुन्हा उद्भवू शकते.

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
10 + 4

 
 
 
जाहिरात

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment