...'त्या' खासदारानांच सरकारने विकल्या बंदुका
चंदीगड- जर सामान्य माणसावर एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असला तरी बंदुकासारखे शस्त्रे मिळणे दूरच पण साधे लायसन्ससुद्धा मिळत नाही. मात्र खासदारांच्या बाबतीत हा निकष सरकार पाहत नाही. वर्ष २००१ ते २०१२ या काळात ८२ खासदारांनी सरकारकडून बंदुका खरेदी केल्या आहेत. यातील १८ खासदारांच्या विरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ही माहिती उपलब्ध झाली आहे माहितीच्या अधिकारात...
आरटीआय कार्यकर्ता अंबरीश पांडे यांनी किती खासदारांनी बंदुका खरेदी केल्याची माहिती मागवली होती. यात बंदुक खरेदी करणा-यामध्ये उत्तरप्रदेशातील खासदार अतीक अहमद यांच्यावर ४४ गुन्हे दाखल आहे. यात हत्या व हत्येशी संबंधित अनेक खटले आहेत. अशा खासदारांनाही सरकारने बंदुक विकली आहे.
कस्टम विभागाकडून हत्यारे मिळतात- कस्टम विभाग जो विविध शस्त्रे जप्त करीत असतो. जे परदेशातून चोरुन वेगवेगळ्या मार्गाने आणली जातात. अशी शस्त्रे कधी विमानतळावर, समुद्रामार्गे व हवालाच्या मार्गे तस्करी केली जाते. कस्टम विभागाने अशी शस्त्रे जप्त केल्यानंतर ती खासदारांना विकली जातात. जर हत्यार वापरायची परवानगी नसेल तर त्याची परवानगी घ्यावी लागते. कस्टम विभाग प्रथम येणा-यास वाटप ('पहले आओ, पहले पाओ' ) केले जाते. लायसन्स असतानाही अशी हत्यारे सामान्य माणसांना विकली जात नाहीत.
