पोलिस नोकर भरती प्रकरण; 38 उमेदवारांची आयुक्तालयात धाव

औरंगाबाद: सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस भरतीतील आरक्षणासंदर्भात राज्यभरात नव्याने निकाल जाहीर केला. या निकालामुळे पोलिसांच्या भरती प्रक्रियेतील संभाव्य यादीतून वगळण्यात आलेल्या 38 उमेदवारांनी मंगळवारी पोलिस आयुक्तालयात धाव घेतली. या वेळी पोलिस आयुक्तांनी त्यांची भेट घेत न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर पोलिस भरतीसाठी शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे 9 जानेवारी 2012 रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. खुल्या प्रवर्गातून समांतर आरक्षणाची पदे भरताना गुणवत्तेच्या निकषानुसार खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड यादी करावी. जर यादीत समांतर आरक्षणात बसणार्‍या उमेदवारांची संख्या पुरेशी नसेल, तर यादीतील आवश्यक आणि पुरेशा संख्येइतके शेवटचे उमेदवार वगळून फक्त खुल्या प्रवर्गाचेच आवश्यक क्षमतेइतके उमेदवार घेणे आवश्यक आहे. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या आदेशामुळे वगळण्यात आलेले 38 उमेदवार मंगळवारी पोलिस आयुक्त संजयकुमार यांची भेट घेण्यासाठी आले.

या वेळी पोलिस आयुक्तांनी त्यांना बोर्डावर आकडेवारी देत आणि उदाहरण देत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना हा निर्णय मान्य होत नव्हता. यामुळे पोलिस आयुक्तांनी काही अडचण असल्यास लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवा. त्याचे लेखी उत्तर देण्यात येईल अशी सूचना केली. तसेच उमेदवारांना शासनाच्या परिपत्रकाची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत देत न्यायालयात धाव घेण्याचा सल्ला दिला.