मोबाइल टॉवरमुळे होतो धुळेकरांच्या आरोग्यावर परिणाम

धुळे: शहरात ठिकठिकाणी इमारतींवर मोठमोठे मोबाइल टॉवरची उभारणी करण्यात आलेली आहे. उभारणीसाठी महापालिकेकडून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, अनेक टॉवर्सची उभारणी ही विनापरवानगी करण्यात आली आहे. त्याबाबतची कोणतीही नोंद महापालिका प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे महापालिकेचे कराचे नुकसान होत असून या टॉवरमुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण झाला आहे. बेकायदेशीर मोबाइल टॉवरवर कारवाई करण्याचा ठराव महासभेत होऊनही त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याने शहरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा टॉवरची उभारणी झालेली आहे. त्यांच्यावर कारवाई केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात लाखो रुपयांची भर पडू शकते.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी मोबाइल क्रांती झाली. सुरुवातीला केवळ र्शीमंतांकडे मोबाइल होते; परंतु मोबाइल क्षेत्रात स्पर्धा वाढून अनेक मोठमोठय़ा कंपन्यांनी प्रवेश केल्याने मोबाइलचे दर कमी झाल्याने आणि कंपन्यांकडून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्याने प्रत्येकाकडे आता मोबाइल दिसू लागला आहे. अगदी भाजीवाल्यापासून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यापर्यंत सर्वांकडून मोबाइलचा वापर होऊ लागल्याने मोबाइल जीवनावश्यक गरज बनली आहे. मोबाइल सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने ग्राहकांना देता यावी यासाठी ठिकठिकाणी मोबाइल टॉवरची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यात भारत संचार निगम या शासकीय कंपनीसह इतर अनेक खासगी कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यात बीएसएनएलच्या टॉवरची उभारणी करताना रीतसर महापालिकेकडून परवानगी घेण्यात येते; परंतु इतर कंपन्यांकडून परवानगी न घेताच केवळ संबंधित घर, जमीन मालकाशी करार करून त्याठिकाणी टॉवरची उभारणी केली जाते. त्यापासून संबंधित मालकाला महिना 10 ते 30 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याने त्यांच्याकडूनही याबाबतची फारशी चौकशी केली जात नाही. मोबाइल टॉवरमधून निघणार्‍या किरणोत्सर्गामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच आवाजामुळे ध्वनिप्रदूषणही होते. त्याकडे महापालिका प्रशासनाकडून साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. संबंधित मोबाइल कंपनीकडून टॉवर उभारणीतून आणि ज्याठिकाणी इमारतीवर टॉवरची उभारणी केली असेल त्या इमारतीवर व्यावसायिक दराने कर वसुली करून महापालिकेच्या उत्पन्नात लाखोची भर पडू शकते.