Home » Magazine » Rasik » Maharashtra Drought

दुष्काळ म्हंजे काय?

धनंजय लांबे | Feb 10, 2013, 03:00AM IST
दुष्काळ म्हंजे काय?

हिरवीगर्द झाडी, पाटाचे पाणी आणि वा-याच्या तालावर डोलणारी गहू, ज्वारी, ऊस, मक्याची पिके... जागोजागी हुरडा पार्ट्या. फेब्रुवारी महिन्यातले डोळ्यांपुढे येणारे हे चित्र. महाराष्ट्राच्या काही भागात ते आजही दिसते; पण मराठवाडा, दक्षिण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये ते डिसेंबरमध्येच पुसले गेले आहे. खरिपाच्या मोसमात अपुरा पाऊस पडल्यानंतर रबीच्या पेरण्या तर झाल्या, पण उगवणच होऊ शकली नाही. पावसाने सप्टेंबरातच ‘फुलस्टॉप’ घेतला आणि जमिनीतील ओलावाही संपुष्टात आला. त्यामुळे या भागातील पिके आणि गवत कधीच पिवळे पडले. हळूहळू जनावरांच्या तोंडचा चारा पळाला आणि लोकांच्या तोंडचे पाणीसुद्धा. मराठवाड्यातील आठपैकी सहा, तर उर्वरित महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागातील एक-दोन जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागले आहे. सुमारे 1200 गावे आणि चार हजार तांड्यांची पाण्यासाठी फरपट सुरू झाली आहे. अर्थात, ही फरपट आहे सर्वसामान्यांची. कोरडवाहू शेती किंवा शेतमजुरी करणा-यांची!

या परिस्थितीतही कोरड्या, पिवळ्या रानांमध्ये काही ठिकाणी हिरवीगार पिके डोलत आहेत. त्यांच्या विहिरींचे, कूपनलिकांचे पाणी कधीच आटले; पण जवळपासच्या धरणांची त्यांच्यावर कृपा आहे. धरणांच्या टापूत ऊस, केळी किंवा द्राक्षांच्या या बागा पाहिल्या तर पाणीटंचाईची ओरड वृथा आहे की काय, असेही वाटू शकते. लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नसताना या बागा कोणाच्या आणि कशा फुलल्या, असे प्रश्न जनसामान्यांना अस्वस्थ करत आहेत...

मराठवाड्याच्या औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोली, उस्मानाबाद आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये पडलेल्या पावसाची आकडेवारी पाहिली की दुष्काळाची तीव्रता लक्षात येते. औरंगाबाद जिल्ह्यात गतवर्षी सरासरीपेक्षा 45 टक्के कमी, बीडमध्ये 44 टक्के कमी, तर जालना जिल्ह्यात 59 टक्के कमी पाऊस पडला. उर्वरित तीन जिल्ह्यांमध्येही 30 ते 40 टक्के कमी पाऊस झाला. परिणामी धरणे, तलाव, तळी किंवा विहिरी, कूपनलिकांचे पुनर्भरण झाले नाही. नोव्हेंबरातच पिके वाचवण्यासाठी विहिरी आणि कूपनलिकांचे (बोअर) पाणी शेतक-यांना वापरावे लागले. ते महिनाभरात आटले.
रबीच्या पिकांना पाणी देता येणार नाही, याची त्याच वेळी कल्पना आली. त्यामुळे वर्षाच्या दुस-या हंगामात शेतजमीन मोकळी ठेवावी लागली आणि जनावरांच्या चारा-पाण्याकडे लक्ष देण्याची वेळ शेतक-यावर ओढवली.  सरकारनेही दुष्काळ मान्य केला, पण पाण्याची गरज भागवावी कशी , हा मोठा प्रश्न आहे. गावांच्या जवळपास असलेल्या विहिरी आटल्यामुळे पाण्याचा स्रोत उरलेला नाही. त्यामुळे टँकर किंवा बैलगाड्यांनी पाणी आणायचे ठरले तरी ते कुठून आणावे, हा प्रश्न उरतो. सोलापूर, सातारा जिल्ह्यातील टंचाई दूर करण्यासाठी कर्नाटकातून पाणी विकत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पाणी पोहोचवण्याची कसरत तेवढी सोपी नाही. रेल्वेने या भागाला पाणी पुरवण्याची कल्पना पुढे आली, पण ज्या जिल्ह्यांना रेल्वेने स्पर्शही केलेला नाही, त्यांचा पाणीप्रश्न कसा सोडवणार?

अख्ख्या मराठवाड्याला पाणी पुरवण्याची क्षमता असलेल्या पैठणच्या नाथसागर जलाशयात (जायकवाडी) पावसाळा संपला, तेव्हा शून्य टक्के पाणीसाठा होता. गोदावरी नदीवरच्या भागांत बांधल्या गेलेल्या धरणांमध्ये मात्र 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी साठले होते. त्यामुळे त्या धरणांमधून जायकवाडीत पाणी सोडण्यासाठी ओरड झाली. औरंगाबादचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा मतदारसंघ नगर जिल्ह्यात. त्या जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी जायकवाडीसाठी सोडले तर लोक नाराज होतील आणि सोडले नाही तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील लोकांचा राग ओढवून घ्यावा लागेल, अशा कोंडीत ते सापडले. दरम्यान, या पाण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यामुळे नाइलाजाने त्यांना नऊ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. वास्तविक, जायकवाडीचा विस्तार आणि गरज लक्षात घेता ही ‘दर्या में खसखस’ होती, पण निदान तेवढे तरी पाणी वरच्या धरणांमधून सोडण्यात आले. त्यामुळे जायकवाडीची टक्केवारी तीनपर्यंत वाढली. या पाण्यावर शेती, गावे आणि उद्योगही विसंबून आहेत. नैसर्गिक न्यायाने पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवले पाहिजे आणि तसे फर्मानही सरकारने काढले; पण धरण परिसरात ज्यांची शेतजमीन आहे, त्या बागायतदारांना हे मान्य नाही. म्हणूनच धरणाच्या 10 ते 15 कि.मी. परिसरात मळे फुलले आहेत. लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळाले नाही तरी चालेल; पण आमचे मळे कोमेजता कामा नयेत, अशी काही लोकांची भूमिका आहे. दुष्काळ म्हंजे शेवटी काय? असा त्यांचा तोरा आहे. वास्तविक, धरणालगतच्या गावांमध्येही पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे, पण एखादी पाइपलाइन या गावांसाठी देण्याचे औदार्य कोणाला दाखवता आलेले नाही.

आतापर्यंत पाण्याची गरज कशीबशी भागली, पण प्रश्न पुढील पाच महिन्यांचा आहे. तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्याच्या सवयीनुसार सरकारी यंत्रणा आता कामाला लागल्या आहेत, पण अशी परिस्थितीच उद्भवू नये म्हणून व्ही. राधा (2001-2004) यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी पदावर असताना टंचाईग्रस्त भागात लोकसहभागातून नद्या-ओढ्यांवर बंधारे बांधून घेतले. ज्या वैजापूर तालुक्यात हे काम प्रभावीपणे झाले, तेथे अजूनही इतर तालुक्यांएवढी पाणीटंचाई नाही. जमिनीची पाणीपातळी वाढल्यामुळे निदान पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे.

डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत उस्मानाबाद जिल्ह्यात 950 कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात आले. भूजलाची पातळी वाढवण्याचे असे उपाय जालना, बीड किंवा ज्या जिल्ह्यात आज भीषण टंचाई आहे, तेथे झालेले नाहीत. त्यामुळे ज्या वर्षी पावसाने दडी मारली त्या वर्षी दुष्काळ, अशी त्यांची परिस्थिती आहे. जलसंधारण आणि वृक्ष लागवडीचे महत्त्व आज या जिल्ह्यांना समजले आहे. अर्थात, पुढील मोसमात पाऊस चांगला पडला, की या दुष्काळाचाही विसर पडणार आहे. धरणे निम्मी भरली तरी पाण्याची उधळपट्टी सुरू होणार आहे आणि पुन्हा हेच दुष्टचक्र चालत राहणार आहे. पाणी पिण्यासाठी   की शेतीसाठी हाच वाद होणार आहे. त्यातून पैसा किंवा राजकीय सत्तेची सूत्रे ज्यांच्या हाती आहेत, त्यांचीच शेती बहरणार आहे.

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
6 + 2

 
 
 
जाहिरात

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment