नरेंद्र मोदींना क्षमा का नाही?

नरेंद्र मोदी हे अत्यंत स्पष्टपणे मुस्लिमांच्या विरोधात असलेले राजकीय नेते आहेत. ज्यांची हृदये हिंदू आहेत अशांचे सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हेसुद्धा, आम्ही धर्मांध मुसलमानांच्या विरोधात आहोत, सर्व मुसलमानांच्या विरोधात नव्हे, असा दावा अधूनमधून करत असतात. परवा निवडणूक प्रचाराच्या भाषणांमध्ये तर त्यांनी 1992च्या दंगलीच्या वेळी शिवसैनिकांनीच राष्ट्रीय मुसलमानांचे रक्षण केले असा षटकार मारला. मोदी यांना कधीच असले खुलासे किंवा मखलाशी करायची गरज वाटत नाही.

गुजरातमध्ये झालेल्या गेल्या चार विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षातर्फे एकाही मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट दिलेले नाही. पर्यायाने त्यांच्या मंत्रिमंडळात तर सोडाच, पण भाजपच्या प्रमुख पदाधिका-यांमध्येही कुणीही मुस्लिम नाही. राज्यात मुस्लिमांची संख्या नऊ टक्के, म्हणजे लक्षणीय आहे. पण त्यांना प्रतिनिधित्व देण्याची आवश्यकता आहे असे मोदींना वाटत नाही. मोदी सरकारने गोध्रा स्टेशनवरच्या रेल्वे जळीतकांडातील मृतांच्या नातेवाइकांना दोन लाख तर नंतरच्या दंगलीत मारल्या गेलेल्यांच्या कुटुंबांना एक लाख भरपाई जाहीर केली होती. गोध्रात मारले गेलेले कारसेवक हिंदू होते. नंतर मारले गेलेले मुसलमान होते. या भेदभावाबाबत फारच ओरडा झाला, तेव्हा मग या दुय्यम मेलेल्यांसाठीची भरपाई दीड लाख करण्यात आली. अहमदाबादमध्ये नरोडा-पाटिया या मुस्लिमबहुल विभागातली दंगल सर्वात भीषण होती. तिथे नव्वद लोक मेले. पण या विभागाला भेट देण्याची मुख्यमंत्री मोदी यांना काहीही तातडी वाटली नाही. गोध्रा घडले 27 फेब्रुवारी 2002ला. त्यानंतर संपूर्ण  मार्च महिना गेला. अखेर, एप्रिलमध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या भागांचा दौरा केला, तेव्हा नाइलाजाने मोदी पंतप्रधानांबरोबर तेथे गेले. याच ठिकाणी वाजपेयींनी मोदींना राजधर्माचा तो सुप्रसिद्ध उपदेश केला होता. दंगलींमध्ये नष्ट झालेल्या सुमारे पाचशे मशिदी आणि दर्ग्यांच्या पुनर्वसनासाठी मोदी सरकारने नकार दिला. अशी भरपाई देण्याचे धोरणच सरकारकडे नाही, असे सांगण्यात आले. या संदर्भात, उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या एका निकालात सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. येत्या सहा महिन्यांत अशी भरपाई देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.  अशा रीतीने मोदींची भूमिका हिंसकरीत्या मुस्लिमद्वेषाची राहिली असली तरी प्रत्यक्ष त्यांना न्यायालयात दोषी ठरवणे विरोधकांना शक्य झालेले नाही. कारण कायद्याला लिखित किंवा मुद्रित पुरावे लागतात. ते मिळणे कठीण आहे. अशा स्थितीत दुसरा मार्ग अवलंबावा लागेल. मोदी हे कसे अनैतिक आहेत, हे प्रभावीपणे दाखवून द्यावे लागेल. गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडाचे उदाहरण घ्या. काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासहित 69 मुस्लिम रहिवाशांची येथे जाळून हत्या करण्यात आली. तब्बल पाच तास हे हत्याकांड चालले होते. पण त्याचा तपास झाला नाही. फारशा अटका झाल्या नाहीत. जाफरी यांच्या पत्नीने 2008 सालात केलेल्या अर्जाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि यंत्रणा हलली. मोदींचीदेखील चौकशी झाली. पण मोदींविरुद्ध काही ठपका ठेवता येण्याजोगा पुरावा आढळला नाही. प्रकरण पुन्हा खालच्या कोर्टात वर्ग करण्यात आले. मोदींनी जणू काही मोठे मैदानच मारल्यासारखा आनंदोत्सव दिल्लीपासून अहमदाबादपर्यंत सर्वत्र साजरा करण्यात आला.  पण तो साजरा करणाºया एकालाही अशी शरम वाटली नाही की मुळात हे कुठलेही राजकीय आरोपाचे प्रकरण नव्हे. 69 निष्पाप माणसांना तिथे जाळून मारण्यात आले आहे, हे भयंकर वास्तव आहे. राज्यकर्ते म्हणून मोदींची जबाबदारी सुरू होते ती तिथून. किंबहुना, या निष्पापांच्या रक्ताचे डाग आपल्या हातावर आहेत याची लाज मोदींना वाटायला हवी होती. ती त्यांना आजतागायत वाटलेली नाही. उलट अनेकांना असे वाटते की मोदी हे रक्ताचे डाग अभिमानानेच मिरवत आहेत. हे डाग मुळातून धुऊन निघावेत, अशी कोणतीही कृती त्यांना करायची नाही. त्यांचा सर्व आटापिटा आहे तो कोण्या काँग्रेस किंवा तिस्ता सेटलवाडवर मात करण्यासाठीचा. एरवी आपल्या कार्यक्षमतेचे डिंडिम वाजवणाºया नरेंद्र मोदींना हे 69 आणि असेच शेकडो जीव वाचवण्यात अपयश का आले? आणि आले तर त्यांना त्याचा खेद व्हायला हवा की नाही? एक राज्यकर्ता आणि एक माणूस म्हणून अशा प्रकारच्या खºया पश्चात्तापाचे एकही वाक्य मोदी यांनी आजवर उच्चारलेले नाही. दोषी लोकांना शिक्षा व्हायला हवी, एवढेदेखील ते नि:संदिग्धपणे म्हणालेले नाहीत. पण क्षमा करा असे मोदी कधीच म्हणू शकणार नाहीत. कारण आपण चुकीचे काही केले हेच त्यांना मान्य नाही. उलट मुसलमानांबाबत पुन्हा ते हेच करायला मागेपुढे पाहणार नाहीत, असा इशारा ते आपल्या वागण्यातून देत असतात. सप्टेंबर 2011मध्ये मोदींनी राज्यभर सद्भावना यात्रा काढल्या आणि उपोषणे केली. कधी नव्हे तर मुसलमानांना या ठिकाणी मुद्दाम बोलावण्यात आले. पण मोदी बदललेले नाहीत हे तिथेही दिसलेच. भेटायला आलेल्यांनी देऊ केलेली मुस्लिम टोपी घालायचे त्यांनी जाहीरपणे नाकारले. म्हणजे मुसलमानांना तोंडदेखलेसुद्धा समान पायरीवरून वागवायला यांची तयारी नाही हे स्पष्ट झाले.

गोध्रा प्रकरणाला येत्या 28 फेब्रुवारीला दहा वर्षे पूर्ण होतील. त्या वेळी 2002च्या दंग्यांविषयी बोलू गेले तर कशाला उगाच पुन्हा जुन्या जखमांवरची खपली काढता, असे ऐकवले जाणार आहे. या वर्षअखेरीला गुजरातेत निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. मोदी यांचा विकासपुरुष म्हणून गौरव करणाºयांचे अमाप पीक पुढच्या काळात येणार आहे. अशा वेळी मोदी यांचे प्रकरण राजकीय आरोपबाजी आणि कोर्टातले जय-पराजय यांच्या पलीकडे न्यायला हवे आहे. त्यांची मूलभूत अनैतिकता उघडी पाडायला हवी आहे.

satherajendra@gmail.com