जाहिरात
Home » Magazine » Rasik » Interview Of 86th Akhil Bhartiya Sahitya Samelan President Nangnath Kotapalle

नवलेखकांना नेमाडेंच्या तुलनेत का तोलायचे?

अनुराधा परब | Jan 05, 2013, 20:47PM IST
नवलेखकांना नेमाडेंच्या तुलनेत का तोलायचे?

एकाच भाषेत अभिव्यक्त होणा-या साहित्यिकांची वेगवेगळी संमेलने, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय मानायचा की विचारसौहार्दाचा पराभव? इंग्रजी भाषेचा न्यूनगंड आणि मराठीचा अहंगंड या दोन टोकाच्या अवस्थेला जबाबदार कोण? भालचंद्र नेमाडे हा आधुनिक मराठी साहित्याचा मापदंड का मानायचा? या व अशा काही थेट प्रश्नांवर चिपळूण येथे 11 ते 13 जानेवारीदरम्यान भरणा-या 86व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष साहित्यिक, समीक्षक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.

 

प्रश्न : एकाच भाषेत अभिव्यक्त होणा-या साहित्यिकांची वेगवेगळी संमेलने, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय मानायचा की विचारसौहार्दाचा  पराभव?
डॉ. कोत्तापल्ले : इथे पराभव अगर विजय न मानताही या प्रश्नाचं साधं सरळ विवेचन करता येणं शक्य आहे. ते असं की, अखिल भारतीय साहित्य संमेलन हे तीन दिवस असतं; त्यातही ते वार्षिक असतं. तेव्हा कितीही प्रयत्न केला तरीही सर्व साहित्यातले विविध विचारप्रवाह त्यात सामावणं शक्य होत नाही. म्हणून वेगवेगळी साहित्य संमेलने होतात आणि होणार. माझ्या माहितीनुसार, आज महाराष्‍ट्रात जवळपास 140 साहित्यविषयक लहानमोठी, दखल-अदखलपात्र संमेलनं होतात. अशी संमेलने होणं ही त्यांची गरज आहे. कारण त्यात विशिष्ट विषयाला अनुलक्षून चर्चा होऊ शकते. शिवाय सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, माझ्या मते ही संमेलने म्हणजे एका परीने समाजाच्या सांस्कृतिक जागृतीचे लक्षण आहे.

प्रश्न : अ. भा. साहित्य संमेलन, विद्रोही संमेलन, कोमसाप, असे सवतेसुभे असताना मराठीच्या नावाने गळा काढून काय उपयोग आहे? किंवा ही संमेलने भाषा समृद्धीचा खरोखरच किती विचार करतात?
मानवी समाजाचं सामूहिक जगणं चाकोरीबद्धपणे व्यक्त होणं अवघड आहे. अनेक विचारांची माणसं त्या साहित्याच्या उत्सवाकरिता एकत्र येत असतात. तिथे मतभेद हे होणारच. मतभेदाशिवाय संमेलन शक्य नाही का, तर आहे! काही प्रमाणात मतभेद होऊनही चंद्रपूरचं संमेलन चांगलं पार पडलं. मुख्यत: साहित्यासंबंधीचा विचार करायचा आहे, म्हणून त्या दिशेने सर्वांना एकत्र जाता आलं पाहिजे. आता मुद्दा मराठी भाषेचा. तर तो फक्त संमेलनापुरताच मर्यादित का राहावा? साहित्यिकांच्याच खांद्यावर मराठी भाषेच्या जतन - संवर्धनाची जबाबदारी टाकून आपण मोकळं व्हायचं का, हा प्रश्न आहे. आपण दैनंदिन जीवनात जी भाषा बोलतो ती योग्य असावी, त्या भाषेबाबत आपण भाषक म्हणून जबाबदारीने वागावं, हेही आपण समजून घेतलं पाहिजे. एकूणच मराठी समाज आपल्या भाषेबद्दल किती आग्रही आहे यावर किंवा उदाहरणच द्यायचं तर इंग्रजी शाळांमधील मराठीच्या दर्जाबाबत आपण किती सजग आहोत, अगर मराठी शाळा जगवण्यासंदर्भात आपण किती कळकळीने जबाबदार भाषक म्हणून प्रत्यक्ष सहभागी होतो आहोत, हेही पाहिलं पाहिजे. संमेलन पातळीवर भाषेबद्दलची चर्चा होईल, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचे काम हे समाजातील धुरीणांचं असतं, हे विसरूनही चालणार नाही.

प्रश्न : इंग्रजी भाषेचा न्यूनगंड आणि मराठीचा अहंगंड या दोन टोकाच्या अवस्थेला जबाबदार कोण म्हणायचे?
असं पाहा, इंग्रजी भाषा ही एकेकाळी राज्यकर्त्यांची भाषा होती. त्यांच्याशी व्यवहार करायचा तर इंग्रजी शिकण्याची निकड भासू लागली. कालांतराने गो-या माणसाशी त्याच्या भाषेत बोलतात म्हणून अशांकडे आदराने पाहिलं जाऊ लागलं, त्यांना प्रतिष्ठा दिली जाऊ लागली. त्या भाषेचा वरचष्मा वाढला. आजही इंग्रजीचा आग्रह कमी झालेला नाही. ती येत नसलेल्यांनी खरं तर न्यूनगंड बाळगण्याचं काही कारण नाही. कारण, भाषा ही जनसामान्यांसाठी असते. आपलं जगणं, वागणं सुकर व्हावं, प्रश्न सुटावेत म्हणून भाषा तिथे साहाय्यभूत ठरते. आपण आपल्या भाषेविषयी आग्रही जरूर असलं पाहिजे, मात्र परभाषेचा द्वेष न करता आग्रही असणं शक्य आहे. महाराष्‍ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनीही आपल्याकडे येणारी निवेदने, अहवाल आदी गोष्टी मराठीतूनच समोर याव्यात, याचा आग्रह धरला. विशेष म्हणजे, तो प्रत्यक्षातही उतरला. याचा अर्थ, परकीय भाषा शिकायची नाही; असा होत नाही. परंतु उगाच त्याविषयी न्यूनगंड बाळगणं आणि आपल्या भाषेचा दुराग्रह धरणं योग्य नव्हे. भाषेच्या बळावर दुस-यांना दडपू नका किंवा हिणकसही लेखू नका, इतकंच सांगणं आहे. अन्यथा, त्याचा परिणाम म्हणूनही अहंगंड निर्माण होऊ शकतो.
प्रश्न : साहित्य संमेलनासाठी शासकीय - राजकीय मदत हवी; पण राजकारणी नको, ही दांभिकता कशासाठी... राजकारण आणि साहित्य हे एकमेकांपासून भिन्न असते, हा भ्रम नाही का?

आपल्याला मुलाच्या महाविद्यालयीन प्रवेशापासून ते अनेक मागण्यांसाठी राजकारणी हवे असतात; पण मग ते साहित्याच्या व्यासपीठावर असले तर बिघडले कुठे? संमेलन आलं की तेव्हाच याबद्दल अधिक बोलू लागायचं हे बरोबर नाही. ते रसिक म्हणून येणार. त्यांना सामावून घेतलं तर बिघडलं कुठे? शिवाय अनेक राजकारणी हे चांगले साहित्यिक होते, हे नाकारून कसे चालेल. साहित्य संमेलन हा सरस्वतीचा दरबार आहे. त्यामुळे ती जागा काही राजकारण्यांशी दोनहात करण्याची नाही. निवडणूक -मतदान हे उत्तम माध्यम त्यासाठी आहे. त्यामुळे आपल्या स्वार्थासाठी त्यांना जवळ करायचं आणि संमेलनाच्या वेळी ओरड करायची; त्यापेक्षा अशा वेळेस वादापेक्षा विवेकाने काम करावे, हे उत्तम. 

प्रश्न : आपले एकूण जगणेच दांभिकतेने भरलेले असताना त्या समाजातून निर्माण होणारे साहित्य अस्सल असेल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे स्वत:चीच दिशाभूल करण्यासारखे नाही का?
अस्सलतेचे निकष कोण आणि कसे लावतो, हेदेखील महत्त्वाचं आहे. मुळातच समाजातल्या ज्या थरापर्यंत शिक्षण पोहोचलेलं नव्हतं, त्यांचं जगणं हे आपल्या दृष्टीपल्याडचं होतं. त्यांना शिक्षणाची दारं खुली झाल्यानंतर त्यांच्या व्यथावेदनांना, प्रश्नांना शब्द मिळाले. ते वास्तव आपल्या कल्पनेपलीकडचं होतं. त्यांचे अनुभव, जगणं हे खरं नव्हतं का.. त्यात अस्सलताच होती. अगदी मुस्लिम, मराठी अगर ख्रिस्ती मराठी लेखकांचं लेखन साहित्य पाहता त्या समाजाचे प्रश्न, मागण्या, घुसमट हे अस्सल नाही, असं कसं म्हणणार? त्यांचाही तो एकप्रकारे आत्मशोधच आहे. ही साहित्यसंपदा नवीन जीवनदर्शन देणारी आहे, त्याने साहित्यविश्वात भरच पडणार आहे. जे त्या त्या समाजानं, व्यक्तीनं भोगलं, सोसलं, अनुभवलं ते त्याच्या शब्दांतून उतरलं. यात दांभिकतेपेक्षाही त्यांची जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी दिसून येते.

प्रश्न : भालचंद्र नेमाडे हा आधुनिक मराठी साहित्याचा मापदंड  का मानायचा?
मापदंड माना, असा आग्रहच का? कुठलाही नवा लेखक आला की त्याला नेमाडेंच्या तुलनेत का तोलायचं? हे म्हणजे नव्या लेखकांच्या नवनिर्मितीविषयी अविश्वास दाखवण्यासारखं आहे. माझ्या मते, नेमाडेंचा मापदंड लावणं हे आपल्या बुद्धिदारिद्र्याचं लक्षण आहे. मी कधीच देशीवादाची मांडणी केली नाही. आणि साहित्य समजून घेताना जात समजून घ्या, हे एकापरीने ठीक असलं तरीही जातीवाद समजून घ्या, हे कसं शक्य आहे? जगातील ज्ञानविज्ञान हे धर्माशी झुंज देत पुढे आले आहे. नेमाडेंनी केलेली अनेक विधाने ही धक्का देणारी आहेत. 20व्या शतकात ती मान्य होऊ शकत नाहीत. त्यांनी साहित्याच्या क्षेत्रात मांडलेली भूमिका ही अतिशय धोकादायक आहे आणि ते नेमांडेंच्याच अनुयायांनी सिद्धही केले आहे.

प्रश्न : टप्प्याटप्प्याने अधिक दृश्यमान होण्याऐवजी दलित साहित्याची दाहकता का लोपली? याला केवळ साहित्यिक मर्यादा जबाबदार आहेत की सामाजिक - आर्थिक पदर?
1970च्या दशकात जी दलित लेखकांची पिढी अस्तित्वात आली त्यात दाहकता होती. शिक्षणाच्या शिरकाव्यामुळे त्यांना आपल्या वेदनांना वाचा फोडता आली. त्यांचं जगणं, वास्तव हे साहित्यातून कळून आलं. हळूहळू समाजात बदल होत गेला. शिक्षणाचा प्रसार त्यांच्यापर्यंत पोहोचला, अधिक जागृती आली. आज दलित समाजाचे नवे प्रश्न उपस्थित झाले. मुली खूप शिकल्या, त्यांना अनुरूप वर मिळण्याचे प्रश्न निर्माण झाले, प्रौढ कुमारिकांचे प्रश्न आले. अशा प्रश्नांना अरुण काळे (ग्लोबलचं गावकूस), महेंद्र भवरे या कवीचा कवितासंग्रह यांतून दृश्यरूप मिळालं. जागतिकीकरण आणि आपला नवशिक्षित समाज यांतील द्वंद्व, नव्या प्रश्नांचं गांभीर्य, नव्या जाणिवा हे अजूनही विकसित व्हायचं आहे. इतकंच नाही तर या वर्गाची सांपत्तिक स्थितीही पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. त्यातही बदल झालेलाच आहे. महानगरापुरतं बोलायचं तर जातवास्तवाची दाहकता ही पुसट झाली असली किंवा दुर्लक्षिली जात असली तरीही ती नष्ट झालेली नाही, हे विसरून चालणार नाही. जातीवादाची दाहकता, तिचं आकलन अजूनही व्हायचं आहे.
प्रश्न : संमेलनाध्यक्ष हा पुढील संमेलनापर्यंत केवळ साहित्य महामंडळाचा पदसिद्ध सदस्य असतो. साहित्य महामंडळाची घटना अगर महामंडळाच्या माध्यमातून जे राजकारण चालते, त्यात सुधारणा करण्यासाठी तुमच्या कार्यकाळात काही प्रयत्न तुम्ही करणार आहात का?
अखिल भारतीय साहित्य महामंडळावर कवी अनिल असताना मी काही काळ काम केले आहे. तेव्हा अध्यक्षांच्या निवडणूक पद्धतीच्या ज्या काही सुधारणा झाल्या, त्यात माझाही वाटा होता. 1977मध्ये पुण्यातील साहित्य संमेलन होईपर्यंत तरी महामंडळाने नावे सुचवायची आणि स्वागत समितीने निवडून आणायचं, अशी घटनेत तरतूद होती. त्या वेळी या प्रक्रियेत काही गोंधळही झाला. आणि त्यानंतर महामंडळाच्या संलग्न तसंच घटक संस्थांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. घटना विकसित होत गेली. 35 मतदारांची संख्या आज 100च्या वर गेली आहे. महामंडळ ही स्वायत्त संस्था नाही. महाराष्‍ट्र तसंच महाराष्‍ट्राबाहेरील विविध संस्थांचे प्रतिनिधी तिथे एकत्र आलेले असतात. ते एकत्र काम करतात. हे साहित्याचं प्रातिनिधिक मंडळ आहे, तिथे भाषिक एकोप्याने काम निर्माण होणं हा हेतू आहे.
प्रश्न : अलीकडील काळात संशोधनात हवे ते गांभीर्य दिसून येत नाही. हे गांभीर्य निर्माण होण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत, असं तुम्ही म्हणाला होतात. तर ते कोणत्या स्वरूपाचे असावेत?
विद्यापीठीय संशोधनात आज तोच तोपणा आलेला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. उदाहरणच द्यायचं तर अर्थशास्त्रातले बहुसंख्य प्रबंध हे बँकांवर असतात किंवा मराठीतही लेखक, काळ, तौलनिक इथवरच विषय सीमित राहिले आहेत. संशोधनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी विद्यापीठानेच अधिक सजगपणे वेगळे विषय दिले पाहिजेत आणि त्याकडे बारकाव्यानिशी गांभीर्याने पाहिलेही पाहिजे.

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
2 + 10

 
 
 
जाहिरात
Ethical voting

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment