Home » Maharashtra » Vidarva » Akola » Akola Municipal Corporation LBT

अकोल्यात जकात बंद, एलबीटी लागू, नाक्यांवर घेणार आता निपरिवहन शुल्क

प्रतिनिधी | Sep 07, 2013, 11:56AM IST
अकोल्यात जकात बंद, एलबीटी लागू, नाक्यांवर घेणार आता निपरिवहन शुल्क

अकोला - अकोल्यात अखेर आज मध्यरात्रीपासून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू झाला. ही माहिती महापालिका एलबीटी वसुली विभागाचे प्रमुख कैलास पुंडे यांनी दिली. महापालिका प्रशासनाने यासाठी तत्काळ रात्री 12 वाजता 60 कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करीत निपरिवहन शुल्क वसूल करण्यासाठी 11 नाके ताब्यात घेतले. एलबीटीला दिलेला स्थगनादेश उच्च न्यायालयाने उठवल्याने हा निर्णय घेतल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.

राज्यात महापालिका हद्दीत सर्वत्र जकात वसुली बंद करत स्थानिक संस्था कर (स्थानिक संस्था कर) वसूल करण्यात येत होता. अकोल्यात मात्र जकात वसुली करण्यात येत होती. काँग्रेस नगरसेवक दिलीप देशमुख यांनी स्थानिक संस्था कर विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने खारीज केल्याने एलबीटीवरील स्थगनादेश उठवला. आज उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळाल्याबरोबर महापालिका प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलली. मध्यरात्री 12 वाजतापासून जकात वसुली बंद करुन पहाटेपासून महापालिका हद्दीत स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला. महापालिका प्रशासनाने एलबीटी वसुलीची तयारी यापूर्वीच केली होती. एलबीटी लागू झाल्याने सध्याच्या नाक्यांवर जकात वसुली होणार नाही. येथे आता शहरातून जाणार्‍या वाहनांकडून निपरिवहन शुल्क तेवढे वसूल केले जाईल. यासाठी प्रशासनाने अकरा ठिकाणी साठ कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली आहे.

एलबीटी म्हणजे काय?
व्यापार्‍यांना करासंदर्भात होणारा त्रास कमी करण्यासाठी शासनाने एक खिडकी योजना सुरू करावी. व्यापार्‍यांचा कर भरण्यास विरोध नाही. एकापेक्षा अधिक विभागात कर भरावे लागत असल्यामुळे व्यापार्‍यांना व्यापार सोडून शासकीय कार्यालयाच्या फेर्‍या माराव्या लागतात. जवळपास 28 प्रकारचे कर व्यापार्‍यांना भरावे लागतात.

‘एक खिडकी’ची गरज
एलबीटी म्हणजे स्थानिक संस्था कर. शहरात जो माल आयात करून त्याची विक्री केली जाते त्या मालावर स्थानिक संस्था कर वसूल केला जातो. हा कर भरण्याची जबाबदारी संबंधित व्यापार्‍याची असते. अकोल्यात कोण- कोणत्या वस्तूंवर एलबीटी लावायचा, त्याची स्वतंत्र दरसूची तसेच वस्तूचे गट केले आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार जकात करापेक्षा एलबीटी जास्त नसावा. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने शासनाला दर कळवले होते.

वाचकांचे विचार
 
तुमचे विचार पोस्ट करण्यासाठी लॉग ऑन करा.

लॉग ऑन करा:
किंवा
तुमच्याबद्दल सांगा
 
 

दाखविले जाईल

 
 

दाखविले जाईल

 
Code:
5 + 6

 
 
 
जाहिरात

ठळक बातम्या

वाचकांची आवड

 

रंजक बातम्या

जाहिरात
 

बॉलिवूड

 

जीवनमंत्र

 

क्रिकेट

 

बिझनेस

 

हास्ययात्रा

 

फोटो गॅलरी

 
 
Email Print Comment