Central Govenrment Business News

Home »Business »Insurance» Central Govenrment Business News

शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असावा; सिंचन, निर्यातीला प्राधान्य मिळावे

प्रतिनिधी | Feb 24, 2013, 00:37 AM IST

  • शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असावा;  सिंचन, निर्यातीला प्राधान्य मिळावे

स्वतंत्र अर्थसंकल्प
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा हा कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात व कृषी क्षेत्राच्या परिघाभोवती आहे. हे लक्षात घेता खरे पाहिले तर शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची गरज आहे. असे झाले तरच कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यास साहाय्यभूत असणार्‍या घटकांसाठी भरीव तरतूद करता येईल. या तरतुदीद्वारेच अन्न सुरक्षिततेचा प्रश्न मार्गी लागून या अनुषंगाने निर्माण होणार्‍या अनेक उपप्रश्नांना आळा बसेल.

सिंचन
शेतीसाठी भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. यासमवेतच दिवसेंदिवस पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येत चालला असून त्या दृष्टीनेही असलेल्या योजनांबाबत नव्याने विचार करावा लागेल. नरेगासारख्या योजनांतून शेततळ्यांच्या कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे. या पाण्यावर शेतकर्‍यांना कमी दिवसाचे दुसरे पीक घेता येईल. यासाठी जिल्हा पातळीवर स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या अनुभवानुरूप प्राधान्य मिळावे.
मुक्त निर्यात
शेतकर्‍यांचा कृषिमाल विकण्याबद्दल अजूनही आपल्याकडे एकसूत्रता दिसत नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपासून ते निर्यात व्यवस्थेमध्ये मुक्त धोरणाचा अवलंब करणे कालपरत्वे गरजेचे झाले आहे. यातूनच शेतकर्‍यांना आर्थिक सबलता प्राप्त हाईल. शेतकर्‍यांसाठी अधिक सुलभ पद्धतीने कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी स्वतंत्र कर्ज धोरण व नीती अवलंबणे ही काळाची गरज आहे.
ऊर्जा
औष्णिक व जल विद्युतसाठी लागणारे पाणी व कोळशाबाबतही असंख्य आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. सौरऊर्जेला सरकारने अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. आज देशात एक कोटी डिझेल पंप कृषी क्षेत्रासाठी वापरले जातात. त्याऐवजी सोलार वॉटरपंपाचा पर्याय कित्येक पटींनी परवडणारा आहे. विद्युतीकरणासाठी सोलारबाबतही भरीव योजना गरजेची आहे.

Next Article

Recommended

      PrevNext