व्हीआयपी सुरक्षेवरील खर्चाचा तपशील द्या - सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
नवी दिल्ली - केंद्र आणि राज्य सरकारे व्हीआयपींच्या सुरक्षेवर करत असलेल्या खर्चाची माहिती सुप्रीम कोर्टाने मागवली आहे. गुरुवारी याबाबत एका सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे आदेश दिले.
उत्तर प्रदेशात यासंबंधी दाखल याचिका तसेच ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी व एच. एल. गोखले यांनी हे आदेश दिले. केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी तसेच खासगी अतिमहत्त्वाच्या लोकांसह त्यांच्या नातेवाइकांनाही सुरक्षा व्यवस्था पुरवत आहेत. हा खर्च सरकारी तिजोरीतून होत आहे. याची माहिती सादर करण्यात यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा सभापती या घटनात्मक पदांवरील लोकांच्या सुरक्षा खर्चाची माहिती देण्याची गरज नाही.
अशा व्यक्तींशिवाय ज्यांना सुरक्षा पुरवठली जात आहे ती माहिती सादर करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या अंत्ययात्रेदरम्यान वाहतूक थांबवण्यात आली होती. यासंबंधी अॅड. साळवे यांनी याचिका दाखल केली आहे. तसेच उत्तर प्रदेशातील एकाने रस्त्यांवरील लाल सिग्नल्सचा गैरवापर केल्याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. अॅड. साळवे यांनी सुनावणीदरम्यान सरकारी सुरक्षा व्यवस्थेचा दुरुपयोग होत असल्याची अनेक उदाहरणे कोर्टासमोर मांडली.
असा होतो आहे दुरुपयोग
अॅड. हरिश साळवे यांनी सरकारी सुरक्षा व्यवस्थेचा कसा दुरुपयोग होत आहे याची सादर केलेली उदाहरणे अशी -
* काही दिवसांपूर्वी रेल्वे राज्यमंत्री अधीर रंजन चौधरी सुरक्षा जवानांसह प. बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्हा दंडाधिकायांच्या घरात घुसले व तोडफोड केली.
* तमिळनाडू सरकारने आरकोटचा वारसा चालवणा-या राजाला सरकारी सुरक्षा प्रदान केली आहे. या घराण्याला मूळ सुरक्षा इंग्रजांनी दिली होती. आजवर ती परंपरा सुरूच आहे.
* माझ्या कॉलनीत एका आलिशान बंगल्यासमोर पोलिसच्या पाच गाड्या उभ्या होत्या. माहिती मिळवली तेव्हा कळाले की हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्याचे नातेवाईक असलेल्या या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी हे जवान आहेत.
