बॉलीवूडच्या धमकीने सरकारची चिंता वाढली

नवी दिल्ली - नव्या सेवा करामुळे नाराज चित्रपट इंडस्ट्रीने एकजूट होऊन हरताळ करण्याचा इशारा दिला आहे. इंडस्ट्रीच्या प्रतिनिधी संस्थांनी सांगितले की, इंडस्ट्रीवर लावण्यात येणारा 12.36 टक्के सेवा कर मागे घेतला न गेल्यास इंडस्ट्रीत फेब्रुवारीपासून हरताळ सुरू होऊ शकतो. दरम्यान, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने चित्रपट व टीव्ही अभिनेत्यांवर लावलेल्या नव्या सेवाकराचा मुद्दा अर्थमंत्रालयापुढे उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.   

हरताळ काळात नवे चित्रपट प्रदर्शित होणार नाहीत तसेच चित्रपटविषयक इतर घडमोडींवरही बंदी असेल. दरम्यान, माहिती व प्रसारणमंत्री मनीष तिवारी यांनी कलाकारांच्या सेवा कराशी निगडित मुद्दा अर्थमंत्रालयाकडे पाठवणार आहोत. ‘दिव्य मराठी नेटवर्क’शी बोलताना त्यांनी सांगितले की, ‘चित्रपट इंडस्ट्री व कलाकारांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा आपण अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासमोर मांडणार आहोत. चिदंबरम यांना भेटून चित्रपट इंडस्ट्रीची शक्य तेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.’  

काय आहे प्रकरण? अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी चित्रपट अभिनेत्यांवर 12. 36 टक्के सेवा कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. बहुतांश चित्रपट कलाकार आपल्या किमतीमधून स्वत: सर्व्हिस टॅक्स अदा करण्याऐवजी त्याचा आर्थिक भार निर्मात्यांवर टाकतात. अभिनेत्यांच्या खात्याला येणारा सेवा कर कलाकारांच्या वाढलेल्या किमतीच्या पातळीवर निर्मात्यांच्या खात्यावर टाकला जातो. चित्रपट  इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधित्व करताना फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर गिल्ड आॅफ इंडियाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिका-याना आपल्या मागण्या व निर्णयाची माहिती दिली आहे. आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी या मुद्द्यावर चित्रपट इंडस्ट्रीला ठोस आश्वासन मिळाले पाहिजे. सरकार याबाबत गंभीर नाही, असे लक्षात आल्यावर फेब्रुवारीत इंडस्ट्रीमध्ये आंदोलन निश्चित आहे.   
मंत्रालयाचा नवा प्रस्ताव  
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयास असा प्रस्ताव दिला आहे की, लहान-मोठी कमाई करणा-या सर्व अभिनेत्यांना  तसेच काही लाखांपासून कोट्यवधींचे बजेट असलेल्या व तगडी कमाई करणा-या सर्व कलाकार, चित्रपट निर्मात्यांना एकाच श्रेणीत ठेवून त्यांच्याकडून 12.36 टक्के सेवा कर लावणे तितकेसे योग्य नाही. त्याऐवजी  चित्रपटाचे एक बजेट व कलाकारांच्या कमाईची मर्यादा निश्चित करून त्यावर सेवा कर आकारण्यात यावा. तसे केल्याने कोट्यवधींची कमाई करणा-या चित्रपटांवर त्या तुलनेत कर आकाराला जाऊ शकेल. अर्थमंत्रालय याचा सकारात्मक विचार करण्याची शक्यता असून आगामी अर्थसंकल्पात बदल होऊ शकतो.