Home »Business »Industries» The Possibility Of Employment Cuts In IT Companies

आयटी कंपन्यांमध्ये रोजगार कपातीची शक्यता: असोचेम

वृत्तसंस्था | Apr 20, 2017, 03:00 AM IST

नवी दिल्ली - अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-वन-बी व्हिसा नियम कडक करण्याच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे. आता भारतीय आयटी तज्ज्ञांना अमेरिकेत जाऊन काम करणे अवघड होणार आहे.
भारतीय आयटी कंपन्यांचा ६० टक्के व्यवसाय हा उत्तर अमेरिकेमधून येतो. तेथील व्हिसा नियम कडक झाल्यामुळे भारतीय अायटी कंपन्यांवर कर्मचारी कपात करण्याची वेळ येण्याची शक्यता असोचेमच्या एका अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
या अहवालानुसार कॉम्प्युटर क्षेत्रातील जितके एच-वन-बी व्हिसा असतात, त्यातील ८६ टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळतात. मात्र, आता नियम कडक झाल्यामुळे हा आकडा ६० टक्क्यांपेक्षाही कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
जेटली करणार अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी चर्चा : अमेरिकी दौऱ्यामध्ये अमेरिकी अधिकाऱ्यांसमोर व्हिसाचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले आहे. जागतिक बँक-आयएमएफ आणि जी-२० देशांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी ते बुधवारीच अमेरिकेला जाणार आहेत. अमेरिकी विदेशी मंत्री स्टीव्हन मुचिन यांच्यासोबत त्यांची बैठक निश्चित झाली आहे.
१.९९ लाख अर्ज :२०१७-१८ साठी अमेरिकेने ३ एप्रिलपासून अर्ज मागवण्यास सुरुवात केली होती. एच-वन-बी व्हिसासाठी एकूण १,९९,००० अर्ज आले होते. यात सर्वसामान्य श्रेणीतील ६५,००० आणि अॅडव्हान्स अमेरिकी श्रेणीतील २०,००० व्हिसासाठी ११ एप्रिल रोजी लॉटरी काढण्यात आली.

एच-१ बी व्हिसा
{ कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी देण्यात येणारा अनिवासी परवाना. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) व वैद्यकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येतो.
{ दरवर्षी ८५००० व्हिसाची मर्यादा. यातील २०,००० व्हिसा ज्यांनी अमेरिकेतील विद्यापीठातून पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलेल्यांसाठी राखीव.
{ लॉटरी पध्दतीने वाटप केले जाते. २०१६ मध्ये कोट्याच्या तिप्पट मागणी होती.
{ एकूण अमेरिकेतील बाजारपेठेत भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा ६५ अब्ज डॉलरे.
{ मागील तीन वर्षांत २०१२ ते २०१५ या काळात भारतातील टीसीएस, इन्फोसिस, वप्रो तीन कंपन्यांनी या व्हिसासाठी १.५० लाख अर्ज केले. अर्ज केलेल्यांचे सरासरी वेतन ६९,५०० डॉलर होते.
{ अमेरिकेतील अॅपल, अमेझॉन, फेसबुक,गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट या मोठ्या पाच कंपन्यांनी ३१,००० अर्ज आले. अर्ज केलेल्यांचे सरासरी वेतन १.१७ लाख डॉलर.
पुढील स्‍लाइडवर जाणून घ्‍या, कोणत्‍या व्हिसांना या निर्णयाचा फटका बसणार...

Next Article

Recommended