हार आणि जीत (विशेष संपादकीय)

महाराष्ट्रात 2014 मध्ये होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जात होते, त्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांचे निकाल आज समोर आले आहेत. बहुतांश निकाल अपेक्षेनुसार लागले असले तरी जे अनेक अनपेक्षित धक्के मतदारांनी निकालाद्वारे दिले आहेत, त्या धक्क्यांचे अन्वयार्थ लावण्याचे काम काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजप या सगळ्यांनाच पुढील दोन वर्षांत करावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदांचे संध्याकाळपर्यंत जे निकाल हाती आले त्यात अपेक्षेनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिल्या क्रमांकावर, काँग्रेस दुस-या क्रमांकावर, सेना-भाजप अनुक्रमे तिस-या व चौथ्या क्रमांकावर आले आहेत. मराठवाड्यामध्ये एका बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेसने बीड, परभणीसारख्या काही नव्या जिल्ह्यांमध्ये मुसंडी मारली असली तरी त्यांचे पूर्वीचे जालना, हिंगोलीसारखे गड चक्क सेनेच्या ताब्यात गेले आहेत. तर उस्मानाबादमधील सत्ता काँग्रेसने राष्ट्रवादीच्या हातातून हिसकावून घेतली आहे. म्हणजे दोन ठिकाणी बेरजेचे राजकारण करण्याच्या नादात तीन जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या वजाबाक्यांचे नुकसान आता राष्ट्रवादीला पुढील दोन वर्षांमध्ये भरून काढावे लागणार   आहे. बीडमध्ये गोपीनाथ मुंडे स्वत:च्या राजकीय अस्तित्वासाठी गावागावात फिरले होते. फिरूनसुद्धा त्यांना आपला गड राखणे कठीण झाल्याचे निकालांवरून दिसते आहे. शिवसेनेच्या खात्यात हिंगोली आणि जालनासारख्या मराठवाड्यातील दोन नव्या जिल्हा परिषदा जाणे हे काही दोन वर्षांनी होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी फार चांगले संकेत नाहीत, हे एव्हाना मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडू लागलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवराजांना समजले की नाही, याची प्रचिती पुढील काही दिवसांमध्ये येईलच. मुळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांशी निकोप स्पर्धा करत आपापली ताकद अजमावूया, असे म्हणत जिल्हा परिषदा आणि मुंबई, ठाणे, नाशिक या महानगरपालिका वगळता इतर महानगरपालिकांमध्ये शड्डू ठोकले, त्याला जनतेने पूर्णपणे लाथाडल्याचे चित्र सामोरे आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने व विशेषत: अजित पवार यांनी स्वत:चा पक्ष वाढवण्यासाठी किंवा भविष्यात स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसवण्यासाठी काँग्रेसच्या विरोधात जी गरळ ओकायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे काँग्रेसचे किती नुकसान झाले यापेक्षा सेना-भाजपसारख्या शक्तींचा किती मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे, हे आता शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. स्पर्धा ही कधीच निकोप राहात नाही आणि राजकारणातील स्पर्धा तर निकोप राहूच शकत नाही, हेही यामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेस पक्षाची अवस्था तर या निकालांमुळे पूर्णपणे निर्नायकी असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. अंगाला लागत नाही आणि पोटाला बाधत नाही, अशा धाटणीचा कारभार करणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे या निवडणुकीत सपशेल तोंडावर आपटल्यासारखीच स्थिती आहे. ज्या मुंबईत ते गल्लोगल्ली फिरले तिथे तर काँग्रेस

भुईसपाट झाली आहेच, मात्र, त्यांच्या स्वत:च्या सातारा जिल्ह्यातही राष्ट्रवादीवर साधा ओरखडाही ते उमटवू शकलेले नाहीत. समस्यांचा अभ्यास करतो आहे, स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासकीय कारभार करतो आहे, अशा घोषणांनी जनता बाजूने कौल देत नाही. त्यासाठी जनतेशी

संपर्कात राहावे लागते. त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्या लागतात. वेळकाढूपणा न करता त्यावर तोडगे काढावे लागतात, याची मुख्यमंत्र्यांना जाण नसेल तर काँग्रेस हायकमांडने ती जाण त्यांना दिली पाहिजे. नाही म्हणायला विदर्भातील बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या ठिकाणच्या जिल्हा परिषदा काँग्रेस ताब्यात घेईल. मात्र तिथेही त्यांना राष्ट्रवादीचा आधार घ्यावाच लागणार आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी लातूरमध्ये आणि अशोक चव्हाणांनी नांदेडमध्ये आपापले जिल्हे राखण्यात यश मिळवले असले तरी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे मात्र निवडणुका जिंकण्याचे कौशल्य यातून कसे सिद्ध होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. मुंबई वगळता युतीच्या खात्यात ठाणे, उल्हासनगर या दोन महानगरपालिका घोडेबाजाराची मदत घेऊन पडतील, अशीच स्थिती आहे. पिंपरी चिंचवड येथे राष्ट्रवादीला निर्विवाद बहुमत मिळाले असून तसे निर्विवाद बहुमत काँग्रेसला एकाही महापालिकेत मिळालेले नाही. सोलापूर, अकोला, अमरावती या ठिकाणी काँग्रेसला राष्ट्रवादीच्या मदतीवर, तर पुण्यात अजितदादांचे स्वप्नभंग करत काँग्रेसच्या मदतीवर सत्ता आणा, असा जनतेचा कौल आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात सत्ता देणारी जनता नाशिक शहरात मात्र त्यांना निर्विवाद बहुमत का देत नाही, याचा विचार आता छगन भुजबळ आणि त्यांच्या समर्थकांनी करणे गरजेचे आहे. या निकालांमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपापसातील स्पर्धा थांबवून राज्याला अधिक विकासाभिमुख करणे आणि स्पर्धा करायचीच असेल तर ती शिवसेना-भाजपशी करणे हीच अपेक्षा ठेवल्याचे दिसते आहे. अजितदादांनी सिंधुदुर्गात जाऊन नारायण राणेंच्या विरोधात गरळ ओकावी व तिथून उठावे आणि पुण्याला येऊन सुरेश कलमाडींना लाखोली वाहावी, हे आता बस् झाले. फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेत राज्यकारभार करणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या तिन्ही महात्म्यांचे विचार प्रत्यक्ष आचरणात आणून दाखवावेत. केवळ आपल्या मुलाबाळांची, भाचे-पुतण्यांची, मैत्रिणींची, स्वीय सचिव आणि ड्रायव्हर्सचीच बेगमी निवडणुकांच्या निमित्ताने करू नये. पक्षासाठी अहोरात्र झटणा-या कार्यकर्त्यांसाठीही राजकारणात जागा असायला हवी. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या मार्गानेच स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राचा राज्यशकट हाकला व त्यामुळेच घरातील कोणीही व्यक्ती गॉडफादर नसताना शरद पवारांचे नेतृत्व या राज्यात पुढे येऊ शकले, याची आठवणच जणू महाराष्ट्रातील जनता काँग्रेस-राष्ट्रवादीला कानीकपाळी ओरडून करून देते आहे, हे निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना-भाजपला वर्षाला 22 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेली मुंबई महानगरपालिका हातात आल्याने जो काही हर्षवायू झाला आहे, तो आता त्यांना पुढील दोन वर्षे पुरणार असल्यासारखे दिसते आहे. कारण शिवसेनेच्या कर्त्याधर्त्या ठाकरे कुटुंबीयांच्या तिन्ही पिढ्यांमधील एकही नेता मुंबईबाहेर न फिरकूनसुद्धा हिंगोली, जालनासारख्या ठिकाणी स्थानिक नेतृत्वाने कष्टाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला येथे धूळ चारली याचे सोयरसूतकही या नेतृत्वाने आज ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या त्यात दिसून आले नाही. मुंबई जिंकली म्हणजे जणू महाराष्ट्र जिंकला, अशाच थाटात सेनानेते आहेत. सर्वात महत्त्वाचे   म्हणजे घरातील भाऊबंदकीने आंधळे झालेल्या सेनानेतृत्वाला राज ठाकरेंची कशी जिरवली यातच प्रचंड आनंद आहे. त्यांच्या या मुंबईकेंद्रित भूमिकेमुळेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अनेक चांगले कार्यकर्ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गळाला लागत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या नव्याने लागलेल्या निकालांचे नऊ दिवस कसे सरतील ते कळणारही नाही आणि 2014च्या सार्वत्रिक निवडणुका उभ्या राहतील. या निवडणुकांच्या निमित्ताने समोर आलेल्या चुकांना जे पक्ष सुधारतील त्यांच्याच बाजूने जनतेचा भविष्यातील कौल राहील, हेच जणू जनतेने सूचित केले आहे.