Home » Editorial » Columns » Railway Demand When Completing ?

रेल्वेच्या मागण्यांची पूर्तता कधी?

डॉ. एस. एस. जाधव | Feb 20, 2013, 02:00AM IST
रेल्वेच्या मागण्यांची पूर्तता कधी?


मराठवाड्यातील खासदार मंडळी रेल्वे मंत्रालयात बसून आपल्या भागातील मागण्या खेचून आणत नाहीत, हे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे. 26 फेब्रुवारीला रेल्वे अर्थसंकल्प संसदेत सादर होणार आहे. यातून मराठवाड्याचेही चित्र स्पष्ट होईल. खासदार मंडळींनी रेल्वे मंत्रालयात, रेल्वे बोर्डाकडे आपल्या मतदारसंघातील रेल्वेविषयक केलेल्या मागण्या, शिफारशी वर्षानुवर्षे पूर्ण होत नाहीत, याचा फार मोठा अनुभव जनतेला आहे. त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयात बसून आग्रहीपणाने मागण्या मंजूर करून घेतल्या तरच त्या पूर्ण होऊ शकतात; अन्यथा नाही. हे पुराव्यासह मराठवाड्यात रखडत पडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांवरून सिद्ध झालेले आहे.

मराठवाड्यातील धर्माबाद, किनवट, भोकर, नांदेड, बीड, परभणी येथील कार्यकर्ते, वेगवेगळ्या संघटना वर्षभर आंदोलन, उपोषण, रेल रोको करतात; परंतु पदरी मात्र निराशाच पडते. आंध्र प्रदेशच्या बाबतीत मात्र तसे कधीच घडत नाही. त्याचे एक बोलके आणि ताजे उदाहरण म्हणजे, रेल्वेमंत्र्यांच्या खास आदेशान्वये आंध्र प्रदेशातील मंगलागिरी व मदनापली येथे तिरुपती-काकीनाडा व तिरुपती- अमरावती या दोन सुपरफास्ट रेल्वेगाड्यांना प्रायोगिक तत्त्वावर थांबा देण्यात आलेला आहे.

मराठवाड्यातील धर्माबाद शहराचे उदाहरण घ्या.येथील रेल्वे आंदोलनाची दखल घेऊन विभागीय रेल्वे प्रबंधकांनी धर्माबादला तीन एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांना सम्बलपूर- नांदेड, विशाखापट्टणम-नांदेड व अजमेर-हैदराबाद थांबा देण्याची शिफारस दि 10 ऑगस्ट 2012 च्या पत्राद्वारे केलेली आहे. खासदार भास्करराव पाटील यांनीही रेल्वे बोर्ड व रेल्वे मंत्रालयाकडे शिफारस केली, परंतु त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.यावरून रेल्वे आंदोलन करून मागण्या पदरात पाडून घेता येत नाहीत, हेही स्पष्ट होते. एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांना थांबा (स्टॉप) देण्याबाबतची ही साधी मागणी असेल तरीही रेल्वे मंत्रालयांकडून खास आदेश हवेत, असे लिखित नियम केलेले आहेत. नव्याने एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांचा थांबा पाहिजे असल्यास रेल्वेमंत्र्यांची खास बाब म्हणून ऑर्डर पाहिजे किंवा रेल्वे बजेटमध्ये त्या मागणीचा समावेश पाहिजे.

एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांना नव्याने थांबा देण्यासाठी प्रस्तावित एक्स्प्रेस गाडीचे 500 कि.मी. दूर अंतराची किमान 15 तिकिटांची विक्री प्रस्तावित रेल्वेस्थानकातून आवश्यक आहे, असा नियम बनवला आहे;परंतु गाडीस थांबाच नाही तर तिकीटविक्री होणार कशी, हा प्रश्न आहे. याबाबत आंध्र प्रदेशसाठी थांबा देताना हा नियम कुठेच पाळला जात नाही.त्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे सिकंदराबाद-मुंबई देवगिरी एक्स्प्रेस, तिरुपती-आदिलाबाद या दोन एक्स्प्रेसना मिर्झापल्ली व अंकनापेठा येथे चहा पिण्यासाठी थांबा देण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे मिर्झापल्ली व अंकनापेठा ही अत्यंत छोटी छोटी रेल्वेस्टेशन्स (1000 ते 1200 लोकवस्तीचे) असून त्या दोन स्टेशनमधील अंतर केवळ 9 कि.मी.चे आहे. महाराष्‍ट्रा त एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांना मात्र थांबा देताना असे अपवादात्मक कुठेही घडलेले नाही. यामध्ये दोष आपल्या लोकप्रतिनिधींचा नाही का? मराठवाड्यात सात खासदार मंडळी असून त्यांनी पक्ष व व्यक्तिभेद विसरून जाऊन रेल्वेच्या मागण्यांबाबत आक्रमक होणे गरजेचे आहे, तरच मराठवाड्याचे रेल्वेविषयक प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे.

फेब्रुवारी 2013च्या बजेटमध्ये स्थान न मिळाल्यास साप निघून गेल्यानंतर काठी मारण्यात काय फायदा आहे, असे चित्र रेल्वेविषयक मागण्यांबाबत दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर दिसते.मराठवाड्याचा खराच औद्योगिक, व्यापार, सरकारी कामकाज, शेतकरी यांचा विकास व कर्मचारीवर्गांना रेल्वेविषयक सोयीसुविधा द्यायच्या असल्यास प्रथम प्राधान्याने पुढील मागण्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. मुदखेड-परभणी (84 कि.मी) एक टोक व दुसरे टोक मनमाड-औरंगाबाद (115 कि.मी.) रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरणाचे काम एकदाच सुरू करून दुहेरीकरणासाठी 500  कोटींच्या किमान निधीच्या तरतुदीची येत्या बजेटमध्ये आवश्यकता आहे. दोन टोकाकडून दुहेरीकरणाचे काम हाती घेतल्यास पुढील पाच वर्षांत मराठवाड्यातील मोठ्या रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण शक्य होईल. त्यानंतर मुदखेड-आदिलाबाद-परभणी-पंढरपूर दुहेरीमार्गाचे काम हाती घेणे शक्य होईल.

धर्माबाद-मुदखेड फाटा नांदेड रेल्वे डिव्हिजनला जोडणे, यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वेमार्गासाठी बीड रेल्वेमार्गासाठी निधीची तरतूद करणे, नवीन एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबा देणे, याबाबत लवचीक धोरण रेल्वे मंत्रालयाकडून तयार करून घेणे व प्रत्येक खासदाराच्या मतदारसंघातील रेल्वेस्थानकावर एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबा देण्यासाठी खासदारांनी शिफारशींची यादी तयार करणे, खासदारांच्या शिफारशीची त्या-त्या वर्षात रेल्वे मंत्रालयाकडून अंमलबजावणी करून घेणे, आदी धोरणात्मक प्रयत्न केल्यास निश्चितपणे मराठवाडा, विदर्भ, प. महाराष्‍ट्रा तील रेल्वेविषयक मागण्या मार्गी लागतील. रेल्वेखात्याने मराठवाड्याला 500 कोटींना लुटले, आता दुहेरी मार्गास तरी परवानगी द्या.
मराठवाड्यामध्ये मनमाड-मुदखेड दक्षिण रेल्वे विभागाअंतर्गत ब्रॉडगेज करण्यात आले. या ब्रॉडगेजचा अधिभार चार्जेबल डिस्टन्स मुदखेड-परभणी 50%, परभणी-परळी 50% व पूर्णा-खांडवा 33.33% अधिभार रेल्वे खात्याने लावून मराठवाड्यातील जनतेकडून 500 कोटी लुटले, परंतु आंध्र प्रदेशात मात्र ब्रॉडगेजवर कोणताच अधिभार लावलेला नाही, याचे पुरावे   उपलब्ध आहेत. याबाबत मराठवाड्यातील कोणत्याही खासदाराने मराठवाड्यातील ब्रॉडगेजच्या चार्जेबल डिस्टन्सबाबत आवाज उठवलेला नाही.

rshriramjadhavf2012@gmail.com

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
3 + 1

 
 
 
जाहिरात

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment