केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात ‘रोहयो’ निधी

मुंबई - महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना या केंद्राच्या कायद्याशी राज्याचा रोजगार हमी योजना कायदा सुसंगत व्हावा या दृष्टीने कायद्यात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यात स्वतंत्र नरेगा निधी निर्माण करणे तसेच सध्याच्या कायद्यातील अनेक कालबाह्य तरतुदींची फेररचना करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

राज्याने सुरू केलेली रोजगार हमी योजना आणि केंद्राने केलेल्या योजनेमध्ये अंमलबजावणी करताना काही त्रुटी होत्या. राज्यातील नरेगा बंद पडली आहे का, असा संभ्रमही निर्माण झाला होता. विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांनी असा प्रश्न विधिमंडळातही विचारला. तसेच राष्ट्रीय योजनेमधील निधीचा महाराष्ट्राकडून वापर होत नसल्याचे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळवले होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मुळात महाराष्ट्राने सुरू केलेल्या आणि नंतर देशात सर्वत्र लागू करण्यात आलेल्या या रोजगार हमी योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत एका मंत्र्याने दिली. 

सीईओंना वैधानिक दर्जा - राज्यात स्वतंत्र नरेगा निधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत प्रत्यक्षात जिल्हास्तरावर केंद्राकडून निधी परस्पर वितरित केला जातो. प्रस्तावित सुधारणांनुसार केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी व राज्य शासनाचा हिस्सा राज्य नरेगा निधी म्हणून स्वतंत्र ठेवला जाईल, असे बैठकीमध्ये ठरवण्यात आले. तसेच राज्यातील कायदा केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांना वैधानिक दर्जा देणे, अनुज्ञेय कामाच्या यादीचा अंतर्भाव करणे, ग्रामीण व शहरी भागांसाठी वेगळी तरतूद करणे आदी सुधारणांचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा अंमलबजावणी करण्यामध्ये अधिक स्पष्टता येईल आणि या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळू शकेल, असे सरकारचे धोरण आहे.