अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचा घोळ मिटेना!

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून सन 2013 मध्ये अभियांत्रिकी शाखेसाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा चाचणी(सीईटी) घेण्याच्या मुद्द्यावर सर्व राज्यांची आम सहमती होऊ शकली नाही. मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी बोलावलेल्या बैठकीमध्ये विविध राज्य सरकार विभागले गेले.

दिव्य मराठी नेटवर्कने जवळपास एक डझन राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांशी बातचीत केली आणि त्यांचे या संदर्भात मत जाणून घेतले. केंद्र सरकारने सामायिक परीक्षेसाठी घाई करू नये, असे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, बिहारसह अनेक सरकारांनी म्हटले आहे. तामिळनाडूने या प्रस्ताव संपूर्णपणे फेटाळून लावला. झारखंडसह काही राज्ये हा मसुदा समजू शकले नाहीत. दुसरीकडे आपल्या राज्यामध्ये या विषयावर चर्चा केल्याशिवाय त्यावर मतप्रदर्शन केले जाणार नाही, असे सांगण्यात आले. अनेक राज्यांनी सीईटीबाबत आक्षेप नोंदवला असला तरी सर्वांनी तो साफ  शब्दात फेटाळला नाही,ही केंद्रासाठी समाधानाची बाब आहे. राजस्थान, हरियाणासह बहुतांश कॉँग्रेसशासित राज्यांनी सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे धोरण आखले असून एकाच परीक्षेमुळे गरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, असे म्हटले आहे. असे असले तरी सीईटीच्या मसुद्यामध्ये ज्या राज्यांना सहभागी व्हावयाचे आहे, त्यांना सोबत घेतले जाईल, असे सिब्बल यांनी सांगितले. सीईटीची नियमावली आणि राज्यांच्या शिफारशींचा विचार केला जाईल. अभियांत्रिकी शाखेतील एकाच परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध होतील, असे ते म्हणाले. एका पाठोपाठ एक परीक्षा दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा खर्च टाळता येणार आहे. परसेंटाइलच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे गुण एका पातळीवर आणता येणार आहेत. राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये दाखल देण्याची कोणताही इच्छा नाही, असे त्यांनी सांगितले.

मध्य प्रदेश - सीईटीचा निर्णय घेताना घाईगडबड नको, अशी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेशच्या शिक्षणमंत्री अर्चना चिटणीस यांनी बैठकीनंतर सांगितले. शिक्षण व्यवस्थेचे अमेरिकीकरण करणे चुकीचे आहे. देशामध्ये आयआयटीच्या विश्वासाहर्तबाबत कोणतेही प्रश्नचिन्ह नाही. देशात, जगामध्येही आयआयटीचे नाव आहे. आम्हाला ही व्यवस्थाही बदलायची आहे.

राजस्थान - केंद्राचा प्रस्ताव गरीब विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असल्यामुळे राजस्थान सरकार केंद्राच्या बरोबर आहे, असे मत राजस्थानचे शिक्षणमंत्री ब्रजकिशोर शर्मा यांनी व्यक्त केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध होतील आणि डोनेशन समाप्त होईल. या व्यवस्थेमध्ये राज्यांसाठी कोटा असेल की नाही हे आधी केंद्राने स्पष्ट करावे, असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

तामिळनाडू - तामिळनाडू बोर्ड परीक्षेच्या आधारावर प्रवेश देते. अशा स्थितीत केंद्राच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेचे समर्थन मुख्यमंत्री जयललिता करणार नाहीत, असे तामिळनाडूचे शिक्षणमंत्री पी. पलनिप्पन यांनी सांगितले.

पश्चिम बंगाल - सीईटीचा मसुदा अद्याप आमच्यापर्यंत प्राप्त झाला नाही. पहिल्यांदा मसुदा द्या त्यानंतर आम्ही त्यावर राज्यात चर्चा करू असे पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री रविरंजन चट्टोपाध्याय यांनी सांगितले. आमच्या राज्यामध्ये वेगळी परीक्षा होते, त्याचे काय करायचे हे पाहावे लागेल.

केंद्र सरकार हस्तक्षेप करणार नाही - सीईटीमध्ये सहभागी राज्य आपल्या संस्थांमध्ये प्रवेश देताना राज्य माध्यमिक मंडळाच्या गुणांना महत्त्व देऊ शकतात. केंद्र सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. राज्य सरकारला वाटल्यास स्टेट बोर्डाच्या गुणांचे मूल्यांकन ते करू शकतात. केंद्र सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. आपल्या संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी ते 100 टक्के प्राधान्य देऊ शकतात.