चिंतन करावे मतदारांनी!

महाराष्ट्रातील एकूण दहा महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे एकूण सरासरी मतदान 54% इतकेच झाले असून औद्योगिक-शहरी भागात ( मुंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, अमरावती, सोलापूर आणि उल्हासनगर आणि नागपूर येथील निवडणुकीत ते विखुरले आहे. यापैकी सर्वात कमी मतदान मुंबईत (42-45%) झाले तर सर्वाधिक मतदान नाशिक, सोलापूर व अमरावती (प्रत्येकी 58%) असे मतदान झाल्याचे दिसते. यात काय नवीन, गेली अनेक दशके असेच मतदान होते असे काही जण म्हणतील. परंतु हे असेच मतदान अजून किती काळ होत राहणार हा खरा प्रश्न आहे! साधारणपणे 100 मतदार धरले तर त्यापैकी 80% मतदान  निदान आजच्या काळात व्हायला हरकत नाही. कारण 20% मतदार हे प्रामुख्याने, विविध सेनादले, पोलिस, प्रवासात असणारे नागरिक, रुग्णालयातील डॉक्टर नर्स व अन्य अत्यावश्यक कामात गुंतलेले असतात. यात स्थलांतरित कामगार, कर्मचा-यांचाही समावेश होतो. अशा नागरिकांकडे ओळखपत्रे नसतात. तेव्हा उर्वरित  70% ते 80% नागरिकांनी मतदानासाठी बाहेर पडणे आवश्यक असते आणि आहे. तसे का होत नाही हा गंभीर प्रश्न असून त्या प्रश्नाची तड लावायला हवी. खरे तर राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कोणताही भारतीय नागरिक  देशातील कोणत्याही भागात जाऊ-राहू शकतो. पण मतदानाच्या वेळी तसे करता येत नाही. यासाठी काही ठोस विचार झाला तर मतदान वाढण्याची शक्यता बरीच आहे.

साधारणपणे 1990-91 म्हणजे जागतिकीकरण सुरू झाले या क्षणापासून अशा नकारात्मक मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून प्रामुख्याने विविध स्वयंभू-स्वयंसेवी संस्था, संघटना, गट आणि व्यक्तींनी बरेच पण क्षीण असे प्रयत्न केले आहेत. अगदी निवडणूक आयोगानेदेखील त्यास तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे दिसते. तथापि,  मुंबईत एका भागात असे मतदान करण्यास गेलेल्या मतदारांना अशी तरतूद नसल्याचे सांगून बाहेर पाठवण्यात आले. एवढाही उत्साह अन्य अधिकृत म्हणजे सुमारे 55% नागरी मतदारांनी दाखवला नाही याचे कारण काय?  या उणिवेवर खरे तर प्रसारमाध्यमांनी चर्चा घडवून आणायला हवी होती. तथापि, मतदान करण्याची इच्छा आहे, पण कोणी उमेदवार योग्य   वाटत नाही म्हणून नकारत्मक मतदानाचा हक्क मिळायला हवा असे काही जागरूक नागरिकांचे ‘मत’ असल्याचे आढळून आले आहे. असे झाले तर लोकशाही राजकीय प्रक्रियेत नागरी सहभाग वाढून मतदानाचे प्रमाण वाढत राहील. तसेच मतदान पत्रिकेवर ‘वरीलपैकी कोणीही योग्य वाटत नाही’ असा पर्याय अधिकृतपणे मिळाला तर एकीकडे मतदान वाढेल आणि दुसरीकडे अयोग्य (ठरलेले) उमेदवार नव्याने निवडणुकीसाठी उभे राहताना दहा वेळा विचार करतील. मतदान वाढवण्याचा विचार या दिशेने गंभीरपणे झाला तर निवडणूक आयोगालाही त्यासाठी घटनात्मक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पुढील क्रम अनुसरता येईल असाही एक मतप्रवाह आहे. प्रचलित पक्षपद्धतीत अशी सोय नाही म्हणून  हे पक्ष स्वतंत्र निकष लावून उमेदवार उभे करतात, जे मतदारांना पसंत नसतात. कारण तेही आपले निकष लावत असतात. परिणामी मतदान वाढत नाही असेही एक चित्र आहे.

राजकीय सत्तेतील लोकांविषयी भीतियुक्त असा द्वेष बाळगणारा सत्ताहीन समाज आणि त्यातील विविध वंचित विभाग अशा सत्ताविरोधी राजकीय गटांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली नेहमीच येत असतो. लोकशाही प्रस्थापित होऊनही अद्यापि अप्रस्थापित आणि नव्याने विस्थापित होणा-या नागरिकांच्या ‘लोकशाही’ हक्कांसाठी लढत असल्याचा दावा करणारा हा वर्ग खरोखरच लोकप्रतिनिधी होऊ शकतो का? अशा समाजगटांनी लोकशाही जीवनमूल्ये रुजवण्यासाठी आपल्या सामाजिक स्थानाचा उपयोग करून घ्यायला हवा. प्रत्यक्षात असे फारसे होत नाही. आता 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुका होतील. त्याची पूर्वतयारी राजकीय पक्ष करतीलच. पण स्वत:ला सत्ताहीनांचा श्वास वगैरे मानणा-या अशा खास मंडळींनी आपले सनातन आविर्भाव सोडून आपलेही उमेदवार उभे करावेत आणि त्यांना मतदान होईल असे प्रयत्न करून पाहायला हवेत. या रीतीने मतदान वाढून लोकशाही अधिक सक्षम होणार असेल तर ते हितावह ठरेल.  यासाठी यापुढील काळात केवळ अशा नकारात्म्यांच्या लोकशाहीकरणासाठी देशभर चिंतन शिबिरे तेवढी व्हायला हवीत. मतदान वाढवण्याच्या दिशेने हे पाऊल कमालीचे प्रभावी ठरणारे असेल.