जस्टिस चंद्रू, फास्ट ट्रॅक कोर्टापेक्षा 83 पट जलद

चेन्नई - जस्टिस के. चंद्रू 8 मार्च 2013 रोजी निवृत्त होत आहेत. गेल्या 7 वर्षांत त्यांनी 96 हजार प्रकरणी निकाल दिले आहेत. म्हणजे, सुट्या वजा जाता दररोज सरासरी 60 निकाल. सरकारने याच वर्षी देशात 450 फास्ट ट्रॅक  न्यायालये स्थापन केली. या न्यायालयात महिन्याकाठी 20 प्रकरणांचा निकाल लागेल, अशी अपेक्षा आहे. तुलना केल्यास जस्टिस चंद्रूंनी या न्यायालयांपेक्षा 83 पट वेगाने प्रकरणांचे निकाल दिले. कसे काय..?
जस्टिस चंद्रू यांनी गेल्या 7 वर्षांत कधीही सुटी घेतली नाही. ते वेळेच्या 15 मिनिटे आधी न्यायालयात येतात आणि वेळ उलटून गेल्यावर अर्ध्या तासाने जातात. त्यांच्या कामाच्या वेगाचे रहस्य आहे, त्यांचा पक्का गृहपाठ. न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांचे ते वर्गीकरण करतात आणि त्या सर्वांची एकत्रितपणे सुनावणी घेऊन निकाल देतात.  उदाहरणार्थ -जर कामगारांची 17 आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित 30 प्रकरणे सुरू असतील, तर ते गट आणि उपगट पाडून त्या प्रकरणांची एकत्र सुनावणी घेतात. अशात वकिलांचा युक्तिवाद   जवळपास सारखा असतो. संदर्भही सारखे असतात. त्यामुळे पहिल्या वकिलास 10 मिनिटे लागली, तर पुढच्याचे काम 5 मिनिटांतच होते. जस्टिस चंद्रू स्वत: तयारी करून येतात. एखादा वकील मुद्दा सोडून वाहत जात असेल तर त्याला थांबवतात. या प्रकारे ते एका दिवसात सुमारे 100 खटल्यांची सुनावणी करतात. 
 दत्तक घेणे आणि संगोपनासंदर्भातील खटल्यांत ते फार कठोर होतात. खटला 5-7 वर्षे चालत राहिला तर मूल सज्ञान होईल, असे त्यांचे मत आहे. हे सगळे खटले दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश त्यांनी चेन्नई उच्च न्यायालयांतर्गत येणार्‍या खालच्या सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. तिसरा महिना उजाडल्यास खटला थेट त्यांच्याकडे वर्ग करण्यास सांगितले होते. त्यांच्या या कार्यशैलीमुळे चेन्नई उच्च न्यायालयात प्रलंबित अशा प्रकरणांची संख्या तीन हजारांवरून कमी होऊन एक आकडी संख्येपर्यंत खाली आली आहे.  
 न्यायालयांना 5 आठवडे उन्हाळी सुटी असते. या सुटीत जस्टिस चंद्रू गुंतागुंतीचे निर्णय लिहीत. सुटीनंतर न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच पहिल्याच दिवशी ते 200 खटल्यांचे निकाल देत. ते दररोज सुमारे 12 तास काम करत. त्यांच्या तीस वर्षांच्या अनुभवामुळे बोलण्यास उभा राहिलेला वकील काय युक्तिवाद करणार, हे त्यांना आधीच ठाऊक असे.  लांबलचक तर्क ऐकणे आपल्याला आवडत नसल्याचे ते सांगतात. त्यामुळे माझ्या कोर्टात वकील फक्त मुद्देसूदच बोलतात, असे जस्टिस चंद्रू म्हणाले. 2010-11 मध्ये त्यांची मदुराई खंडपीठात बदली करण्यात आली तेव्हा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 98 हजारांवरून थेट 92 हजार झाली. पण त्यांची पुन्हा चेन्नई न्यायालयात बदली होताच मदुरार्ईच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या थेट 1.15 लाखांवर गेली.       उर्वरित. पान 12
8 मार्च हा सामान्य दिवस असावा 
जस्टिस चंद्रू यांनी त्यांच्या निवृत्तीनिमित्त निरोप समारंभ घेऊ नये, असे म्हटले आहे. असे आयोजन पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होते. जवळपास लाखभर रुपये खर्च होतात.  प्रत्येक वकील यासाठी वर्गणी देतो.  अ‍ॅडव्होकेट जनरल भाषण देतात. भव्य मेजवानी असते. या सगळ्या समारंभात न्यायालयाचे महत्त्वाचे 4-5 तास वाया जातात. म्हणूनच जस्टिस चंद्रू म्हणतात, 8 मार्च हा दिवस सामान्य असावा. काही विशेष नसावे.  
(न्यायपालिकेत निरोप समारंभाची परंपरा 100 वर्षे जुनी आहे. पण चंद्रू यांच्यापूर्वी 1929 मध्ये मद्रास हायकोर्टाचे जस्टिस एम. जे. एच. जॅक्सन यांनीच आपल्या निरोप समारंभाच्या आयोजनाला नकार दिला होता.) 
ना सुप्रीम कोर्ट, ना ट्रिब्युनल  : निवृत्तीनंतर वाचन आणि लेखन करण्याचा चंद्रू यांचा मानस आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात वकिली क रणार नाहीत. कोणत्याही ट्रिब्युनलमध्ये नियुक्ती स्वीकारणार नाहीत.  गरजूंना कायदेशीर सल्ला किंवा मदत मात्र नक्कीच करणार आहेत. 
असे झाले न्यायाधीश  : सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांच्यावरील एका पुस्तकात जस्टिस चंद्रू यांनी याबाबत लिहिले आहे. जस्टिस अय्यर एका समारंभासाठी चेन्नईला आले होते. चेन्नई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी कार्यक्रमात ते आपले गुरू असल्याचे सांगितले. कार्यक्रम संपताच जस्टिस कृष्णा अय्यर त्यांच्याजवळ येऊन म्हणाले, ‘मला गुरू मानता तर गुरुदक्षिणा द्या.’ त्यांनी लगेच म्हटले, ‘चंद्रू यांना जज म्हणून नियुक्त करा.’