टंचाईग्रस्त गावांत चा-यासाठी सबसिडी

मुंबई - राज्यातील सुमारे सहा हजारांहून अधिक गावांत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून या काळामध्ये येथील वीज न तोडण्याचे आदेश मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी बुधवारी दिले. टंचाईसदृश गावांचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये टंचाईग्रस्त गावांबाबत चर्चा झाली व त्यांना मदत करण्यासाठी वेगळी बैठक पतंगराव कदम यांनी बोलवावी, असे ठरले. त्यामुळे तातडीने बोलावलेल्या बैठकीमध्ये 6201   गावांमध्ये टंचाई परिस्थिती निर्माण झाल्याचा अहवाल विभागाकडून दिल्याचे कदम यांनी सांगितले. त्यामुळे टंचाई परिस्थितीमध्ये गावांतील वीज कनेक्शन तोडू नये, असा आदेश आपण दिला असून लवकरच मुख्य सचिव तसा जीआर काढतील, असे ते म्हणाले.

अशा गावांत पिण्याचे पाणी, चारा डेपो, जनावरांच्या छावण्या उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. या गावांमध्ये प्रामुख्याने सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील गावांचा समावेश आहे. तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये नाशिक, धुळे, नंदुरबार, नगर, लातूर, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, बुलडाणा यांचा समावेश असून इथे पाण्याची मागणी जास्त आहे. सध्या 212 सरकारी व खासगी टँकरच्या माध्यमातून 1243 गावे आणि वाड्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. तसेच शेतक-याची कोरडवाहू जमीन असेल तर चा-यासाठी 90 टक्के सबसिडी, मध्यम शेती असल्यास 75 टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे कदम यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा टंचाईग्रस्त - जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये एकमेकांच्या विरुद्ध ठाकलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आज सुमारे दीड महिन्यांनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र आले. निवडणुकांचे पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये उमटले नसले तरी टंचाईसदृश गावांचा विषय निघाला असता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या जिल्ह्यामध्येच सर्वात जास्त टंचाई असल्याचा टोमणा पतंगराव कदम यांनी मारला.

रब्बी हंगामासाठी 4 लाख टन खताच्या साठ्यास मंजुरी - मुंबई । चालू वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी चार लाख टन रासायनिक खताचा संरक्षित साठा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन तसेच  विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, नागपूर या संस्थांची शासनाच्या नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्तीस मान्यता देण्यात आली. तसेच त्यासाठी आवश्यक कर्ज घेण्यासाठी महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळाला 200 कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनला 200 कोटी रुपये आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, नागपूर या संस्थेला 100 कोटी रुपये इतके कर्ज घेण्यासाठी सरकार हमीही देणार आहे.