नरेगात महाराष्ट्र अपयशी

मुंबई - देशात पहिल्यांदाच 1976 मध्ये रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात पुढाकार घेणारा महाराष्ट्र संयुक्त पुरोगामी आघाडीची प्रमुख योजना असलेल्या राष्ट्रीय रोजगार योजनेच्या (नरेगा) अंमलबजावणीत सपशेल अपयशी ठरला आहे. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र पिछाडीवर गेल्यामुळे केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे.

नरेगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार राज्यातील सुमारे 28000 ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास 21000 ग्रामपंचायती म्हणजे प्रत्येक चार ग्रामपंचायतींमधील तीन ग्रामपंचायतींनी नरेगाचे कोणतेही काम हाती घेतलेले नाही. म्हणजेच राज्यातील एकूण 43, 497 ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास 50 टक्के ग्रामपंचायती नरेगाच्या कक्षेबाहेर राहिलेल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या तुलनेने मागास समजल्या जाणा-या मध्यप्रदेशातही एवढ्याच ग्रामपंचायती आहेत, मात्र तेथील 94 टक्के ग्रामपंचायतीपर्यंत नरेगाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

राज्यातील खेड्यापाड्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यातच महाराष्ट्र अपयशी ठरलेला नाही तर चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडून नरेगासाठी असलेला 668 कोटी रुपयांचा निधीही राज्याला खर्च करता आलेला नाही. या उलट काही राज्यांनी नरेगावर 4000 कोटीपेक्षाही जास्त निधी खर्च केला आहे. महाराष्ट्रापेक्षा लहान असलेली राज्ये वर्षाकाठी नरेगाचा 2000 कोटीपेक्षाही जास्त निधी मिळवित आहेत.

2009 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय रोजगार योजना ही संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए)उपलब्धीचा प्रभावी घटक ठरला होता. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायदा (मनरेगा) या नावाने देशातील जनतेला यूपीएने रोजगाराची हमी दिली. मुंबई आणि मुंबईची उपनगर जिल्हे वगळता ही योजना राज्यभर लागू आहे.

या कायद्यान्वये महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला वर्षाचे 365 दिवस रोजगाराची हमी दिली आहे. त्यापैकी 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी नरेगा अंतर्गत देण्यात आली आहे. 100 दिवसांपेक्षा जास्तीच्या दिवसाच्या रोजगाराचा खर्च आधीच्या रोजगार हमी योजनेतून करावयाचा आहे.

रोजगार देण्यातही सरकार अपयशी - महाराष्ट्र सरकारने रोजगार हमीचा कायदा करून ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला सरकारने 365 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली खरी, पण किमान 100 दिवसांचा रोजगार देण्यासही सरकार अपयशी ठरले आहे.

मोबदला देण्यात दिरंगाई - राज्यात नरेगावर काम करणा-या नागरिकांना वेळेवर त्यांच्या कामाचा मोबदलाही मिळत नाही. याबाबत विचारले असता, ‘नरेगाची प्रक्रिया सुरळीत करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न आहे. भविष्यात परिस्थिती नक्कीच सुधारलेली असेल’, असे प्रधान सचिव (नरेगा) यांनी सांगितले.