Home »Editorial »Columns» Article About America Economical Condition Is Low

अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला 2100 अब्जांचा फटका

दिव्य मराठी | Mar 20, 2017, 03:24 AM IST

  • अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला 2100 अब्जांचा फटका
२०१५-१६ या वर्षात एकूण १०.४ लाख परदेशी विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेतील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला होता. त्यात चीनचे सर्वाधिक ३.२८ लाख, तर दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय विद्यार्थी १.६५ लाख एवढ्या संख्येने होते. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी मात्र परिस्थिती बदलली आहे. २०१६-१७ किंवा २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेण्यासाठीच्या परदेशी अर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे.

पोर्टलँड विद्यापीठाचे अध्यक्ष विम विव्हेल यांनी मागील आठवड्यात हैदराबादमधील १० विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली होती. हे विद्यार्थी अमेरिकेत शिकण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र, समुपदेशनापासून प्रवेशापर्यंतची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करता येईल का, हा त्यांच्यासमोरील प्रश्न आहे.
यामागील मुख्य कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांमधील भीती. यातील एक विद्यार्थी मुस्लिम होता. तो म्हणाला, ‘माझे आई-वडील खूप चिंतित आहेत. मी अमेरिकेत शिकावे असे त्यांना वाटते, मात्र तेथील वातावरण मुस्लिमविरोधी आहे.’ विद्यार्थ्यांमधील ही भीती पाहून विद्यापीठाचे अध्यक्ष अस्वस्थ आहेत. इतरही विद्यार्थ्यांमध्येच ‘ट्रम्प इफेक्ट’ची भीती दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विद्यापीठाचे अध्यक्ष विव्हेल म्हणतात, अमेरिकेतील नेत्यांची वक्तव्ये आणि कार्यकारी आदेशांचा खूप भीतिदायक प्रभाव दिसून येत आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रवेश बंदीच्या आदेशानंतरच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बहुतांश महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये घट झाली आहे. ऑरेगन विद्यापीठातही हीच स्थिती आहे.
अमेरिकन असोसिएशन ऑफ कॉलेजिएट रजिस्ट्रार्स अँड अॅडमिशन्स ऑफिसर्सतर्फे नुकतेच एक सर्वेक्षण करण्यात आले. यात २५० महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचा समावेश होता. यापैकी ४० टक्के महाविद्यालयांनी त्यांच्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अर्जात घट झाल्याचे सांगितले. सर्वाधिक घट मध्य पूर्वेकडील देशांतील विद्यार्थ्यांची आहे.

अमेरिकेत येणाऱ्या भावी विद्यार्थ्यांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या अनिवासी धोरणाबाबत भीती असल्याचे अनेक अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. इंटरनॅशनल स्टुडंट रिक्रुटमेंट प्रोफेशनल्सनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. हवाई प्रांतातील एका न्यायाधीशांनी ट्रम्प प्रशासनाचा प्रवास बंदीचा ताजा आदेश स्थगित केला आहे.
यामुळे देशातील स्टेट युनिव्हर्सिटी सिस्टिमला मोठा आर्थिक धक्का बसण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या प्रणालीअंतर्गत सहा ‘टारगेट’ देशांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. तसेच विविध विभागांचे सदस्यही नेमले जातात. वॉशिंग्टन राज्यातील अधिकाऱ्यांनीही हेच मत व्यक्त केले आहे.

काैन्सिल ऑफ ग्रॅज्युएट स्कूलच्या अध्यक्षा सुझॅन ओर्टेगा म्हणतात, ग्रॅज्युएट स्कूलमध्ये भयग्रस्त वातावरण आहे. येथे निम्म्या जागा रिक्त आहेत. नव्या आदेशांचा विपरीत परिणाम झाल्याचे विभागप्रमुखांचे मत आहे.

विदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रोग्राम्सवरून विविध शिक्षण संस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेला २,१७६ अब्ज रुपयांहून अधिक रक्कम मिळत होती. या वर्षी मात्र यात अमेरिकेला नुकसान सोसावे लागू शकते. मागील दशकभरात अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशींची संख्या वाढली होती. गेल्या वर्षी हा आकडा १० लाखांच्या पुढे होता.

एखाद्या देशातील विद्यार्थी दुसऱ्या देशात जातात तेव्हा त्याचे राजकीय आणि आर्थिक परिणाम होतात, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच ट्रम्प इफेक्टमुळे विदेशी विद्यार्थ्यांकडून येणाऱ्या अर्जात घट होण्याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे. न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटी, युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न
कॅलिफोर्निया आणि नॉर्थईस्टर्न युनिव्हर्सिटीसारख्या अपवादात्मक विद्यापीठांमधील विदेशी अर्जांची संख्या वाढली आहे. इंडियानातील पर्ड्यू विद्यापीठातील ग्रॅज्युएट स्कूलमधील अर्जांची संख्या घटली आहे. सौदी अरब आणि तेल उत्पादक देशांमध्ये तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळेही तेथील विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या कमी झाली असावी.

व्हिसाचेही कारण :अमेरिकेतील एच-१ व्हिसा हा सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा आहे. याअंतर्गत विदेशी नागरिकांना अमेरिकेत काम करण्याची तसेच राहण्याची परवानगी मिळते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या सुविधेवर टांगती तलवार आहे. मात्र, विदेशी पदवीधरांना अजूनही या सुविधेवर विश्वास आहे.

Next Article

Recommended