आपल्या देशातील घराघरात, प्रार्थनास्थळांमध्ये सोने असतेच. काळ बदलला तरीही लोकांची, विशेषत: महिलावर्गाची सोन्याच्या खरेदीची आवड काही कमी होत नाही. सणासुदीचे दिवस असोत की पितृपक्ष, पेढ्यांमध्ये गर्दी आढळतेच! कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने अंगावर, घरात दागिने येतात. कधी तरी घातले जातात. थोडक्यात काय, घरातले सोने वाढतच राहते. ते घालणे, मिरवणे यापलीकडे त्याचा उपयोग होत नाही. फक्त उपभोगासाठी, सजण्यासाठी एखादी मालमत्ता असावी का? इतर मालमत्तेसारखे त्याचे ‘मूल्य’ नाही का? किती काळ ते दागिने ‘अनुत्पादित’ म्हणून ठेवायचे? या पार्श्वभूमीवर सोन्याकडे एक कर्ज देण्याची सोय म्हणून नव्याने पाहिले गेले. तेही देशातील दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये. बघता-बघता ‘गोल्ड लोन’ देणा-या कंपन्या वाढत गेल्या.
घरातले सोने ‘तारण’ ठेवून पैसे उसने म्हणजेच कर्जाऊ देण्याची परंपरा तशी जुनीच. सावकार संस्कृतीने गोरगरिबांच्या घरावर टाच आणणे, भारी व्याज आकारणे, अशिक्षित-गोरगरीब कर्जदारांच्या अज्ञानाचा - अक्षरशत्रुत्वाचा फायदा घेत ‘लुबाडणे’ हे वर्षानुवर्षे चालू होते. कारण तेव्हा बँका काय, पतपेढ्या काय, कोणत्याही अधिकृत वित्तसंस्था सोन्यावर कर्जे देत नव्हत्या. म्हणून तर सावकारशाहीने काही पिढ्या जळवांप्रमाणे शोषल्या. कालांतराने भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगत होत गेली. बिगर बँकिंग कंपन्या, पतपेढ्या स्थिरावल्या. देशात आणि सर्वसाधारण घराघरात असलेल्या सोन्याचा ‘तारण’ म्हणून उपयोग करण्यासाठी दक्षिणेकडील काही वित्त कंपन्यांनी सुवर्ण कर्जे देण्यास प्रारंभ केला. एका अधिकृत आकडेवारीनुसार संघटित प्रकारची सोने कर्जाची बाजारपेठ 2002 ते 2010 या कालावधीत जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढली. एखादा धंदा तेजीत आहे असे लक्षात आल्यावर अनेक जण सहभागी होतात व तो उद्योगधंदा विस्तारतो. सोन्यावर कर्ज देणा-या कंपन्यांचेही तसेच झाले. मुळात आपल्या देशात घरगुती सोन्याचा साठा अंदाजे 15,000 टन इतका (देशाच्या जीडीपीच्या 60 टक्के इतका!). त्यातून दक्षिण भारतात सोने घेण्याची, ठेवण्याची परंपरा फार जुनी. बँका व इतर वित्तसंस्था सोन्यावर कर्ज देत नाहीत म्हणून अशा कंपन्यांचे फावते. अडीअडचणीला, घरगुती कार्याला ऐनवेळी कर्ज काढण्यासाठी घरातले दागिने ठेवून ‘रोकड’ घेण्याच्या दृष्टीने ही कर्जपद्धती उपयुक्त ठरली. बघता-बघता हा व्यवसाय वधारला. दक्षिणेकडून महाराष्ट्रात, भारताच्या अन्य प्रांतांतही स्थिरावू लागला. सर्वसामान्य संसारी कुटुंब, छोटे विक्रेते, लघुउद्योजक, व्यापारी, शेतकरी आणि पगारदार मंडळींनी घरातल्या दागिन्यांवर कर्ज मिळण्याची एक उत्तम सोय म्हणून याकडे पाहिले गेले. झटपट मंजुरी, फॉर्म पूर्ततेच्या भानगडी, सोपस्कार नाहीत. एका रात्रीत पैसे उभे राहू शकतात अशा सामर्थ्यस्थळांवर ‘सुवर्ण कर्जे’ लोकप्रिय ठरली. इतकी की काही कंपन्यांचे चक्क आयपीओ निघाले. त्यांचा व्यवसाय वाढू लागला आहे.
एखादा धंदा वाढीस लागल्यावर त्यात अपप्रवृत्ती शिरतात. तसे सुवर्ण कर्जाबाबतही होऊ लागलेले आहे. फसवणूक, बनावटगिरीने शिरकाव केलेला आहे. हिणकस किंवा खोटे सोने (त्याचे दागिने) ‘तारण’ म्हणून ठेवायला देणे व त्या बदल्यात ‘कर्ज’ उचलण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. यात कर्ज देणा-या कंपनीला नंतर जर कळले की आपल्याकडे तारण म्हणून ठेवलेले दागिने अस्सल बावनकशी (22 किंवा 24 कॅरेट्सचेही) नाहीत तर ‘नकली-बनावट’ आहेत, तेव्हा त्या कंपनीला आपली फसगत झाल्याचे जाणवते. कारण अमुक मूल्याचे सोने आहे हे समजून अदा रक्कम कर्जाऊ दिली जाणे आणि ‘तारण’ म्हणून जे दिलेले आहे ते नकली सोने. म्हणजे उद्या कर्ज फेडले गेले नाही तर त्या नकली सोन्याला हवी तितकी किंमत येणार नाही. म्हणजे दुहेरी नुकसानीचा जबर तडाखा या कंपन्यांना बसू शकतो! या बनावटगिरीचा नीचांक इतका झाला की गेल्या वर्षी सुवर्ण कर्ज देणा-या प्रतिष्ठित ग्रुपला 4 कोटी रुपयांइतकी कर्जे निकालात काढावी लागली. म्हणजे ती कर्जे बुडाली म्हणून अकाउंट्सच्या भाषेत ‘राइटऑफ’ करून टाकावी लागली. हा आकडा प्रातिनिधिक आहे. एका कंपनीचा आहे. पण बाकीच्यांचे काय? हिमनगाप्रमाणे आत लपलेला भाग अधिक असेल तर? वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक किंवा अन्य नियामकांचे या गैरप्रकारांकडे लक्ष आहे की नाही? की गाफीलपणा बँक स्कॅमप्रमाणे स्फोटक ठरणार?
झटपट कर्ज देण्याच्या, मार्केटिंगच्या, स्पर्धेच्या रॅटरेसमध्ये कागदपत्रे न घेता कर्ज देण्याकडे सर्वांचा कल असतो. तारण ठेवण्याआधी या कंपन्या सोने तपासून घेतात. अंतर्गत ऑडिट आहे पण त्याची कार्यक्षमता अपुरी आहे. पण ती पद्धत किती फुलप्रूफ आहे? त्यातून बनावट सोने उघडकीस येत नसेल तर उपयोग काय? केवळ बनावटच नव्हे तर चोरी केलेले सोने व दागिने या कंपन्यांकडे ‘गहाण’ ठेवून कर्ज उचलण्याच्या प्रकारामुळे कंपन्यांना हातोहात फसवले जाते. चोरीचा माल ओळखायचा कसा? आणि नंतर पोलिसांनी जप्त करून नेला तर कंपन्यांच्या हाती काय राहणार? हिणकस सोने वा दागिने गहाण ठेवून कर्ज काढणारेही खूप आहेत. मुळात या ग्राहकांनी ते विकत घेतलेले असते तेव्हाच त्यांची फसवणूक झालेली असते. पण तेव्हा ते कळत नाही. आपल्या देशात कमअस्सल किंवा भेसळ सोन्याचे व दागिन्यांचे प्रमाणही अमर्यादित आहे. ते रोखणे कुणालाच शक्य नाही. ग्राहक आणि अशा प्रकारे सोन्याच्या बदली कर्ज देणा-या कंपन्या नुकसानीत जातात. त्यांना तोटा सहन करावा लागतो. एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी 70 टक्के सोने कर्जाऊ रूपात आढळते. त्यापैकी फक्त 25 टक्के संघटित स्वरूपाचे आणि 75 टक्के हे असंघटित स्वरूपात कर्ज देणा-यांकडे असते. असे असताना सोन्याबाबतची गुणवत्ता, व्यवहारात पारदर्शकता, शिस्त व त्याद्वारे फसवणूक रोखण्याचे उपायही व्हायला हवेत.
मुळात कधीही सोने वा दागिने खरेदी करताना त्यात ‘प्युअर सोने’ असेल याची खात्री करून घ्यायला हवी. म्हणजे पुढे होणारी फसवणूक टाळता येईल. पूर्वी दर तीस हजार कर्ज प्रकरणांपैकी एखादाच कर्ज व्यवहार ‘बनावट’ असायचा, तेच प्रमाण आता ‘दहा हजारात एक’ इतके झाले आहे. या बनावटगिरीला चाप लावण्याची वेळ आलेली आहे. सोन्याच्या दागिन्यांवर कर्ज देणा-या कंपन्यांनी दागिन्यातील सोन्याची परीक्षा करण्यासाठी आधुनिक तंत्र शोधले पाहिजे. चोरीचे दागिने आपल्याकडे ‘तारण’ येऊ नयेत म्हणून मूळ दागिने खरेदी केल्याची पावती मागितली पाहिजे. पण अशा पावत्या आपण कुठे जपून ठेवतो? किंबहुना दागिने चोरीबाबतही पोलिस व कायदा अशा पावतीचा आग्रह धरतात. या सगळ्यातून बोध घेऊन ग्राहकांनी, कर्ज घेणा-या-देणा-यांनी सावध राहायला हवे. नाहीतर ही सुवर्ण कर्जे कधी बुडीत ठरतील तर कधी बुडवतील हे कळणारसुद्धा नाही!