एका महानगराची शोकांतिका (कुमार केतकर)

प्रश्न केवळ शिवसेना-भाजप युतीचा वा रिपाइंसोबत झालेल्या महायुतीचा नाही. प्रश्न आहे मुंबईचा. आज मुंबई शहराची लोकसंख्या दीड कोटीहून अधिक आहे आणि साधारणपणे 75 लाख हलाखीत राहतात. साहजिकच मग प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की मुंबईची अशी उपेक्षा का झाली? विचारच झाला नव्हता, योजना नव्हत्या वा आवश्यक ती माहिती उपलब्ध नव्हती असे म्हणायला जागा नाही. कारण दर पाच-सहा वर्षांनी अभ्यास, अहवाल प्रसिद्ध होत होते; सचिव आणि नियोजनकार योजना जाहीर करत होते आणि मंत्रिमहोदय आश्वासने देत होते.

अनेक सल्लागार कंपन्यांनी मुक्तमार्ग, महामार्ग आणि द्रुतमार्गाचे महानगराला वेढून टाकणारे एक जाळे सुचवले होते. या जाळ्याला महानगरातील विविध ठिकाणी सुधारित रस्ते जोडण्याची संकल्पना होती. हुतात्मा चौकातून मलबार हिलमार्गे थेट मुलुंडला जाता येईल किंवा भव्य चौपदरी रस्त्यांवरून बोरिवली-मुलुंड, जोगेश्वरी-विक्रोळी, अंधेरी-घाटकोपर, सांताक्रुझ-चेंबूर असा सुलभ व द्रुतगतीने प्रवास करता येईल, असे सुचवले होते. 1967 ते 1971 या काळात मलबार हिल व हाजी अलीला जोडणारा भुयारी मार्ग बांधून व्हावा, म्युझियम ते माटुंगा असा एक ट्रॅफिक जामविरहित मुक्तमार्ग तयार व्हावा, शीव-तुर्भे आणि ठाणे खाडी पुलाला जोडणारा स्वतंत्र द्रुतमार्ग असावा, अशा त्यातील काही सूचना होत्या.

मुंबईच्या जवळजवळ प्रत्येक रस्त्यावरील वाहतूक, तेथील रहदारी, दुकानदारांच्या व रहिवाशांच्या गरजा, व्यापारी माल-वाहतूक यांचा बारकाईने अभ्यास करून हे सर्व रस्ते कशा पद्धतीने मुक्तमार्ग-महामार्ग-द्रुतमार्गाच्या जाळ्यात येतील व उपनगरी रेल्वे वाहतुकीला पूरक ठरतील, यासंबंधी कालबद्ध योजना सादर केली होती. त्यापैकी काही फुटकळ योजना पूर्ण झाल्या, पण महत्त्वाच्या बहुतेक कागदावरच राहिल्या वा अर्धवटपणे अमलात आणल्या गेल्या.

जर श्रीमंत वर्गाला लागणा-या या वा मलबार हिल-हाजीअली रस्त्यांकडे हे दुर्लक्ष, तर मोहंमद अली रोड, पायधुनी, परळ, चुनाभट्टी, साकीनाका इत्यादी रस्त्यांकडे किती लक्ष दिले गेले असावे, याचा अंदाज करण्याची गरज नाही. कारण बहुतेक मुंबईकर तो छळ सहन करतच आहेत. मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे वाहतुकीवर पडणारा ताण लक्षात घेऊनच हे रस्त्यांचे जाळे सुचवले गेले होते. त्या योजनेत ट्रॉमला स्थान नव्हते, परंतु रस्त्यांची योजना अशी होती की काही मोजक्या मार्गांवर द्रुतगतीने सरळ जाणाºया ट्राम आणता आल्या असत्या. 1970 मध्ये नियोजन मंडळाने एक अभ्यासगट नेमला. त्याने असे म्हटले की मुंबई व दिल्ली या दोन शहरांची एका मर्यादेबाहेर तुलना करणे चूक होईल. कारण दिल्ली शहर वाढायला भौगोलिक मर्यादा नाहीत. ते चारही बाजूंनी वाढू शकते. त्यामुळे उपनगरी रेल्वे वाहतुकीइतकीच महत्त्वाची गोष्ट दिल्लीत लागेल, बसच्या जाळ्याची. मुंबईत मात्र समुद्र व बेटाला वेढलेल्या खाड्यांमुळे प्रवास उत्तर-दक्षिण असाच राहणार. एकीकडे घोषणा होतात ‘निर्भय मुंबई-निरामय मुंबई’ करायची आहे. परंतु मुंबईकरांना भीती आहे ती पालिका-सदस्यांची आणि त्यांच्या टोळ्यांची. कोणत्याही राजकीय पक्षाने महापालिकेला लागलेल्या या किडीचा बंदोबस्त करण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत. ही सर्व केवळ मुंबईच्या -हासाची लक्षणे नाहीत तर आपल्या सर्वांच्या सांस्कृतिक -हासाची आहेत. पूर्वी असे म्हणण्याची पद्धत होती की माणसाला जगण्यासाठी हवा आणि पाण्याची गरज आहे. परंतु विषारी हवेत आणि पाण्याशिवायही माणूस बराच काळ जगू शकतो, हे मुंबईकरांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. 26 जुलै 2005 रोजी अतिवृष्टी झाल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था कोलमडली तेव्हा ‘चहुकडे पाणी, पिण्याला थेंबही नाही’ अशा परिस्थितीतही मैलोन्मैल चालत घरी पोहोचता येते, हे मुंबईकरांच्या लक्षात आल्यापासून तर त्यांचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाला आहे.

नियती, पाय आणि हात जोपर्यंत शाबूत आहेत, तोपर्यंत मुंबईकरांना कोणीही नाउमेद करू शकणार नाही. खरे तर मुंबईच्या रस्त्यांवर हात, पाय, इतकेच काय, अर्धे शरीरही नसलेली माणसे, चाके लावलेल्या फळकुटांवरून इतक्या झपाट्याने इकडून-तिकडे जात असतात की धडधाकट माणसेही अचंबित होऊन त्यांच्याकडे पाहत राहतात. मुद्दा हा की हातपाय, डोळे नसले तरीही जगता येते! जिद्द पाहिजे, बस्स! माणूस अखेरचे आचके देऊ लागतो तेव्हा त्याचे मित्र-नातेवाईक फक्त असहायतेने आणि अगतिकपणे त्याच्याकडे पाहू शकतात, क्वचित कधीतरी पाण्याचा घोट त्याला देऊ शकतात आणि फार तर प्रेमाचा हात हलकेच त्याच्या डोक्यावरून फिरवू शकतात; परंतु एखादे शहरच आचके देऊ लागते, तेव्हा त्याच्यावर प्रेमाचा हात फक्त सरकार किंवा महापालिकाच फिरवू शकते. मुंबई शहराकडे मात्र सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी इतक्याच लोभी दृष्टिकोनातून प्रथम काँग्रेसने आणि नंतर युती सरकारने पाहिले. मग तीच वृत्ती कामगार संघटनांमध्येही बोकाळली, तर फक्त त्यांनाच कसा दोष देणार? मुंबईमधील बहुतेक सर्वच रस्ते जरा कुठे खुट्ट झाले की ‘जॅम’ होतात. मोटरमनचा संप किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे रेल्वे वाहतूक बंद झाली की त्याचा बोजा रस्त्यांवर पडतो. आजपर्यंत शेकडो देशी आणि परदेशी तज्ज्ञांनी वारंवार मुंबई शहराच्या या भीषण समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या 65 वर्षांमध्ये मुंबई शहरात आवश्यक तेवढे रस्ते बांधले वा रुंद केले जाऊ नयेत, याला महापालिका, राज्य व केंद्र सरकार   संपूर्णपणे जबाबदार आहे. आजवर सर्व पक्षांच्या सर्व सरकारांनी मुंबईकरांची कोंडी केल्यामुळेच कोणतीही संघटना वा पक्ष त्यांना असे सहजपणे वेठीला धरू शकते.

मुंबई हे शहर सामाजिक आणि सांस्कृतिक अर्थाने पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले असले तरी जोपर्यंत देशाच्या आर्थिक नाड्या या महानगरात आहेत, तोपर्यंत त्यासंबंधीचा विचार होत राहणारच. मुंबई ही आशिया खंडाची आर्थिक राजधानी व्हावी आणि त्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने प्रयत्न करावे असे सुचवले जात असते. त्यासाठी शहरातील कारखाने विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण या भागात हलवावे असेही म्हटले जाते. मुंबईचे सिंगापूर वा हाँगकाँग बनवावे, शहरात भूमिगत रेल्वेमार्ग व्हावेत, उड्डाणपुलांच्या जाळ्यांच्या माध्यमातून वाहतूक नियंत्रण केले जावे, दक्षिण मुंबई ही कर्मभूमी करून लोकांनी उपनगरात राहायला जावे, त्यांचा कर्मभूमीशी संपर्क ठेवण्यासाठी कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध केली जावी, शहर प्रदूषणमुक्त करून मैदाने, बागबगीचे, कलादालने यांनी नटवावे, अशा प्रकारच्या सूचना, प्रस्ताव, कल्पना गेली तीस वर्षे मांडल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या शहराची नरकपुरी करण्याच्या दिशेनेच सर्व प्रयत्न झाले आहेत. काँग्रेस सरकारने आपली ग्रामीण सत्ताकेंद्रे समर्थ करण्याच्या क्रमात मुंबईकडे दुर्लक्ष केले. ‘भारत हा खेड्यांचा देश आहे’, असले काहीतरी अर्थशून्य उद्गार गांधीजींच्या नावाने काढले जातात. त्यांचे समाजवादी साथी व साम्यवादी भाई, तसेच हिंदुत्ववादी या सर्वांनीच शहराचे नियोजन, हा विषय दुय्यम महत्त्वाचा ठरवल्याने या महानगराकडे कोणीही गंभीरपणे पाहिले नाही.

ketkarkumar@gmail.com