चिदंबरमजी, ड्रायव्हरचा पगार किती? आयकर कायद्यातील अनेक तरतुदी झाल्या कालबाह्य

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे निवासस्थान सफदरगंज रोडवर आहे. तेथून कार्यालय आहे दोन किलोमीटर अंतरावर साऊथ ब्लॉकमध्ये. सुट्या वगळल्या तरी सरकारी अ‍ॅम्बेसेडर कार 800 रुपये खर्चात त्यांना महिनाभर कार्यालयात ने-आण करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना काही फरक पडत नाही; परंतु देशातील कोट्यवधी लोकांना पडतो. अर्थसंकल्पात कार्यालयात ने-आण करण्याचा भत्ता मागील पंधरा वर्षांपासून केवळ 800 रुपये आहे. अशा अनेक तरतुदी आहेत, त्यांचे औचित्य केव्हाच संपले आहे.

प्रवास भत्त्याची मासिक 800 रुपयांची तरतूद 1997 मध्ये करण्यात आली. तेव्हा पेट्रोल 21.73 पैसे लिटर होते. आज ते 73.58 रुपयांवर गेले आहे. एवढ्या रकमेवर तर सायकलवर ये-जा करणेच शक्य होईल. मेट्रो व बसनेही त्यापेक्षा जास्त खर्च होतो, असे एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे दिल्लीस्थित महाव्यवस्थापक सुबोध पांडेय म्हणतात. 
अर्थसंकल्पात कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या सवलतींचा विचारात घेतल्या तर अनेक विसंगतीकडे कोणत्याच अर्थमंत्र्यांचे लक्ष जात नाही किंवा ते मुद्दामच दिले जात नाही. चिदंबरम यांना त्यांचा
ड्रायव्हरचा पगार किती हे माहीत आहे काय? त्यांना जर माहीत असते तर त्यासाठी दिली जाणारी सलवतीची मर्यादा त्यांनी निश्चितच वाढवली असती.

 रोख रक्कम उसनी घेण्याबाबतचा कायदा सर्वाधिक अप्रासंगिक आहे. 1989 च्या या कायद्यातील तरतुदीनुसार, एका वेळी एकाच व्यक्तीकडून 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेणे बेकायदेशीर आहे. तसे केल्यास शंभर टक्के दंड आहे. हे या पद्धतीने समजून घेऊ- तुम्हाला मध्यरात्री अचानक पन्नास हजार रुपयांची गरज पडली. एवढी रक्कम तर एटीएममधूनही मिळणार नाही. 20 हजार रुपये एटीएममधून काढले आणि 30 हजार रुपये एखाद्या मित्राकडून घेतले. प्रामाणिकपणा दाखवत हा व्यवहार तुम्ही तुमच्या रिटर्नमध्ये दाखवला तर आयकर विभाग तुम्हाला 30 हजार रुपये दंड आकारेल. जर ही रक्कम मित्राला नगदी परत केली तर दंडाची रक्कम 60 हजार रुपये होईल. त्यामुळे भीतीनेच लोक हे नगदी व्यवहार लपवतात. 

आरोग्य विम्यावर 15000 रुपयांपर्यंतच्या कर सवलतीचा कायदा 1987 मध्ये करण्यात आला होता. 1999 मध्ये होम लोनवर देण्यात आलेली दीड लाखापर्यंतची सूट आजपर्यंतही वाढवण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे या सर्व तरतुदी नोकरी करणार्‍या व्यक्तींसाठी आहेत, व्यापार्‍यांसाठी नव्हेत. ते तर ड्रायव्हरच्या पगारापासून सर्वच बाबतीत जास्तीत जास्त खर्च दाखवून आयकर वाचवतात.

एक्सपर्ट : सीए संजय गुप्ता, नवी दिल्ली,  सीए राजेश जैन, भोपाळ