बाबा- दादांच्या स्वतंत्र बैठका

मुंबई - राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. मात्र या चर्चेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना काहीही कळवण्यात आले नव्हते. व्हिडियो कॉन्फरन्सगिंची माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात बैठका घेऊन चर्चा केली आणि एवढेच नाही तर शेतक-यांना तातडीने मदत देण्याचे आदेशही दिले.

काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ असतानाही राज्य सरकारने अजूनही दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचेच घोषित केले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनीही नुकताच साता-याचा दौरा करून मुख्यमंत्र्यांना मदत उपलब्ध करून देण्यास सांगितले होते. सोमवारीच सांगलीमधील 44 तालुक्यांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याची बातमी आली आणि खळबळ उडाली.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘वर्षा’ या आपल्या निवासस्थानावरून सांगली, सातारा, पुणे, उस्मानाबाद, लातूर, धुळे, नंदूरबार, नाशिक, सोलापूर, नागपूर, गडचिरोली, अमरावती, बुलडाणा, नगर येथील जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून आढावा घेतला. मे महिना आणि पाऊस लांबला तर पुढील महिन्यात दुष्काळ निवारणासाठी पाण्याची उपलब्धता, चारा, रोहयोची कामे याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

प्रतिहेक्टरी 8 हजारांची मदत - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगची माहिती मिळताच त्यांनीही मंत्रालयातील आपल्या दालनात मदत, पुनर्वसन व रोहयो व वित्त विभागाच्या सचिवांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सोलापूर येथील दोन तालुके, सांगली, सातारा आणि नगरमधील तीन तालुक्यातील स्थितीबाबत चर्चा केली. या चर्चेनंतर त्यांनी लगेचच शेतपीक नष्ट झालेल्या शेतकºयांना प्रतिहेक्टरी 3 हजार रुपये तर डाळिंब आणि द्राक्ष फळबागांचे नुकसान झालेल्या शेतकºयांना प्रतिहेक्टरी 8 हजार रुपये (दोन हेक्टर पर्यंतचीच मर्यादा) तातडीने मदत देण्याचे आदेश अजितदादांनी दिले. एकूणच राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये मदत करण्याबाबत एकमत नसल्याचेच दिसून आले.

भीषण दुष्काळ; तरीही सरकार घोषित करेना

राज्यातील दुष्काळाची स्थिती अत्यंत भयानक असतानाही राज्य सरकार मात्र दुष्काळाऐवजी दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचेच सांगत आहे. 2003-04 मध्ये दुष्काळाने होरपळलेल्या 11 जिल्ह्यांपैकीच काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ असून गाव आणि वाड्या स्थलांतरामुळे रिकाम्या होत आहेत. सरकारच्या अनास्थेमुळेच सांगलीतील 42 गावांनी कर्नाटकात जाण्याची तयारी केली आहे.



सिंचनावर सर्वाधिक खर्च पश्चिम महाराष्ट्रात झालेला असतानाही याच विभागात दुष्काळाची स्थिती गंभीर आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील 175 गावे आणि 757 वाड्यांमध्ये पाणीटंचाई आहे. सातारा, सांगली, औंरंगाबाद, जालना, नांदेड येथेही प्रचंड पाणीटंचाई आहे. 2003-04 मध्ये सातारा, नगर, पुणे, नाशिक, लातूर, नाशिक, औरंगाबाद आदी 11 जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड दुष्काळ होता. यंदाही सांगली, सातारा, पुणे, लातूर, नाशिक, सोलापूर आदी जिल्ह्यांना दुष्काळाचा तीव्र तडाखा बसला आहे. 27 एप्रिलपर्यंत राज्यातील 1 हजार 218 गावांना 1 हजार 336 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे.



राज्य सरकारने खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी लक्षात घेऊन 6201 गावात टंचाईची परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या गावांसाठी 10 सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जलाशयातील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याबरोबरच वीज बिलात आणि परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. 21 एप्रिलपर्यंत सांगली, सातारा, सोलापूर व अहमदनगर येथे 70 चारा डेपो उघडण्यात आले आहेत. चार्‍यावर आतापर्यंत 68.77 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.



राज्याचे मदत पुनर्वसन अवर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सांगितले की, दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 2003-04 मध्ये जसा दुष्काळ होता अगदी तशीच परिस्थिती यंदा आहे. टँकर व विशेष दुरुस्तीसाठी (नळ योजना) 91 कोटी तर चारा डेपो व छावणीसाठी 85 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. या गावात सिंचनक्षमता वाढवणे, जलसंधारण व झाडे लावण्याची कामी हाती घेतली आहेत.

केंद्राकडे हजार कोटीची मागणी



राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये सध्या भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. या भागात मदत करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे 1 हजार 118 कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दोन दिवसांपूर्वी कॉँग्रेसचे सरचिटणीस खासदार राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या सातार्‍यातील दृष्काळग्रस्त गावांची पाहणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या मागणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.