दारिद्र्यरेषेखाली जगताना...

नोकरी आणि छोकरीच्या दुनियेत रममाण होणारी, पत्नी आणि मुलांपलीकडे नात्यागोत्याचा किंवा उद्याचा विचारही न करणारी आणि हाती येईल तो पैसा उधळून टाकताना या सगळ्या चैनींची मुळात मला गरज तरी होती का, याचा कणमात्रही विचार मनात न आणणारी पिढी, असं सरसकट वर्णन केलं जातं आजच्या तरुणाईचं.. पण त्या वर्णनात फिट्ट बसणा-यांपलीकडेही असतं तरुणाईचं दुसरं रूप, जे फार कधी कुणी जाणून घ्यायचा प्रयत्नच करताना दिसत नाही.. त्या दुस-या रूपात दडलेले असतात अनेक तरुण उद्योजक. स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी आणि आपल्याबरोबरच इतरांनाही उभं करण्यासाठी धडपडणारे, प्रशासकीय सेवा वा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील गलेलठ्ठ पगाराच्या किंवा मानाच्या नोक-या करतानाही भवतालच्या समाजाचं भान ठेवणारे आणि त्या समाजाचं पुनरुत्थान ही आपली जबाबदारी आहे असं मानत त्यासाठी काही उपक्रम हाती घेणारे.. समाज त्यांची दखल घेतोच असं नाही, पण त्याची कसलीही पर्वा न करताच त्यांचं काम सुरू असतं...

असाच एक प्रयोग अलीकडेच करून पाहिला भारतात परत आलेल्या दोघा अतिहुशार अमेरिकास्थित तरुणांनी. त्यातला एक तुषार. हरियाणातील पोलिस अधिका-याचा मुलगा...पेनसिल्व्हानिया विद्यापीठात शिकून तिनेक वर्षं अमेरिका आणि सिंगापूरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट बँकर म्हणून नोकरी केलेला...आणि दुसरा अमेरिकेतच वाढलेला, शिकलेला, आईबापांबरोबर राहिलेला...तुषार आणि मट्ट, दोघांनीही एकाच वेळी भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. दोघांनीही बंगळुरूच्या यूआयडी प्रकल्पात नोकरी पत्करली आणि योगायोगानं कसलाही पूर्वपरिचय नसताना दोघंही बंगळुरात एकाच फ्लॅटमध्ये सहनिवासी म्हणून राहू लागले. आपल्या मातृभूमीसाठी काही करावं असं दोघांच्याही मनात एकाच वेळी आलं होतं; पण काय करावं ते नेमकं सुचत नव्हतं. चर्चा सुरू असतानाच एके दिवशी दोघांच्याही मनात कल्पना आली, भारतातील सर्वसामान्य माणूस जगतो कसा ते समजून घेण्याची.. त्यासाठी कमीत कमी उत्पन्नात, शक्य झालं तर दारिद्र्यरेषेच्या आत जगून पाहण्याची..

भारतातल्या सामान्य माणसाचं सरासरी उत्पन्न दरमहा 4500 रुपये इतकं, म्हणजे दर दिवसाला सरासरीनं 150 रुपये इतकं. पण जगभरचा अनुभव असा की कुणाही माणसाला दरमहा जे उत्पन्न मिळतं, त्यातला एकतृतीयांश हिस्सा मुळी त्याच्या निवा-यावरच खर्च होतो. तुषार आणि मट्टनं आपल्या 150 रुपये काल्पनिक उत्पन्नातले 50 रुपये आपले नाहीत असं ठरवलं आणि त्या पन्नास रुपयांत पोटभाडेकरू म्हणून आपल्या मोलकरणीच्याच घरी राहायला जायची योजना आखली. थेट अमेरिकी संस्कृतीतून यायचं आणि मोलकरणीच्या घरी पोटभाडेकरू म्हणून राहायचं, हे इतरांनाच काय, त्या दोघांनाही अंगवळणी पडणं तसं अवघडच होतं. पण निर्णय झाला होता.. दीडशे रुपयातले पन्नास रुपये भाड्यापोटी गेले तरी शंभर रुपये खिशात शिल्लक होतेच. रोजच्या खर्चाला तरीही ते पुरे पडणारे होते.

पण 75 टक्के भारतीय याहीपेक्षा कमी उत्पन्नात जगतात, हे ध्यानात आल्यानंतर तुषार आणि मट्टनं जेवणाखाण्याचं प्लॅनिंग अधिक आखणी करून सुरू केलं. बाहेर खाणं परवडणारं नव्हतंच, ढाबेही शक्यतेबाहेरचे झाले होते. दूध आणि दही परवडण्याबाहेर गेलं होतं, मांसाहाराचा तर विचारही मनात आणणं शक्य नव्हतं. तूप, लोणी, पाव यासारखे प्रक्रिया केलेले पदार्थ तर चैनीत मोडणारे ठरत होते. मग शोध सुरू झाला कमीत कमी खर्चात सत्त्वयुक्त पदार्थ बनवण्याचा. त्यातून पुढे आला सोया, पार्ले जी बिस्किटं आणि केळ्यांचा पर्याय. कमीत कमी तेल वापरून यापासून पदार्थ बनवणं सुरू झालं. शंभर रुपयात जगताना पोटाचा प्रश्न सोडवणं शक्य झालं; पण पाच किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरासाठी बस वापरणं परवडेनासं झालं. मग पुढे जाण्यासाठी पायी चालण्याची   कल्पना पुढे आली. खोलीत वीज वापरायची तर पुन्हा प्रश्न होताच. मार्ग निघाला. आवश्यक असेल तेव्हाच वीज वापरायची. त्यामुळे दिवसातून जेमतेम पाच-सहा तासच वीज वापरणं सुरू झालं. त्याच सहा तासांत मोबाइलही चार्ज करून घ्यायचा आणि लॅपटॉपही.

तो अनुभव सुरू असतानाच कुणीतरी सुचवलं, एवढ्या पैशात तर कुणीही जगेल, सरकारनं जी दारिद्र्यरेषा ठरवली आहे तिच्याखाली जगून दाखवा. पण नियोजन आयोगानं दाखवलेली 32 रुपयांची दारिद्र्यरेषा होती शहरी भागाची, ग्रामीण भागासाठी ती होती अवघी 26 रुपये रोज उत्पन्नाची. मग त्या अनुभवासाठी तुषार आणि मट्टनं पसंत केलं केरळातील मट्टच्या पिढीजात घरी जाणं. नुसता उकडलेला भात, एखादी काकडी-केळं आणि कोरा चहा एवढंच 18 रुपयांत परवडणारं होतं. कारण उरलेले 8 रुपये भाड्यापोटी जायचे होते. दिवसभर पोटाचाच विचार करायचा. कितीही लांब अंतर असलं तरी ते चालतच जायचं. मोबाइल-इंटरनेट बंदच झालं होतं. साबणाची एक वडीही महाग ठरू लागली होती. पण ती आवश्यक होती. कारण दिवसभर उन्हातान्हात चालायचं म्हणजे कपडे मळणं स्वाभाविक होतं. कसेबसे दोन महिने संपले आणि दोघांनीही त्या जीवघेण्या दारिद्र्यानुभवातून सुटका करून घेतली. त्या अनुभवांकननानंतर दोघांनीही आपापल्या मित्रांना जे कळवलं, सांगितलं ते विलक्षण होतं. आम्ही सामान्य जीवन जगू लागलो आहोत असं म्हणणंही आम्हाला आनंददायक वाटत नाही. हा अनुभव संपल्यानंतर आपण देऊ केलेलं सुग्रास भोजन मनाला तजेला देऊन गेलं. खरं तर ते कधी एकदा खातो आहोत असं आम्हाला सारखं वाटू लागलं होतं, पण त्या अन्नातला एकेक घास आम्हाला अर्धपोटी वा रिकाम्यापोटी दिवस काढाव्या लागणा-या चाळीस कोटी एकभुक्त भारतीयांची सारखी आठवण करून देत होता. आम्ही दोन महिन्यांनंतर का होईना ते अन्न खाऊ शकलो, पण त्या चाळीस कोटींसाठी असं अन्न कधी आणि कोण देणार, हा प्रश्नच आहे.

प्रश्न खरा आहे तो हाच. दारिद्र्यरेषेखाली जगणं हे कल्पनेनं अनुभवण्यापेक्षा पोटाला चिमटा घेऊन अनुभवणं आमचे राजकारणी कधीतरी करणार का? भूक जर त्यांची माथी भडकवणार असेल तर नुसतंच अन्न ही मूलभूत गरज आहे म्हणून भागणार नाही, ते पुरवणारा मूलभूत अन्नाधिकार स्थापित करावा लागेल. स्वप्नंही भुकेल्या पोटी पडत नसतात, उज्ज्वल उद्याचं 2020 मधील भारताचं डॉ. कलामांना पडणारं स्वप्नही भुकेल्या पोटी कसं पाहता येईल? त्यासाठी अन्नाधिकार लागेलच. तुषार आणि मट्टचा अनुभव हे शिकवून जाणारा आहे.

(संदर्भ - हर्ष मंदर, द हिंदू, 11 फेब्रुवारी 2012)