जाहिरात
Home » Editorial » Columns » Water Politics, Politican's Water

पाण्याचे राजकारण, राजकारणाचे पाणी

प्रा. एच. एम. देसरडा | Feb 18, 2013, 02:00AM IST
पाण्याचे राजकारण, राजकारणाचे पाणी


आजमितीला मराठवाडा आणि महाराष्‍ट्रा च्या अन्य तालुक्यांत - जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न वृत्तपत्रांच्या व वाहिन्यांच्या मथळ्यात सरकार दरबारात 24 ७ 7 चर्चेत आहे. यंदाच्या वर्षी तो जास्त भेडसावत असला तरी 1972 पासून तो कमी-अधिक प्रमाणात प्रशासकीय रचनेचा भाग असून पाणी-चाराटंचाई, दुष्काळ, पूर, पीकबुडी, आपत्ती निवारणावर गेल्या 40 वर्षांत हजारो कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत.


राज्याच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना काम देण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपये, टंचाई निवारणावर 30 हजार कोटी रुपये, पाटबंधारे प्रकल्पांवर 80 हजार कोटी, एवढ्याचीच जरी आजच्या किमतीत मोजदाद केली तरी हा खर्च उणापुरा तीन लक्ष कोटी रुपये इतका येतो. याखेरीज राज्याचा अर्थसंकल्प तसेच वार्षिक योजना, पंचवार्षिक योजनांद्वारे मोठा खर्च पाणी-वीज-रस्ते, आरोग्य-आवास व अन्य पायाभूत सुविधांच्या देखभालीवर होत आहे.
या सर्वाची फलश्रुती अपेक्षेनुसार झाली असती तर राज्यात पाणी-वीज उपलब्धता, दारिद्र्य-दुष्काळ-कुपोषणाचा प्रश्न एव्हाना इतिहासजमा व्हायला हवा. तथापि, आज महाराष्‍ट्रा त 60 टक्के जनतेला साधे पिण्याचे पाणी (पुरेसे आणि आरोग्यदायी) मिळत नाही. खेडीच नव्हे तर शहरातील निम्म्या लोकसंख्येला नळ-संडास-मलनिस्सारणाच्या सोयी नाहीत. महाराष्‍ट्रा तील प्रत्येक दुसरे बालक कुपोषित आहे.


70 टक्के स्त्रिया अ‍ॅनिमिक आहेत. मानव विकासात महाराष्‍ट्राचा क्रमांक देशात चौथा-पाचवा आहे. अर्थात या सर्वांचा संबंध हवा-पाणी-अन्न उपलब्धता व गुणवत्तेशी निगडित आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. तात्पर्य, दारिद्र्य-दुष्काळ-कुपोषण हे महाराष्‍ट्रा चे ढळढळीत वास्तव आहे! एकीकडे मुंबई-पुणे यासारख्या शहरांत माणशी 200 लिटर पाणीपुरवठा होतो, तर राज्यभर लाखो आया-बहिणींना हंडाभर पाणी-वैरण-सरपणासाठी दर दिवशी मैलोगणती भटकावे लागते, हे विदारक सत्य आहे. याचे कारण निसर्गाची अवकृपा म्हणजे ‘अस्मानी’ नसून मानवनिर्मित, अधिक स्पष्ट भाषेत सांगायचे तर दिवाळखोर धोरणामुळे हे संकट वारंवार ओढवते, जसे यंदा झाले आहे. शरद पवारांसारख्या बड्या अनुभवी नेत्याला हे कळत नाही, असे अजिबात नाही.


मात्र ‘विकासाच्या’ त्यांच्या स्वत:च्या, आजी-माजी पक्षातील सहकारी मंडळींच्या तसेच सेना-भाजप मित्र पुढा-यांच्या विकासधारणा (?) व धोरणेच मुळात चुकीची आणि भ्रामक आहेत. व्यासपीठावर शिवाजी-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेणारी पुढारी मंडळी व्यवहारात बजाज-अंबानी-कल्याणींची साथीदार आहेत. मतांसाठी दलित-बहुजन-पाटील आणि सत्ता-संपत्तीसाठी व्यापारी-उद्योगपती-बिल्डर पटेल व अन्य नवे-जुने शेटजी- भटजीच या महाराष्‍ट्रातील चारही प्रमुख पक्षांच्या बड्या नेत्यांना सतत संगतीला लागतात. तेरी भी चूप मेरी भी चूप! जय महाराष्‍ट्र !!


‘पाणीटंचाई’च्या संदर्भात या राजकीय-आर्थिक पार्श्वभूमीवर विचार केला तरच याचे कूळ आणि मूळ लक्षात येईल. पाणी मुळात व एकूणच खचितच कमी नाही. होय, 2012चा मान्सून महाराष्‍ट्रा तील अनेक जिल्ह्यांत-तालुक्यांत सरासरीच्या 50 ते 75 टक्के इतका कमी पावसाचा होता. तथापि, 200 ते 300 मि. मी. पाऊस म्हणजे दर हेक्टरी जमिनीवर किमान दहा लाख लिटर पाणी पावसाद्वारे पडते. एवढे पाणी काळजीपूर्वक नियोजन केले तर केवळ पिण्याच्या पाण्याची नव्हे तर एका पिकाची हमखास हमी घेता येते. मुख्य प्रश्न आहे, याचा वापर-विनियोग,
साठवण-संवर्धन कसे व कुठे करायचे? जमिनीच्या पोटात, भूगर्भात स्थानिक ओढे, नद्या आणि इतर पाणओहोळात तसेच छोट्या जलाशयात-तलावात, याची साठवण करणे सहज शक्य आहे.

मूळ सूत्र आहे : लघु पाणलोटक्षेत्र विकास.शिवाजी-शाहू-फुले यांनी जे वन-जल-मृदसंवर्धनाविषयी सांगितले ते जलशास्त्राच्या कसोटीवर खरे ठरते. या मार्गाचा अवलंब आम्ही का नाही करत? पाटबंधारे प्रकल्पांचे गौडबंगाल, सिंचन भ्रष्टाचार महाजाल शाबूत आहे तोपर्यंत हा राजकीय कलगीतुरा चालू राहणार! जनता जलत्रस्त आणि नेता-बाबू कंत्राटे मस्त अशी ही आलबेल अवस्था आहे. पवारसाहेब (धाकटे व थोरले) आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हवाई दौरा करण्याची गरज राजकीय कुरघोडीसाठी भलेही असो, सध्याची पाणीटंचाई निवारण आणि दुष्काळ - दारिद्र्य निर्मूलनासाठी त्यांना पुढील पावले मुंबई-दिल्लीत बसून उचलता येतील.
हे आहेत खास उपाय--
* आजमितीला उपलब्ध सर्व पाणी सक्तीने फक्त माणसे व जनावरांना पिण्यासाठी तसेच किमान आवश्यक घरगुती वापरासाठी राखून ठेवावे. राष्‍ट्रीय व राज्याच्या पाणी धोरणात कागदोपत्री हा पहिला अग्रक्रम आहे. मात्र प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होत नाही.
* साखर-मांस-मद्यार्क रसायने-ऑटोमोबाइल- जलतरण आदींच्या वापरासाठीचा पाणीपुरवठा त्वरित बंद करावा. पाटबंधारे प्रकल्पांचे पाणी उद्योगांना अजिबात पुरवले जाऊ नये. उद्योगांना आजही भरमसाट पाणीपुरवठा केला जातो. मुख्यमंत्री भलेही काही वेगळे म्हणो, जलसंसाधन खाते मात्र त्याचे समर्थन आजही करते. अग्रक्रम बदलण्याची फक्त घोषणाच झालेली दिसते.
* ऊस-केळी-द्राक्षे आदी पिकांच्या अफाट पाणी वापरावर बंदी, मर्यादा घालावी.
* बांधकाम परवाने तत्काळ रद्द अथवा किमान ऑगस्ट 2013 पर्यंत तहकूब करावेत.
* पंचतारांकित हॉटेल्स, मॉल, लग्नसमारंभ, पार्ट्या, उत्सवांच्या पाणीवापरावर व व्यक्तींच्या संख्येवर तत्काळ बंधने घालणे आवश्यक आहे.
* वीजटंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयापासून उद्योजक ते सरसकट (आपत्कालीन आरोग्यसेवा सोडून) एअर कंडिशन्सचा वापर तत्काळ थांबवावा.
* सवंग दौरे बंद करून लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांनी आपले काम चोखपणे करावे.
सरतेशेवटी दुष्काळाच्या नावाने चाललेल्या तमाम कंत्राटांना, मस्तवाल कंत्राटदारांना व त्यांच्या पाठीराख्या पुढा-यांना लोकांनी खेडोखेडी, गल्लोगल्ली त्यांच्या नामी-बेनामी संपत्तीचा हिशेब विचारावा. तरच पाण्याचे लोकाभिमुख नियोजन व वितरण धोरण शक्य आहे.


(लेखक जमीन-पाणी-पर्यावरण प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
4 + 5

 
 
 
जाहिरात
Ethical voting

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment