सबसे बडा रुपय्या !

बॉलीवूडचे एक प्रचंड मोठे साम्राज्य असून त्यात अब्जावधी रुपयांची उलाढाल दरवर्षी होत असते. सामान्य माणसाला बॉलीवूडच्या कारभाराशी काहीही घेणेदेणे नसले तरी त्याला फक्त शाहरुख खानने इतक्या कोटींचा आयकर भरला किंवा बुडवला, याच बातम्यांमध्ये अधिक रस असतो. अब्जावधी रुपयांच्या या धंद्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारची मात्र अतिशय बारकाईने नजर असते आणि याच नजरेला समस्त बॉलीवूडकर घाबरत असतात. आताही केंद्र सरकारने सेवाकर वाढवल्याने बॉलीवूडमध्ये प्रचंड नाराजी उमटली असून त्याविरोधात सगळे निर्माते एकत्र आले आहेत. सध्या चित्रपट क्षेत्रावर मनोरंजन कर, प्रदर्शन कर, सेवाकर, व्हॅट आणि आयकर अशा विविध करांचे ओझे आहे. त्यातच त्या त्या राज्यांचे मनोरंजन कर वेगवेगळे. म्हणजे महाराष्ट्रात सर्वाधिक 45 टक्के, तर दिल्लीत 40 टक्के. गुजरातमध्ये 25 टक्के (गुजरातमध्ये 125 टक्के मनोरंजन कर होता तो 2007पासून 25 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.) तर पंजाब, राजस्थानमध्ये मनोरंजन कर नाही. त्यामुळे आमचे कंबरडे आता मोडले असल्याचा दावा निर्मात्यांनी केला आहे.

सेवाकराचा मुद्दा हा आताच नव्हे तर 2-3 वर्षांपासून चर्चेत आहे. सेवाकर विभागातर्फे बॉलीवूडमधील निर्मात्यांना पत्र पाठवून 2006पासून त्यांनी कंपनीच्या कर्मचा-यांव्यतिरिक्त अन्य ज्या-ज्या कंपनी वा कर्मचा-यांचा ज्यामध्ये कॅमेरामन, संगीतकार, नृत्य दिग्दर्शक आदींच्या सेवा घेतल्या, त्यांची माहिती मागवली होती. यापैकी ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर सेवाकर बजावण्यात येणार होता. मात्र यामध्ये अभिनेत्यांचा समावेश नव्हता. त्यानंतर गेल्या वर्षीच अर्थ मंत्रालयाने सेवाकर 10.3 टक्के करण्याची योजना आखली होती. मात्र गेल्या वर्षी त्याला कडाडून विरोध झाल्याने यंदापासून हा वाढीव सेवाकर लादण्याचा केंद्र सरकारने निश्चय केला आहे.

याबाबत बॉलीवूडच्या व्यवसायाची अंतर्गत माहिती असलेल्या कोमल नाहटा यांनी सांगितले, सरकारने सेवाकर लावल्यास त्याचा फटका चित्रपटांच्या बजेटवर होणार आहे. मात्र सध्या हा कर नक्की कशावर लावला जाणार आहे हे माहीत नसल्यामुळे याबाबत सविस्तर सांगता येणे अवघड आहे. तंत्रज्ञांची सेवा घेण्याबरोबरच इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइटच्या (आयपीआर) ट्रान्सफरवरही सेवाकर लावण्याबाबत चर्चा होत आहे. यामध्ये संगीताचे अधिकार, सॅटेलाइट अधिकार आणि अन्य प्रकारच्या अधिकारांवरही सेवाकर लावण्याची चर्चा आहे. खरे तर यासाठी या कंपन्या अगोदरच व्हॅट देत असल्याने हा कर लावल्यास त्यांना चांगलेच नुकसान सोसावे लागणार आहे.

महेश भट्ट यांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपट निर्मितीच्या एकूण खर्चावर जर सेवाकर लावण्यात आला तर 100 कोटींच्या चित्रपटाचे बजेट 10.3 टक्क्यांनी वाढेल आणि निर्मात्याला त्याचा भुर्दंड पडेल. बॉलीवूडवर अगोदरच करांचा बोजा आहे. त्यात या कराने बॉलीवूडचे कंबरडेच मोडणार आहे म्हणून आम्ही याचा विरोध करीत आहोत. प्रस्तावित सेवाकर निर्माता आणि वितरक यांच्यात होणाºया करारावर लावण्यात येणार आहे. यामुळे वितरक जितक्या कोटींना चित्रपटाचे अधिकार विकत घेईल त्यावर त्याला सेवाकर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे हा पैसा तो चित्रपटांच्या तिकिटांमध्ये दरवाढ करून प्रेक्षकांकडूनच वसूल करेल.

हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीशी संलग्न असलेल्या नरेंद्र गुप्ता यांनी सांगितले की, सेवाकरांमुळे चित्रपटाच्या बजेटमध्ये वाढ होईल हे नक्की; परंतु बॉलीवूडला याने काहीही नुकसान होणार नाही. निर्माते कधीही स्वत:च्या खिशाला चाट लागू देत नाहीत. सगळा पैसा प्रेक्षकांच्याच खिशातून काढला जातो. खरे तर महाराष्ट्रातील मनोरंजन कर कमी झाला तरच प्रेक्षकांना कमी पैशात तिकीट उपलब्ध होईल.

चित्रपटाच्या बजेटपैकी सगळ्यात जास्त भाग हा कलाकारांच्या मेहनतान्यावर खर्च होतो. यापैकी सगळ्यात जास्त म्हणजे जवळजवळ 35 टक्के पैसा नायकाला जातो. त्यानंतर उरलेल्या 15 टक्क्यांमध्ये अन्य कलाकार, 30 टक्के पैसा शूटिंग आणि लोकेशन, सेटवर खर्च होतो, तर 15 टक्के पैसा अन्य तंत्रज्ञांवर खर्च होतो. 5 टक्के अन्य खर्च. यामध्ये पब्लिसिटी बजेट समाविष्ट नाही. चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर निर्माता वितरकांना चित्रपट वितरणासाठी देतो. कधी वितरक संपूर्ण चित्रपट एकरकमी किंमत देऊन घेतो, तर कधी प्रॉफिट शेअरिंगमध्ये असतो. यानंतर वितरक मल्टिप्लेक्सवाल्यांबरोबर प्रॉफिट शेअरिंग वा ठरावीक भाडे देऊन चित्रपट वितरित करतो. निर्मात्याला 80 ते 100 टक्के रक्कम वितरकाकडूनच मिळते. यानंतर सॅटेलाइट राइट, आॅडिओ राइट, विमानात चित्रपट दाखवण्याचे हक्क यातूनही त्याला चांगलीच रक्कम प्राप्त होते. याशिवाय चित्रपटातून इन ब्रॅण्डिंगचे पैसे घेतले जातात ते वेगळेच. परदेशात शूटिंग करताना काही देशांतील पर्यटन विभाग लोकेशन मोफत देत असल्याने निर्मात्याचा खर्च वाचतो. वितरकाने मोठ्या किमतीला चित्रपट विकत घेतल्याने हा खर्च तो चित्रपटाच्या तिकिटांचे दर वाढवून वसूल करतो. साधारणत: 200 ते 250 रुपये तिकिटांचे दर पहिल्या एक-दोन आठवड्यांसाठी ठेवले जातात. कारण सध्या चित्रपट एक आठवड्यापेक्षा जास्त चालतच नाही. त्यामुळे पहिल्या दोन आठवड्यांतच आपली रक्कम वसूल करण्याकडे वितरकांचा कल असतो. सिंगल स्क्रीनमध्येही तिकिटांचे दर 100 ते 125 रुपये ठेवण्यात येतात. 

यात सध्या तरी निर्मात्यांसाठी समाधानाची एकच बाब लक्षात येते ती म्हणजे,   माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या माहिती-प्रसारण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली योजना आयोगाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय कार्यगटाने इंडस्ट्रीवरील विविध करांचे ओझे कमी करण्याची शिफारस केली आहे. चित्रपट उद्योगावर लावण्यात येणारे मनोरंजन कर, सेवाकर व नवा जीएसटी गुड्स व सर्व्हिसेस एकत्रित केला तर त्यामुळे इंडस्ट्रीला मोठा फायदा होईल, असे समितीने म्हटले आहे.

एकूणच, मायबाप प्रेक्षकांच्या खिशातूनच पैसे काढून गब्बर झालेले बॉलीवूडकर पुन्हा एकदा मायबाप प्रेक्षकांच्याच खिशावर डल्ला मारणार आहेत, हेच दिसून येते.

shindeckant@gmail.com