Home »Business »Business Special» Government Has To Discounts In Lone; Arvind Subramanian

सरकारच्या वतीने मोठ्या कर्जदारांना सवलत मिळायला हवी : अरविंद सुब्रमण्यम

वृत्तसंस्था | Mar 15, 2017, 03:00 AM IST

  • सरकारच्या वतीने मोठ्या कर्जदारांना सवलत मिळायला हवी : अरविंद सुब्रमण्यम
कोची-वसूल हाेत नसलेल्या कर्जाच्या समस्येच्या निराकरणासाठी एक “राष्ट्रीय बॅड बँक’ बनवण्याच्या विचाराचे समर्थन आर्थिक मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केले आहे. भांडवलशाही प्रणालीमध्ये सरकारला कधी-कधी मोठ्या कंपन्यांना कर्जातून सोडवण्यासाठी मदत करावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. अशा प्रकरणात आपल्या लाेकांना फायदा पोहोचवण्यात आल्याचा आरोप होण्याचीही शक्यता असते. मात्र, अनेक वेळा अशा समस्या सोडवण्यासाठी कर्जाला बुडीत खात्यात टाकल्याशिवाय पर्यायच उरत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. फेडरल बँकेच्या वतीने सोमवारी आयोजित हॉर्मिस मेमोरियल व्याख्यानामध्ये मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अडकलेल्या कर्जाचा आकडा (एनपीए) २०१२-१३ मध्ये २.९७ लाख कोटी रुपये होता. हा वर्ष २०१५-१६ मध्ये दुपटीपेक्षाही जास्त वाढून २०१५-१६ मध्ये ६.९५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. बँकांच्या वतीने वाटण्यात आलेल्या एकूण कर्जाच्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास हा आकडा ९.३ टक्क्यांच्या बरोबरीत आहे. डिसेंबर २०१६ च्या शेवटपर्यंत हा आकडा वाढून १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

अडकलेल्या कर्जाच्या आकडेवारीमुळे बँका आणि कंपन्या दोन्हींच्या ताळेबंदातील कमजोरीची दुहेरी समस्या समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने अडकलेल्या कर्जासाठी पूर्ण तरतूद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँकांच्या वतीने त्याची तरतूद करण्यात येत असल्यामुळे बँकांकडे कर्ज वाटण्यासाठी कमी पैसा उपलब्ध राहत आहे. याचा परिणाम कर्ज वाटण्याच्या आकडेवारीवर होत आहे.

असे काम करेल ‘राष्ट्रीय बॅड-बँक’
सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, ‘भारतात विशेष करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्जाची समस्या सोडवण्यासाठी अनेक वर्गातील लोकांकडून एक “बॅड-बँक’ बनवण्यासंदर्भातल्या सूचना मिळाल्या आहेत. ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असू शकते. अशी बँक अडकलेल्या कर्जाची जबाबदारी स्वत:वर घेऊन त्यांची वसुली करेल. वसुली झाली नाही तर ही बँक कर्जाला बुडीत खात्यात टाकेल.’

कर्ज माफ करण्यास बाध्य
सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, ‘अडकलेल्या कर्जाची समस्या खूपच किचकट आहे, आणि ही समस्या फक्त भारतातच आहे, असे नाही. खासगी क्षेत्रात दिलेले कर्ज माफ करणे कोणत्याही सरकारसाठी सोपे नसते. विशेष करून अशा कंपन्या मोठ्या असतील तर जास्त अडचणी असतात. सरकारला कर्ज माफ करण्यास बाध्य असायला हवे. यासाठी प्रयत्न करण्याची एक पद्धत म्हणजे “बॅड-बँक’ देखील आहे.

कर संकलन वाढले तरच नोटाबंदी यशस्वी होईल
चलनात नगदीचे प्रमाण कमी असेल तरी कर संकलनात वाढ नोंदवण्यात आली तरच सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या नोटाबंदीचा निर्णय यशस्वी झाला असे म्हणता येईल, असे मत सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले आहे. नोटाबंदीच्या आधी देशातील आर्थिक व्यवस्थेत नगदीची मात्रा जीडीपीच्या १२ टक्क्यांच्या बरोबरीत होती. जर नोटाबंदी यशस्वी झाली असे आपण म्हणत असू तर या प्रमाणात घट होणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही कर संकलन जास्त होणे म्हणजेच कर भरणाऱ्या लोकांची संख्या वाढायला हवी. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीनंतर आतापर्यंत ७० टक्के नोटा जारी केलेल्या आहेत. नगदी पैसे काढण्यावरील सर्व मर्यादा १३ मार्च रोजी काढण्यात आल्या आहेत. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, ‘अर्थव्यवस्था नगदीवर आधारित असल्याने लोकांवर डिजिटलायझेशन थोपवता कामा नये.’

Next Article

Recommended