Home » Editorial » Agralekh » French Connection

फ्रेंच कनेक्शन ( अग्रलेख )

दिव्य मराठी नेटवर्क | Feb 18, 2013, 06:37AM IST
फ्रेंच कनेक्शन ( अग्रलेख )

फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांदे यांची नुकतीच आटोपलेली भारतभेट आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चालणा-या  अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडींपैकी एक आहे. ओलांदे यांचे सरकार समाजवादी असून यापूर्वीचे अध्यक्ष सार्कोझी हे रिपब्लिकन पक्षाचे होते. सार्कोझी यांच्या काळात भारत-फ्रान्स अणुकरार होऊन महाराष्ट्रातील जैतापूर येथे 10 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या अणुप्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती. जैतापूर अणुप्रकल्पाचे तंत्रज्ञान अरेवा या फ्रेंच कंपनीकडून पुरवले जाणार आहे. गेल्या वर्षी आर्थिक आघाडीवरील अपयशांमुळे सार्कोझी यांच्या सरकारविरोधात फ्रेंच जनमत गेल्यानंतर ओलांदे यांचे सरकार सत्तेवर आले होते.

ओलांदे आल्यानंतर फ्रान्सची आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलली जाणार होती. पण भारताबाबत मात्र फ्रान्सच्या भूमिकेत मोठा बदल झालेला दिसत नाही. उलट हे संबंध अधिक पारदर्शी आणि दृढ कसे होतील याची काळजी ओलांदे यांनी घेतलेली दिसते. ओलांदेंना सार्कोझींच्या काळात भारतासमवेत झालेला अणुकरार आणि लष्करी करार पुढे न्यायचा आहे. त्यामुळे भारतात  अणुऊर्जेविषयी बरेचसे गैरसमज दूर करण्यासाठी त्यांनी आपली भारतभेट आखली होती.आपल्याकडे ऊर्जेविषयी कमी पण व्यक्तिगत पातळीवरील राजकारणामुळे जैतापूरचा विषय तीनएक वर्षे चर्चेत आहे. या प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छेची गरज होती. त्या दृष्टीने ओलांदे भारतात येण्याअगोदर जैतापूर अणुप्रकल्पासाठी जमीन देणा-या  शेतक-यांना भरपाई म्हणून भरभक्कम रक्कम देण्यात आली होती. पण यावरून वातावरण तापवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

गेल्या आठवड्यात ओलांदे यांनी थेट मुंबईत येऊन राज्यपाल के. शंकरनारायण, उद्योगमंत्री नारायण राणे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी जैतापूरबाबत चर्चा केली व फ्रान्स सर्वाेत्तम अणुतंत्रज्ञान देण्यास वचनबद्ध आहे असे स्पष्ट केले. वास्तविक फ्रान्समध्ये सुमारे 70 टक्के ऊर्जा ही अणुप्रकल्पाच्या माध्यमातून निर्माण केली जाते व तेथे कित्येक दशके एकाही अणुप्रकल्पामध्ये दुर्घटना घडलेली नाही हे विशेष.

आपल्याकडे प्रसारमाध्यमांद्वारे अणुऊर्जेविषयी एकांगी चर्चा करण्यात येऊन वैज्ञानिक सत्य दडपले जात आहे. ओलांदे यांनी केवळ अणुतंत्रज्ञान नव्हे तर भारताशी 126 राफेल लढाऊ विमान खरेदीच्या संदर्भातही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. लढाऊ विमान खरेदीचा करार या वर्षीच्या ऑगस्टअखेरीस होण्याची शक्यता आहे. या विमान खरेदीमुळे भारतीय हवाई दलाचे सामर्थ्य वाढेल असे संरक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण अशा खरेदी करारांच्या कक्षेत ओलांदे यांच्या भेटीकडे बघून चालणार नाही. भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीत स्थायी सदस्यत्व मिळावे यासाठी फ्रान्स कित्येक वर्षे लॉबिंग करत आहे.

1998 मध्ये वाजपेयी सरकारने अणुचाचण्या केल्यानंतर अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध घातलेले होते. या निर्बंधांच्या विरोधात त्या वेळी फ्रान्सने आवाज उठवला होता. भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भूमिका बजावण्याची संधी न दिल्यास त्याचे परिणाम अमेरिकी व युरोपीय बाजारपेठांना भोगावे लागतील अशी भीती त्या वेळी फ्रान्सने व्यक्त केली होती. त्यानंतर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध मागे घेतले होते. अणुप्रकल्पाचे करार फ्रान्ससमवेत केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अणुतंत्रज्ञान पुरवठा आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकसित करणा-या  गटांच्या पंक्तीत भारताचा समावेश होणार आहे ही जमेची बाजू आहे. फ्रान्सच्या मदतीशिवाय हे अशक्य आहे. अणुतंत्रज्ञान हे केवळ अणुबाँब विकसित करण्याएवढे मर्यादित असते असा सर्वसाधारणपणे चुकीचा समज आहे.

कृषी, रसायन निर्मिती, ऊर्जा प्रकल्प, लष्करी सामग्री अशा क्षेत्रांमध्ये अणुतंत्रज्ञानाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही बाजारपेठ मोठी असून भारतीय उद्योगांना ही सुवर्णसंधी आहे. कोणतेही दोन देश अणुऊर्जा करार करतात तेव्हा केवळ अण्वस्त्रे निर्मिती करायची नसते, तर नव्या उद्योगांची गरज भागवायची असते व स्थानिक रोजगाराची निर्मितीही करायची असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. ओलांदे आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांना दोघांनाही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे भान असल्याने उभय देशांमधील संबंध अधिक दृढ कसे होतील याबाबत ते प्रयत्नशील आहेत. ओलांदे यांनी नवी दिल्लीत नेहरू मेमोरियल लायब्ररीमधील एका भाषणात सध्याच्या इराण प्रश्नाबाबत भारताने फ्रान्सची मदत करावी, अशीही मागणी केली.

इराणच्या अणुतंत्रज्ञान कार्यक्रमामुळे अमेरिका, इस्रायल, ब्रिटन व फ्रान्स अस्वस्थ असून काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने इराणवर काही आर्थिक निर्बंध लागू केले होते. या निर्बंधांसंबंधात येत्या 26 फेब्रुवारीला कझाकस्तान येथे महत्त्वाची बैठक होणार असून भारताने इराणशी याबाबत चर्चा करून तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी इच्छा ओलांदे यांनी या वेळी प्रकट केली. गेल्या महिन्यात आफ्रिकेतील माली देशामध्ये इस्लामी संघटनांच्या उठावामुळे परिस्थिती चिघळली होती. त्या वेळी फ्रान्सने आपली सैन्यतुकडी तेथे पाठवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली होती. फ्रान्सच्या या लष्करी हालचालींबाबत भारताने विरोधाची भूमिका घेतली नव्हती. या भूमिकेचे प्रत्यंतर ओलांदे यांच्या भाषणात या निमित्ताने दिसून आले. ओलांदे यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी लढण्यासाठी फ्रान्स भारताला मदत करेल असे आश्वासन दिले.

त्याचबरोबर दहशतवाद्यांशी लढताना विकसित होणारे सर्व तंत्रज्ञान भारताला पुरवण्यात येईल असेही स्पष्ट   केले. भारतासाठी ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण 2014 मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य मायदेशी जाणार असल्याने निर्माण होणारी राजकीय पोकळी विविध दहशतवादी संघटनांकडून भरणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा वेळी भारताला अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन या देशांची मदत घ्यावी लागणार आहे. ओलांदे यांनी भारतामध्ये वाहतूक, पायाभूत सोयी, जलवाहतूक, कृषी उत्पादन या क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्याची फ्रान्सची इच्छा असल्याचेही सांगितले. अहमदाबाद-मुंबई द्रुतगती रेल्वेमार्ग विकसित करण्यासाठी फ्रान्स तंत्रज्ञान देणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे या मार्गावरील नव्या स्थानकांमध्ये अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध होतील, शिवाय या मार्गाला जोडणारे नवे मार्गही यानिमित्ताने सुरू होणार आहेत. भारत-फ्रान्स यांचे संबंध 80 च्या दशकापासून अधिक दृढ होत चालले होते. या दोन्ही देशांमधील अंतर्गत राजकारण बदलले असले तरी विश्वास मात्र अद्याप कायम आहे. ओलांदे यांनी हा विश्वास आपल्या भेटीतून अधोरेखित केला आहे, हे महत्त्वाचे.

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
10 + 8

 
 
 
जाहिरात

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment