कारागृहातील नगरसेवकांना मानधन द्यावे की नाही?

जळगाव - वॉर्डातील कामे करताना अडचणी येऊ नये यासाठी महापालिकेतर्फे नगरसेवकांना मानधनासह लेखणी भत्ता दिला जातो; मात्र जे नगरसेवक कारागृहात असल्याने वॉर्डातील कामे करण्यास असर्मथ असतील अशांना मानधन व भत्ता द्यावा किंवा नाही, याबाबत मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे मानधन देऊन अडचणीत येण्यापेक्षा महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे यासंदर्भात मार्गदर्शन मागवले आहे.



स्थानिक स्वराज्य संस्था हद्दीत निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींना नागरिकांशी संपर्क साधणे सोपे जावे, यादृष्टीने प्रशासनातर्फे मानधन दिले जाते. जळगाव महापालिकेच्या नगरसेवकांना दर महिन्याला मानधन, लेखन आणि फोन खर्चापोटी एकूण 7 हजार 500 रुपये प्रत्येकी अनुदान दिले जाते. लोकनियुक्त आणि स्वीकृत सदस्यांनाही हे मानधन दिले जाते. याव्यतिरिक्त महासभा, स्थायी सभांना उपस्थितीसाठी लोकनियुक्त नगरसेवकांना स्वतंत्र मानधन दिले जाते; मात्र घरकुल प्रकरणामुळे काही नगरसेवक कारागृहात आहेत. अशा स्थितीत त्यांना मानधन द्यावे किंवा नाही, याबाबत मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949मध्ये स्पष्ट निर्देश नाहीत. उद्या कायदेशीर वाद उद्भवल्यास अडचण नको म्हणून महापालिका प्रशासनाने याबाबत राज्य शासनाकडे अभिप्राय मागवला आहे.



महिना, सहा महिने आणि वर्ष

घरकुल प्रकरणामुळे प्रदीप रायसोनी सहा महिन्यांपासून पोलिस आणि जिल्हा कारागृहात आहेत. तसेच शिवचरण ढंढोरे तलवारहल्ला प्रकरणात वर्षभरापासून कारागृहात आहेत. नगरसेवकपद राखण्यात दोघेही यशस्वी झाले असले तरी दोघांना मानधन द्यावे किंवा नाही, याबाबत प्रशासन संभ्रमात आहे. त्याचबरोबर काही नगरसेवक महिनाभर तर काही जण दोन महिन्यांपासून कारागृहात आहेत.



दोन महिन्यांचे मानधन अदा

सध्या जळगाव पालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने चार महिन्यांचे मानधन थकले होते. त्यातील मार्च आणि एप्रिल अशा दोन महिन्यांचे मानधन नुकतेच अदा करण्यात आले आहे. 69 नगरसेवक आणि 4 स्वीकृत सदस्यांना मानधनाचे धनादेश देण्यात आले आहे. एका महिन्याला सभांचे मानधन वगळता सर्व नगरसेवकांचे नियमित मानधन 5 लाख 47 हजार 500 रुपये होते.



शासनाच्या उत्तराची प्रतीक्षा

काही कारणास्तव नगरसेवक आपल्या पदाची जबाबदारी आणि कर्तव्य पार पाडण्यास असर्मथ ठरत असल्यास अशा वेळी मानधन देऊ नये, असा उल्लेख नसला तरी या परिस्थितीत मानधन द्यावे की नाही, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे उद्या कायदेशीर बाबी उद्भवू नये यासाठी राज्य शासनाचे मार्गदर्शन मागितले आहे. कारागृहातील नगरसेवकांच्या मानधनाबाबत शासनाच्या निर्देशानंतर पुढील निर्णय घेऊ. गोपाल ओझा, नगरसचिव