आगामी अर्थसंकल्पात राज्यांना 40 हजार कोटींचा जादा निधी

नवी दिल्ली - वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जींच्या आगामी अर्थसंकल्पात राज्य सरकारांना घसघशीत निधी मिळण्याची आशा आहे. विविध योजना समर्थपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारांना 40 हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी पुरवण्यात येण्याची शक्यता आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटाखाली असल्याचे बघत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पुनरुद्धार आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्याचा मुख्य अजेंडा अर्थसंकल्पात असेल. यामुळे यूपीए सरकारच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या निधीत वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे. याउलट संकटात सापडलेल्या एअर इंडियासह अनेक सार्वजनिक उपक्रमांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष पॅकेज जारी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. नियोजन आयोगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी अर्थसंकल्पात सध्याच्या सेवा करांत (सर्व्हिस टॅक्स) तगडी वाढ करू शकतात, मात्र याबाबत अद्याप स्पष्ट विचार करण्यात आलेला नाही. विविध योजनांसाठी देण्यात येणा-या निधीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी 80 हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे. यात 5 हजार कोटी एअर इंडियाच्या पुनरुद्धारासाठी, तर बँकांना 10 हजार कोटींचा डोस मिळण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने  1 हजार कोटी  वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प राज्यांसाठी मोठा आधार ठरणार असून त्यांच्यासाठी 40 हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे.

निधीसाठी तीन श्रेणी - या वर्षी अर्थसंकल्पातील निधी वाटपास तीन श्रेणींत विभागण्यात आले आहे. प्राथमिकता नसलेल्या क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात कमाल पाच टक्क्यांची निधी वाढ होईल. यापेक्षा थोडे महत्त्वाची मात्र मुख्य गैरप्राथमिकता असलेल्या क्षेत्रांना दहा टक्क्यांची वाढ मिळेल. केंद्राच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांना या श्रेणीत टाकले गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजिवनी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांच्या बजेटमध्ये कमाल 20 टक्क्यांचा निधीवाढ अपेक्षित आहे.

अशी असेल रूपरेषा

* राज्यांसाठी केंद्राकडून अतिरिक्त निधी

* एअर इंडियाला 5 हजार कोटी रुपये

* योजनांच्या निधीत 80 हजार कोटींची वाढ

* महत्त्वाकांक्षी योजनांना किरकोळ निधी वाढ

* सेवा करारात तगडी वाढ होण्याची शक्यता