मंत्रिमंडळ बैठकीत आर. आर. पाटील-राणेंची जुंपली

मुंबई - मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत   बुधवारी उद्योग धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र तत्पूर्वी उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यात खडाजंगी झाली. ‘सेझ’च्या नावाखाली गरिबांच्या जमिनी श्रीमंतांच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप आबांनी केला, त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून ‘राज्यात अत्याचारांच्या घटनांमध्ये महिलांना न्याय मिळत नाही,’ असा आरोप राणेंनी केला. 
 
राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणाच्या मंजुरीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा सुरू होती. प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी धोरण मांडले. त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी राज्यातून उद्योग बाहेर जाऊ नयेत यासाठी काहीसे स्वातंत्र्य देणारे उद्योग धोरण असल्याचे सांगितले. मात्र, आर. आर. पाटील आणि छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेत गरीबासाठी या धोरणाचा उपयोग व्हावा आणि राज्याचे नुकसान होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर ‘भाषणे करून आपले पोट भरले नाही का?’, असा खोचक सवाल राणे केला. तसेच ‘महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून न्याय मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे,’ असा टोलाही आबांना लगावला.  राणेंच्या आरोपांना उत्तर देताना आबा म्हणाले की,  साध्या बदल्यांचा अधिकारही आपल्याकडे नाही. मुख्यमंत्र्यांचे सचिवच बदलीची फाइल परत पाठवतात. त्यामुळे पोलिसांवर वचक कसा बसणार? विधी विभाग तुमच्याकडे आहे. सरकारी वकील योग्य काम करीत नाहीत,’ असा आरोप त्यांनी कॉँग्रेसवर केला.

 गरीब शेतकºयांकडून सेझच्या नावे जमीन घेऊन तिचा वापर जर गृहप्रकल्पांसाठी होणार असेल तर त्यापैकी 15 टक्के जमीन शेतकºयांना परत करावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. मात्र ही बाब या धोरणात
आधीच समाविष्ट आहे आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीनंतर भुजबळ म्हणाले की, ‘या धोरणाबाबत सरकार म्हणून निर्णय झाला आहे. वैयक्तिक मत सांगता येणार नाही.’

भुजबळ मदतीला धावले
छगन भुजबळही आबांच्या मदतीला धावून आले होते. उद्योग धोरणावरील चर्चेदरम्यान शेतकºयांंची घेतलेली जमीन त्यांना काही प्रमाणात परत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे 15 टक्के जमीन परत देण्याबाबत सरकार राजी झाल्याची माहिती  एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दिली.