सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे नकोच - सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली - सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे किंवा इतर बांधकामांना परवानगी देऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे. मुक्तपणे फिरण्याचा नागरिकांचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.न्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या पीठाने म्हटले, सार्वजनिक रस्ते खासगी मालमत्ता नाही. सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे, धार्मिक स्थळे आदी उभारून तो हिरावून घेता येणार नाही. सरकारी पैशाने कुणाचा उदोउदो करण्याऐवजी तो पैसा गरिबांना का लावत नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला.
काय आहे प्रकरण
केरळ सरकारने तिरुवअनंतपुरम जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गावरील एका वाहतूक बेटावर दिवंगत काँग्रेस नेते एन. सुंदरमन नादर यांचा पुतळा उभारण्याची परवानगी दिली होती. याविरुद्ध सर्वोच्च् न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
काम थांबवले
पुढील आदेशापर्यंत पुतळा उभारणीचे काम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने केरळ सरकारला दिले. येथून पुढे केरळ सरकारने कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे वा इतर बांधकाम करण्याची परवानगी देऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
