सरकारने देशहिताकडे गांभीर्याने पाहावे

देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटना तसेच विविध उद्योगातील फेडरेशन्सनी पुकारलेल्या 20-21 फेब्रुवारीच्या दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपात कोट्यवधी कष्टकरी भाग घेतील, असे चित्र आहे. स्वतंत्र भारतात दोन दिवसांचा देशव्यापी संप झालेला नाही. दिल्लीच्या राष्‍ट्रीय कामगार मेळाव्यात पुकारलेल्या या अभूतपूर्व संपाची उत्पत्ती, कारणे, पार्श्वभूमी व मागण्या समजून घेणे अगत्याचे ठरेल.

विविध विचारसरणींच्या देशभरच्या युनियन्स आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून तसेच कष्टकरी आणि जनतेचे विविध घटक संपात एकत्र आले आहेत. त्याला कारणेही जबरदस्त असणार. एका वाक्यात त्यांच्या प्रमुख मागण्या सांगायच्या तर दोन हाताला काम द्या आणि आम्हाला जगणे शक्य करून द्या, एवढेच आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे झाल्यानंतर या मागण्या आहेत. म्हणून संपाच्या मागण्या शेवटच्या कामगार कष्टक-यांपर्यंत नेण्याचा कामगारांचा निर्धार आहे.

गेल्या 20 वर्षांत सरकार जागतिकीकरणाच्या नावाखाली जे नवीन आर्थिक धोरण राबवत आहे, त्यामुळे ही गंभीर परिस्थिती ओढवली आहे.त्याविरुद्ध 20 वर्षांत देशात कामगारांनी 14 वर्षे देशव्यापी संप केलेत, पण सरकार आपले धोरण बदलण्यास तयार नाही. म्हणून पोटाला टाच द्यावी लागत असूनही या संपात ते उतरत आहेत. संपाच्या तयारीसाठी त्यांनी सत्याग्रह, जेल भरो, लोकसभेवर मोर्चा हे हजारो-लाखोंच्या संख्येने केले, पण काही उपयोग नाही. वास्तवात जायचे तर प्रथम प्रमुख मागण्या पाहू. सतत वाढणारी महागाई रोखा, रोजगार निर्मिती करा - दोन वेळच्या जेवणासाठी 2 रुपये दराने धान्य द्या, सध्याच्या वेतनात भागत नाही म्हणून किमान वेतन 10 हजार करा, म्हातारपणासाठी सर्वांना पेन्शन द्या, कंत्राटीकरण बंद करून सुरक्षित कायमस्वरूपी नोकरी द्या. या मागण्या किती न्याय्य आहेत हे सांगण्यासाठी महात्मा गांधी अथवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुन्हा जन्म घेण्याची आवश्यकता नाही.

घटनेतील तरतुदी बघा, कामाचा हक्क व चांगले राहणीमान मिळावे यासाठी घटनेमध्ये डॉ. बाबासाहेबांनी मार्गदर्शक तत्त्वात स्वतंत्र तरतूद कलम 41 व 43 अन्वये केली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ कागदावर नसून त्यांचा अंमल गंभीरतापूर्वक झाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील म्हटले आहे. परिस्थिती काय आहे? सक्सेना कमिटीनुसार 50 टक्के दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. तर सेनगुप्ता अहवाल सांगतो की, 77 टक्के लोक दररोज स्वत:वर रु.20हून कमी खर्च करतात.

कष्टक-यांनी मागण्या केल्यावर, सबसिडी द्या म्हटल्यावर पैसे नाहीत व पैसे असे झाडाला लागत नाहीत, असे कठोरपणे सांगण्यात आले. पण उद्योजक व उद्योग समूहांना त्याच वेळी 5 लाख कोटींच्या वर सवलती दिल्या गेल्या. म्हणून आज देशात अब्जाधीशांची संख्या 60पेक्षा जास्त असून त्यांची एकत्रित संपत्ती देशाच्या जीडीपीपेक्षा 2/3 इतकी आहे. केवढी विषमता! म्हणूनच ख्यातनाम पत्रकार पी. साईनाथ यांनी आपल्या लेखात विचारले की एकही व्यक्ती उपाशी राहू नये, अशी शाश्वती न देणा-या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार आहे का? उद्योजकांच्या सवलतींबाबत बोलायचे तर देशाचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) नुकतेच म्हटले आहे की, बडे व्यापारी आणि उद्योगपतींना मदत करू नका, उद्योगांना बळ द्या. सरकारवर टीका करणा-या वृत्तपत्रांना देण्यात येणा-या जाहिराती बंद करून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याच्या सरकारच्या छुप्या व्यवहारावर प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष न्या. मार्कंडेय काटजू यांनीदेखील नुकताच प्रकाश टाकला आहे.

विमा-बॅँकांमधील एफडीआयखेरीज सरकारने किरकोळ व्यापारी क्षेत्रातही एफडीआय व महाकाय वॉलमार्ट देशातील प्रचंड विरोधाला झुगारून आणण्याचे केले आहे. म्हणून कर्मचा-यांखेरीज एफडीआयला विरोध करणा-या विमा-बॅँक कर्मचा-यांखेरीज छोटा-मध्यम व्यापारीदेखील संपात उतरत आहे. वॉलमार्टमुळे रोजगार निर्मितीचा सरकारचा दावा असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जानेवारीला सरकारला विचारले की, या एफडीआयने छोट्या व्यापा-यांचे हित कसे जपणार? मक्तेदारी करण्यासाठी व्यापारी स्पर्धेतून बाहेर गेल्यावर नंतर वस्तू महाग विकतात, असा अनुभव आहे. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की सरकार बड्या उद्योजकांच्या बाजूचे धोरण राबवत आहे.

गरीब कष्टक-यांच्या मागण्यांकडे कानाडोळा करत आहे. देशव्यापी संपांना शून्य किंमत देण्यात येत आहे. कायम कामगारांपेक्षा कंत्राटी कामगार स्वस्तात मिळतात म्हणून उद्योजक व बहुराष्‍ट्री य कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कष्टक-यांच्या शोषणाची पर्वा न करता कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यावरून कंत्राटीकरणाला विरोध करून कंत्राटी कामगारांना कायद्यानुसार कायम करा, ही मागणी किती न्याय्य आहे हे सहज लक्षात येईल. अंगणवाडी, ग्रामरोजगार, शालेय पोषण आहार इ. योजना कर्मचा-यांना अल्प मानधन वा मोबदला देऊन राबवण्यात येत आहेत. घरेलू-बांधकाम कामगार-नाका मजूर-फेरीवाले-रिक्षा-टेम्पोचालक मालक -सफाई कामगार असे कोट्यवधी कामगार ज्यांना कसलेच संरक्षण नाही; त्यांना विमा-सामाजिक सुरक्षा-पेन्शन व राष्‍ट्री य फेरीवाला धोरण राबवा. या संपाची मागणी किती न्याय्य आहे, हे सहज पटते. महागाई-रोजगारनिर्मिती-स्वस्त धान्य-रॉकेल, गॅस याला तर समस्त जनतेचा पाठिंबा आहे.

फसव्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारी कर्मचारी त्रस्त आहेत. मागण्या मान्य करण्याऐवजी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे नुकतेच बेमुर्वतपणे सांगण्यात आले. निर्गुंतवणुकीचे चालूच आहे.
हे सारे देशव्यापी संपानंतर! मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पैसे नाहीत, हे सांगणा-या सरकारच्या काळात 2 जी स्पेक्ट्रम, कोळसा घोटाळ्यात जे सरकारचे लाखो कोटींचे नुकसान झाले त्यामध्ये 4/5 वर्षांसाठी जनतेला 2 रुपये दराने अन्न-शिक्षण देता आले असते. संपास हेही कारण आहे. पं. नेहरूंनी विम्याचे तर इंदिरा गांधींनी बॅँकांचे राष्‍ट्री यीकरण केले, म्हणून अमेरिकेतील महामंदीत भारत उभा राहिला. डॉ. बाबासाहेबांचा आर्थिक लोकशाहीवर भर व घटनेच्या प्रिअ‍ॅम्बलमध्ये समाजवादाचा समावेश याकडे सरकारचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. युनियन नेत्यांशी संपाअगोदर सरकारला बोलणी करावीशी वाटली नाही. इतर देशातील घडामोडी तसेच भविष्याचा विचार करून सरकारने संपाकडे पाहणे गरजेचे आहे. दुर्लक्ष अयोग्य ठरेल. क्योंकि आग सभी के सीने में है!