नवी दिल्ली - आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानुसार भारताने देशांतर्गत सर्वच क्षेत्रे खासगीकरणासाठी खुली तर केलीच; पण आता शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्यासाठीही हे धोरण साह्यभूत ठरत आहे. या धोरणाचाच एक भाग म्हणून भारताने नुकतेच एक व्यापारी प्रतिनिधी मंडळ पाकिस्तानला पाठवले होते आणि कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये भारत हस्तक्षेप करणार नाही, असेही परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी घोषित केले आहे. याशिवाय अनेक शेजारी देशांच्या मदतीसाठी भारत पुढाकार घेत आहे.
अफगाणिस्तानात अत्यंत अस्थिरता असूनही भारताने तेथील पोलिसांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली आणि तेथील रस्ते व वीजवाहिन्या दुरुस्तीसाठी व्यापक सहकार्य केले आहे. यापुढे जाऊन भारत आता संपूर्ण दक्षिण आशियात नवीन दूतावास उघडणार आहे. तेथे भारत सरकारद्वारे राजदूतांचीही संख्या वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलसारखे विकसनशील देश आपल्या शेजारी देशांशी ज्याप्रमाणे संबंध दृढ करीत आहेत त्याचाच परिणाम भारतावरही बहुधा दिसून येत आहे. दक्षिण आशियास जगातील सर्वात कमी एकजूट असलेला भाग समजले जाते. या भागातील महाशक्ती भारत असूनही, भारताने या भागाच्या आर्थिक प्रगतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार भारताच्या संपूर्ण आयातीत शेजारील देशांचा वाटा फक्त 0.5 टक्के आहे. तसेच भारत या देशांना करीत असलेल्या निर्यातीचे प्रमाणही 4 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान सध्या वार्षिक व्यापार 3 अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी आहे. प्रख्यात आंतरराष्ट्रीय नियतकालिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’मध्ये छापलेल्या लेखात या आकडेवारीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
आकडेवारी
> भारताच्या आयातीत सर्व शेजारी देशांचा एकूण वाटा 0.5 टक्के
> भारताच्या निर्यातीत शेजारी देशांची भागीदारी 4 टक्क्यांपेक्षाही कमी
भारताच्या प्रयत्नांचा परिणाम
> दक्षिण अशियातील गरिबी कमी होण्यास मदत
> भारत-पाकदरम्यान व्यापार दहापट वाढेल
> श्रीलंकेतील सुशिक्षित लोकांना आखाती देशांत जाण्यापेक्षा भारतातच नोक-या मिळतील.
> त्यामुळे भारताला कुशल कर्मचा-यांची कमतरता भासणार नाही.