Home » Editorial » Columns » Maharashtra Drought Issue And Politics

फ्रॅक्चर आमदारांमुळे दुष्काळ गहिरा

डॉ. कुमार सप्तर्षी | Jan 07, 2013, 02:00AM IST
फ्रॅक्चर आमदारांमुळे दुष्काळ गहिरा

सत्ताधारी आणि त्यांच्या पाठीराख्या आमदारांचे वर्तन पाहिल्यानंतर त्यांच्या राजकीय क्षमतांबद्दलच शंका वाटू लागते. राज्य सरकारचा पैसा जनतेचा असतो. आमदार हा त्याच्या मतदारसंघाचा नसून संपूर्ण राज्याचा असतो. या मूलभूत तत्त्वांनाच तिलांजली दिली जात असल्याचे दुर्दैवाने पाहावे लागते. मतदारसंघ ही लोकशाहीतील व्यवहार्य सोय आहे, परंतु सध्याचे लोकप्रतिनिधी मतदारसंघाच्या खुराड्यातून बाहेर पडायलाच तयार नाही. बरे, प्रत्येक आमदाराने स्वत:च्या संपूर्ण मतदारासंघाचा जरी मनापासून विचार केला तरी एकवेळ समजण्यासारखे आहे. तसेही घडत नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी तीस-पस्तीस टक्के मते पुरेशी ठरतात. तेवढ्याच मतांची बेगमी होईल. हा दृष्टिकोन ठेवून आमदार वागतात. मला मते देणा-या जाती, गावं, ऊसवाल्या किंवा द्राक्षवाल्या शेतक-यांचा समूह हे तेवढे आपले बाकीचा मतदारसंघ गेला उडत. ‘फ्रॅक्चर’ झालेल्या आमदार-पुढा-यांनी दुष्काळाचे संकट गहिरे केले आहे.

प्रत्येक आमदाराला राज्य कळले पाहिजे. राज्याचा अर्थसंकल्प कळला पाहिजे. आमदारांचे वर्तन राज्याचे हित डोळ्यांपुढे ठेवून केलेले असले पाहिजे. परंतु महाराष्ट्राची दृष्टी असणारे आमदार राज्यात दहा-बारापेक्षा जास्त नसतील. मी आणि माझा मतदारसंघ यापलीकडे क्षमताच जात नाही कोणाची. यंदा पाण्याचा प्रश्न बिकट होणार आहे. याची चाहूल आता लागलेली नाही. पाण्याचे संकट अनपेक्षित नव्हते, तर मग मंत्रिमंडळाने जूनपासून काय केले? राज्यात किती पाणी उपलब्ध होणार आहे, ते किती तालुक्यांना कसे पुरवावे लागेल याचा ठोस आराखडा मंत्रिमंडळाने आखायला हवा होता.

साखर कारखाने आणि ऊस शेतीला राज्यातील बहुसंख्य पाणी वापरले जाते. याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची गरज होती. साखर कारखाना जिथे असतो तिथे दुष्काळच असतो. नगर, सांगली, सोलापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद यासारख्या दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये साखर कारखान्यांची संख्या वाढतेच कशी? ग्रामीण भागातले अर्थकारण जर फक्त साखर कारखान्यांमुळेच सुधारणार असल्याचा समज असेल तर धोरणांमध्येच फार मोठी गडबड आहे किंवा स्वार्थापलीकडे नजर गेलेली नाही, असा निष्कर्ष काढावा लागतो.

राज्यातले 114 तालुके हे कायमस्वरूपी पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातले आहेत. वर्षाला 12 इंच पाऊस पडणा-या इस्रायलमध्ये बारमाही पाण्याची शेती होते. आपल्याला गेल्या साठ वर्षांत हे जमलेले नाही. सध्या दूरगामी उपयांपेक्षा तातडीचे प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी निकोप राजकीय व वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. संकटावर मात करण्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाचीच आहे. काळ बदलला आहे. वाहतुकीच्या अद्ययावत  सोयी आज उपलब्ध आहेत. शेजारच्या (कर्नाटक) दारात जाऊन पाणी मागण्यापेक्षा आपल्याच राज्यातले पाणी दुष्काळी तालुक्यांना   पुरवण्याची व्यवस्था तातडीने उभारली पाहिजे. पुण्याने उजनीला पाणी द्यायचे नाही, नागर-नाशिकने जायकवाडीला पाणी द्यायला विरोध करायचा अशी खुराड्यापुरती भूमिका न घेता आमदारांनी राज्याचा विचार करायला शिकले पाहिजे. व्यापक भावनेचा नेता होण्याची क्षमता दाखवणे ही काळाची गरज आहे. उपलब्ध असेल तिथून गरजू जनतेला पाणी देण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यायला हवा. दुष्काळी भागातले कारखाने बंद ठेवून तहान भागवण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.

विरोधी पक्षांनी त्यांची भूमिका निभावली पाहिजे. भ्रष्टाचारातली ‘पार्टनरशिप’ मिळवण्यापुरती ‘तीव्र आंदोलने’ करायची आणि नंतर प्रश्न अर्धवट टाकून नमते घ्यायचे, असे न करता जबाबदारीने वागायला हवे. चारा छावण्या, दुष्काळी कामे, दुष्काळी निधीचे योग्य वाटप, सरकारी अधिका-यांचे वर्तन यावर विरोधी पक्षांचा वचक असायला हवा. सरकारी यंत्रणेतील त्रुटी उघड्या पाडून त्या दुरुस्त केल्या पाहिजेत. दुष्काळ हा शाप असतो, तसे वरदानही. नैसर्गिक संकटांमुळे समाज ‘मोबिलाइज’ होतो. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये 72 च्या दुष्काळात ग्रामीण महाराष्ट्रातून स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. प्रामाणिक प्रयत्नांमधूनच पुढच्या सात महिन्यांची राज्याची तहान भागू शकेल. तेवढेच पाणी निश्चितच राज्यात आहे, परंतु गटातटाचे, जातीपातीचे, मतदारसंघापुरते संकुचित राजकारण सोडण्याची तयारी सत्ताधारी आणि विरोधक दाखवणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
6 + 3

 
 
 
जाहिरात

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment