महाराष्ट्र सरकार बरखास्त का करू नये

नवी दिल्ली - राज्य सरकार पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यात असमर्थ ठरल्याने घटनेच्या 356 व्या कलमाच्या आधारे ते बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींनी का करू नये, अशा आशयाची नोटीस प्रेस कौन्सिलने महाराष्ट्र सरकारला पाठविली आहे. महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी बुधवारी कौन्सिलचे अध्यक्ष न्या. मार्कंडेय काटजू यांची भेट घेतली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती पुर्णत: ढासळली असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले नोंदविले. या नोटीशीला राज्य सरकारने एका आठवड्यात उत्तर द्यायचे आहे.

 गेल्या दहा वर्षांत राज्यात 800 पत्रकारांवर हल्ले झाले असून त्यातील 213 हल्ले गेल्या अडीच वर्षांतच झाले. राज्यात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ सुरक्षित नसल्याचे द्योतक आहे, असे काटजू म्हणाले. दोन वर्षांपासून प्रेस काऊन्सिल आपणास पत्रव्यवहार करीत आहे परंतु आपणाकडून साधे उत्तर देण्याची औपचारिकता पार पाडली जात नाही. ही संस्था उत्तर देण्याच्याही लायकीची नाही असा आपला समज आहे का,असा सवाल नोटीसीत करण्यात आला आहे.

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची जोपासना करण्याचा अधिकार कौन्सिलला घटनेने बहाल केला असून राज्यातील कायदा सुव्यवस्था   राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे; परंतु पत्रकारांवर होणारे हल्ले राज्य सरकारचे अपयश अधोरेखीत करणारे आहे, असे प्रेस काऊन्सिलने पाठविलेल्या नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे.

आता विषयाची तड लागेल - काटजू यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्य सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. राज्यातील पत्रकारांवली हल्ले रोखण्यासाठी प्रेस काऊन्सिलने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे असून आता याची कुठेतरी तड लागेल असा विश्वास वाटतो. -  एस. एम. देखमुख, पत्रकार